१९० तोलाको ‘सुनौलो’ सुशासन?….वो, मगर, ख़ैर, कोई बात नहीं!

‘मनका धनि नेपाली’हरूले मन्त्रीज्यूहरूको सम्पत्ति विवरण हेरेपछि, थाहा पाए कि,  हाम्रा नेताहरू केवल ‘परिवर्तन’का मात्रै  होइन, स्वर्ण-सम्पदाका पनि महाधनी रहेछन्। हाम्रा मन्त्रीहरू ‘हाइ-नेट-वर्थ’ भएका पो रहेछन् । डिएनएमै सुशासन भएका मन्त्रीहरूको कति साह्रो सुदृढ आर्थिक अवस्था हो ?

एउटा उखान छ नि- ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ।’ तर सन् २०२६ को यो ‘ब्रान्ड न्यु’ मन्त्रिमण्डलले त खरानी होइन, सिधै सुन घसेछ। त्यो पनि नियुक्ति भएको १७ दिनमै।

रास्वपालाई ‘चुपचाप घन्टी छाप’ हान्दिएर आएपछि, चिया दोकानहरूमा एउटा नयाँ ‘हुइँया’ थियो- ‘अब सुकिला-मुकिलाको दिन गए, अब झुपडीबाट भुइँमान्छेहरू सिंहदरबार पस्छन्।’ 

तर जब हिजो आइतबार सम्पत्ति विवरणको पोको खुल्यो, तब थाहा भयो- “अनुहार त नयाँ हो, तर दराजभित्रका ‘बिस्कुट’ (सुन) र जग्गाका ‘कित्ता’ हरू त उही पुरानै सामन्ती र पुँजीवादी ढर्राका रहेछन्।”  

धेरैलाई लाग्ला- १७ दिनमै विवरण सार्वजनिक हुनु त ‘पारदर्शिताको पराकाष्ठा’ हो।
हो, कसैले यसलाई ‘पारदर्शिता’ भन्लान्, कसैले ‘नयाँपन’ भन्लान्। 

तर, एकछिन… ; यो सम्पति विवरणलाई कुन सैदान्तिक आधारले हेर्ने ? कुनै पनि कुराको व्याख्या गर्न, विश्लेषण गर्न, वा प्रश्न गर्न पनि एउटा सैदान्तिक आधार त चाहिन्छ । व्याख्या गर्ने विचारधारा त धेरै पो छन् त ।

‘समाजवाद ल्याउँछु’ भन्नेहरूलाई ब्यालेटबाटै ‘चुपचाप घन्टी’ बजाएर बढारिदिने यो ‘न्यु स्कुल अफ थट’ आखिर कुन वर्गको सेवा गर्न आएको हो? यो बुझ्नको लागि, म चाहिँ यो भिडियोमा विशुद्ध मार्क्सवादी आउटलुक प्रयोग गर्दैछु। 

र, मार्क्सवादी चस्माले भन्छ,  ‘यो पारदर्शिता होइन, यो पुँजीको नयाँ रङ मात्रै हो।’

७७५ तोला सुनको चमक, बिघौँबिघा जग्गाको भोक र १२ करोडको सेयरको जोक।
एकातिर सुकुम्बासीको झुपडी र गरिबको टहरामा डोजर, अर्कोतिर मन्त्रीको महलमा ‘सिल्भर जुब्ली’।

अब रास्वपावादी र नवउदारवादी साथीहरूले मलाई ‘सभ्य भाषा’मा गाली गर्नुहोला। गाली खान म तयार नै छु, तर यी ‘डिजिटल सुकिला-मुकिला’हरूको वर्गीय चरित्रबारे आज कुरा नगरी भएकै छैन। कस्तो भित्रैदेखि गरौँ गरौं भएर ल्याएको छ ।

