२२ करोड रुपैयाँ विद्युत शुल्क छल्ने सत्य नारायण क्याल मधेश सरकारको आर्थिक सल्लाहाकार !

diyopost.com
दियो पोस्ट  आइतबार, फाल्गुण २२, २०७८ | २२:०८:२९

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २१ करोड भन्दा बढी विद्युत शुल्क नतिर्ने सत्य नारायाण क्याल मधेश प्रदेशको आर्थिक सल्लाहाकार नियुक्त भएका छन् । गत माघ २१ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले क्याललाई प्रदेश आर्थिक सल्लाहाकारमा नियुक्त गरेका थिए । तर, क्याल त्यस्ता विवादित पात्र हुन् जो राजश्व छलीदेखि विभिन्न आर्थिक अपराधमा समलग्न छन् ।

कयाल अध्यक्ष रहेको बाराको जितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित नारायणी स्पात प्रा.लीलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीरगन्ज वितरण केन्द्रलाई २१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी विजुलीको बिल भुक्तानी गर्न अस्विकार गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणको वीरगन्ज वितरण केन्द्रका अनुसार क्यालले प्राधिकरणको ट्रकलाईन सुविधा मार्फत निजी सवस्टेसन मार्फत ६६/११ के भिए ट्रान्सफर्मर जडान गरि उच्च क्षमताको विध्युत आपूर्ति सुविधा लिएका थिए ।

 

तत्कालिन प्राधिकरणको नेतृत्वले सर्वसाधरणलाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर क्याल जस्ता व्यापारीलाई भने यसरी अतिरिक्त सुविधाको नाममा २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्तिको सुविधा दिएको थियो । प्राधिकरणले चलानी नम्बर ४३४ मार्फत २०७६ साल मंसिर १९ गते क्यालको कम्पनिलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो ।

 

पत्राअनुसार २१ करोड ९५ लाख ४ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । तर, उक्त पत्रानुसार बिल भुक्तानी गर्नुको सट्टा क्याल समुहले उच्च अदालत वीरगन्जमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र उक्त पत्रहरु कार्यान्वयन रोकी पाउँ भन्दै उनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको माग अनुसार उच्च अदालत वीरगन्जले २०७६ साल मंसिर २४ गते अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो ।
तर, २०७८ साल वैशाख ६ गते उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीश रमेश कुमार पोखरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने भन्दै यसअघि जारी भएको परमादेश खारेज गर्दै नियमाअनुसार लाग्ने शुल्क भुक्तानी गर्न आदेश नै दिएको थियो । तर, आदेशानुसार भुक्तानी गर्नुको सट्टा क्याल राजनीतिक आडमा अदालतको आदेशलाई समेत अवहेलना गर्दै आएका छन् ।

 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अति निकट रहेका रहेका क्यालले न्यु विक्की हार्डवेयरको नाममा राजश्व छली गर्दै आएका थिए । ओलीकै निगाहमा उनलाई विद्युत महशुल नतिर्दा समेत कुनै कारबाही भएको छैन । क्यालले सार्वजनिक संचार माध्यममा समेत आफूहरुले विद्युत महशुल नतिर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । सर्वसाधारणले २÷४ सय महशुल तिर्न नसक्दा विद्युतको लाइन नै काटिदिने विद्युत प्राधिकरणले करोडौँ बक्यौता भुक्तानी नगर्ने क्याललाई भने उन्मुक्ति दिँदै आएको छ ।

 

क्याल समुहले विद्युत महशुल नतिरेपनि बजारमा भने नारायाणी स्टिल विक्री गर्दै आएको छ ।

सम्बन्धित खबर