श्रमजिवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिन्छ : राजेन्द्र बहादुर अर्याल

काठमाडौँ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर अर्यालले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालसँग शुक्रवार समितिको कार्यालयमा छलफल गर्दै अध्यक्ष अर्यालले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी पुनरावलोक गरिने बताएका हुन् ।

उनले भने, “एकातिर तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ भने अर्कातिर त्यो अपुग छ । त्यसैले पूर्ण कार्यान्वयनको लागि दबाव दिने र पुनरावलोकन गर्नका लागि पहल गर्छौँ ।” श्रम जिवी ऐन २०५१ मा लागु भएपनि श्रमजिवी पत्रकारको अवस्था दयनीय रहेको उहाँको भाई छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले समस्या उजागर गर्न सफल भएको तर, समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराको अन्योल रहेकाले आफुहरु छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । सञ्चार उद्यमी, सरकार र श्रमजीवी पत्रकार मिलेर समस्याको समाधानका लागि पहल गरिने उनको भनाई छ ।

साना लगानीका मिडिया बिस्थापित हुन लागेको प्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै उनले भने, “साना लगानीका मिडियालाई बचाउन समानुपातिक बिज्ञापन ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, अहिले स्थानीय तहका बिज्ञापन केन्द्रका मिडियामा प्रकाशन प्रशारण भएका छन, स्थानीय मिडियालाई एक पटक उक्त बिज्ञापन दिनैपर्ने व्यवस्थाको जरुरी छ, त्यसो गर्दा लक्षित वर्गसम्म सूचना पुग्छ ।”
संघले न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायका पत्रकारहरु प्रभावित भएको र पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लगायतका १४ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको संघका महासचिव लक्ष्मण दर्नालले जानकारी दिए ।

संघले दलित समुदायका पत्रकारहरुको सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका साथै समावेशी सञ्चारका लागि सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । संघले सातवटा प्रदेश भेलाबाट पारित घोषणाहरुलाई ज्ञापनपत्रका रुपमा विभिन्न निकायमा बुझाउदै आएको छ ।