आगे तपाईंको मर्जी, म सुरु गर्छु है त। 

***

मन्त्रिमण्डलको ‘सुनौलो’ सूचकांक। 

मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूमध्ये धेरैको सम्पत्तिमा सुनको हिस्सा यति ठूलो देखिएको छ कि लाग्छ,  उनीहरू देश बनाउन होइन; ‘स्वर्ण-युग’को पुनरागमन गराउन आएका हुन्। म बबुरो, इतिहासको विद्यार्थीले ‘कैलाशकुट भवन’बारे चिनियाँ यात्रीले लेखेको यात्रा विवरण मात्रै पढेको थियो। आज दर्शनभेट पनि गर्ने अवसर पायो। 

सबैभन्दा सुनौला त हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेनजी नै देखिनुभयो, जसको पत्नीको पैतृक स्रोत अन्तर्गत मात्रै १९० तोला सुन रहेछ। यो विवरण देख्नेबित्तिकै मलाई ‘गरिबको चमेली’ भन्ने गीत याद आएको थियो। तर, आखिर गाली गर्न नपाइने ‘आचारसंहिता’ जो छ।  फेरी ‘साइबर सेना’…, होइन होइन, कन्टेन्ट क्रियटरहरू पनि त छन्। 

भैगो, मनको कुरा मनमै राख्छु । बरु माइ फेब्रेट जौन एलियाको त्यो प्रसिद्ध शेर सुनाउछु । सुन्नुहोस् ।
– ‘क्या इजाज़त है एक बात कहूँ? वो मगर ख़ैर कोई बात नहीं।’

हुन त फेसबुक र टिकटक रिल्सहरूमा मात्रै ‘भुइँमान्छे’झैँ देखिने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको यो ‘स्वर्ण-भण्डार’ देखेपछि एउटा कुरा प्रष्ट भएको छ- नेपालमा ‘नयाँपन’ भनेको केवल सफ्टवेयर अपडेट हुनु मात्र रहेछ, भित्री ‘हार्डवेयर’ अर्थात् सम्पत्ति थुपार्ने मानसिकता त उही पुरानै सामन्ती र दलाल पुँजीवादी ढर्राको रहेछ।  

जौन एलियाले सायद यस्तै विरोधाभासका लागि देखेका थिए भने भन्थे होला-
“अजब की शान है इस सादगी में, कि दराज भरा है सोने की बिस्कुटों से।

यद्यपि यो उनले यसो भनेनन्, तर वर्तमान परिस्थिति ठ्याक्कै यस्तै छ । 

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव पनि के कम! उहाँसँग पनि प्रधानमन्त्रीभन्दा ठ्याक्कै १० तोला मात्र कम, अर्थात् १८० तोला सुन रहेछ। गृहमन्त्री  सुधन गुरुङको ८९ तोला र श्रममन्त्री रामजी यादवको ८० तोला त यो ‘स्वर्ण-दौड’मा सहभागी साना खेलाडी जस्ता मात्र देखिए। यो लिस्ट निकै लामै छ, तर सबै मन्त्रीहरूले बुझाएको विवरण एकमुष्ट जोड्दा यो मन्त्रिमण्डलसँग झन्डै ७७५ तोला भन्दा बढी सुन देखिन्छ।

मन्त्रिमण्डलसँग झन्डै ७७५ तोला सुन हुनु सामान्य कुरा होइन। त्यो किन पनि होइन भने, ‘पुँजी भनेको सञ्चित श्रम हो।’ १७ दिनमै विवरण बुझाएर ‘पारदर्शिता’को नाटक त मञ्चन गरियो, तर प्रश्न यो हो कि १८० तोला वा १९० तोला सुन कुन श्रमबाट आर्जित भयो? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ‘पैतृक सम्पत्ति’ र ‘वैदेशिक रोजगारी’लाई स्रोत देखाउनु भनेको पनि सामन्ती विरासत र दलाल पुँजीवादको एउटा निकै महँगो मिश्रण हो। कक्टेल हो।

श्रमजीवी जनता एक तोला सुनका लागि जीवनभर पसिना बगाउँछन्, तर हाम्रा यी ‘वैकल्पिक’ र ‘क्रान्तिकारी’ शासकहरू सुनका गरगहनामा सजिएर गरिबी निवारणको भाषण गर्दै छन्। अब यसलाई सुशासन भन्नुपर्ने ? कि रास्वपासँग अरु कुनै ‘मध्यम वर्गीय’ शब्द छ ? 

