काठमाडौं, १७ चैत्र । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न समलग्न रहेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष माघमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारसहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा गच्छदारले विशेष अदालतको म्याद समेत बुझ्न अस्विकार गर्दै आएका छन् । यता तत्कालिन प्रधानमपन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको भूमिकालाई लिएर मुद्दा नचलाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले सोमबार तत्कालिन सरकारले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निलम्बनको पत्र थमाएका छन् । यतिबेला नै उनीमाथि ललिता निवासको जग्गा प्रकरण लगाएर तह लगाउनुपर्ने पक्षमा ओली समुह छ । एमाले नेता माधव नेपाल समेत जोडिएको हुनाले यो मुद्दा चर्चामा मात्रै छैन पेचिलो पनि छ ।
तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे ओली निकट व्यक्ति नै मानिन्थे । उनै घिमिरे आयुक्त रहँदा गरिएको अनुसन्धानमा नेपाल र भट्टराई निर्दोष रहेको भन्दै मुद्दा चलाइएन । त्यति मात्रै होइन बालुवाटारमा जग्गा नै उपहार पाउने तत्कालिन नेकपाका महासचिव तथा हाल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई समेत मुद्दा चलाइएन । सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ्ग मिलाए बापत बालुवाटारको जग्गा हात पार्ने हाल सर्वोच्चकै न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई समेत मुद्दा चलाइएको थिएन । उनै रेग्मीले नेकपा फूटाउने फैसला गरिदिएका थिए ।
रेग्मीकै फैसलाबाट सबैभन्दा अन्यायमा परेका पात्र हुन्— माधव नेपाल । नेकपा विघटन भएपछि अदालतकै फैसलाबाट ब्युँतिएको नेकपा एमालेमा उनीमाथि ओलीले बदलाको घण्टी बजाइरहेका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीलाई बयान दिएका थिए ।
उनले बयानमा भनेका छन्—
म नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०६६ जेठदेखि २०६७ फाल्गुणसम्म पदभार सम्हालेर बसेको थिएँ । बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भयो । त्यसपछि गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माणको कार्य अगाडी बढाइ छिटो काम सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मैले पटक–पटक भनेको हुँ ।
मैले गुरुयोजना अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नेका लागि चासो देखाएको हो । कुनै पनि काम सुरू गरेपछि समयमा र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछु ।
सोही बमोजिम मैले चाँडो काम सम्पन्न गर्नको लागि चासो देखाएको हुँ। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन, मलाई जानकारी भएन । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको प्रस्ताव सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानून सम्मत र रितपूर्वक छ, छैन हेरी जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको हो ।’
मैले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढिकरण र विस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास फराकिलो बनाउनको लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन । मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।
नेपालले दिएको बयान अनुसार तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्रालयले सडक विस्तारको योजना मात्रै अघि सारेको पाइएको छ ।
तत्कालिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै २०६६ साउन ४ गते जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी मुल्यांकन गर्न भनेको छ ।
२०६६ साल साउन १४ गते नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको भवन तथा आवास शाखाले सडक विस्तारको आयोजनाको ब्रिफिङ गरेको पाइएको छ ।
बालुवाटारस्थित प्रधानममन्त्री निवासको गुरुयोजना अनुसार कार्य गर्नका लागि भन्दै दक्षिण पट्टीको भागमा कुल कति जग्गा थप गर्नुपर्छ कुन कित्ता नम्बरको कति क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यसको मुल्यांकन तुरुन्त गर्नुपर्ने भन्दै भवन निर्माण तथा संभार कार्यालयलाई चिठी पठाएको भेटिएको छ । नेता नेपालले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको बाटो विस्तारको योजना अघि बढाएको हुँ भन्दै अख्तियारलाई दिएको बयान अनुसार यो कागजले समेत पुष्टि गरेको छ । सडक विस्तार गरेकै आधारमा नेता नेपालमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै अभियोग लगाएको थिएन । तर, राजावादी अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नेता नेपाल र भट्टराईको भूमिकालाई पनि छानबीनमा ल्याउनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । न्यौपानेले तत्कालिन बालुवाटारको जग्गा नै उपहार लिने एमाले नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सर्वोच्चकै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको विषयमा भने मुद्दामा मौन बसेका छन् ।
