चार डिआइजीले एक वर्ष आठ महिनापछि न्याय पाए

(किरण भट्टराई)

काठमाडौँ, २६ चैत । अरुलाई अन्याय पर्दा न्याय गर्ने निकायको रुपमा रहेको प्रहरी सङ्गठनका उच्चअधिकारी आफैले न्याय पाउन लामो प्रयास गर्नुपर्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नेपाल प्रहरीका नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजी) यादव अधिकारी, पशुराम खत्री, विश्वराज सिंह शाही र सुशीलवरसिंह थापालाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक  (एआइजी) पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसँगै उनीहरुले एकवर्ष आठ महिनापछि बल्ल न्याय पाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७१ साउन ८ गते फैसला गर्दै पद भए सोही पदमा र नभए विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुलाई बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने फैसला गरे पनि सो निर्णय आज बल्ल कार्यान्वयनमा आएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७१ साउन २९ गतेको मितिदेखि नै लागू  हुने गरी उहाँहरुलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन समयमा १३ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्ये सातजना बढुवा हुनुपर्नेमा वरिष्ठतामा १३ औ नम्बरमा रहेकालाई बढुवा गरिएपछि अन्य छजना प्रहरी नायब महानिरीक्षकले सर्वोच्चमा उजुरी दिएका थिए ।