यो वस्तु मोहको पराकाष्ठा मात्र होइन, ‘नयाँ’ भनिएको सत्ताको वर्गीय चरित्रको उदाङ्गो रूप पनि हो। जौन एलियाले भनेझैँ ‘ख़ैर’ भनेर चुप लाग्न त मन थियो तर सकिएको होइन ।  

यसैले, अब सुनको कुरा छोडेर घरजग्गा र स्थिर सम्पत्तिको यो ‘जमिनदारी’ विवरणतिर लागौँ। 

घरजग्गा र स्थिर सम्पत्तिको यो ‘जमिनदारी’ विवरण

विवरणमा जग्गाको क्षेत्रफल रोपनी, बिघा, कट्ठा र वर्गमिटरको खिचडी भएकाले यसलाई एउटै इकाइमा ल्याउन त कठिन छ, तर सत्तासीनहरूको ‘होल्डिङ’को अवस्था हेर्नलायक छ।

घर र अपार्टमेन्टको कुरा गर्दा त यो मन्त्रिमण्डल कुनै ‘रियल स्टेट’ एजेन्सी जस्तै देखिन्छ; जहाँ २१ वटाभन्दा बढी आलिशान घर र अपार्टमेन्टहरू लामबद्ध छन्। डा. स्वर्णिम वाग्लेका मात्रै ४ वटा अपार्टमेन्ट छन् भने सस्मित पोखरेलका २ वटा महँगा घर र गौरीकुमारी यादवको ३ तले महलले यो ‘नयाँ’ सत्ताको वर्गीय उचाइ नापिरहेका छन्।

अब प्रश्न गरौं;  रोपनी र बिघौँ जग्गा ओगटेर बस्ने यो मन्त्रिमण्डलले कुन नैतिकताले भूमिहीन र सीमान्तकृतका गरेको हो, बुझ्नै सकिएन। त्यो बुझ्न त नेपालका मार्क्सवादीहरूलाई मात्र होइन, आम भुइँमान्छेलाई पनि गाह्रै पर्ने देखिन्छ। 

एकातिर फेवाताल सरसफाइको नाममा गरिबका टहरा भत्काउने काम हालसालै फत्ते गरियो, महानगरको मेयरका रूपमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको इतिहास त छँदैछ, तर अर्कोतिर तिनै शासकहरूसँग २१ वटाभन्दा बढी आलिशान महल र अपार्टमेन्टको ताँती छ। यो कस्तो खालको विरोधाभास हो? ….‘ओ मगर खैर कोही बात नही’ भन्ने त् होला फेरी पनि ।

तर, एउटा कुरा चाहिँ गरौ । 

विशेषगरी डा. स्वर्णिम वाग्लेका ४ वटा अपार्टमेन्ट र अन्य मन्त्रीका यी महलहरूले प्रष्ट पार्छन् कि यो सरकार ‘वितरणमुखी’ होइन, पूर्णतः ‘केन्द्रीकरणमुखी’ छ। एकातिर भूमिहीन दलित र किसानले आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिन नपाएर छटपटिनु परेको छ, अर्कोतिर ‘वैकल्पिक’ भनिएका सत्तासीनहरूको यो असीमित जग्गा-मोह देखिन्छ। यसलाई मार्क्सवादी आँखाले हेर्दा, यो अरू केही नभएर जमिनदारी प्रथाको आधुनिक र डिजिटल स्वरूप मात्रै हो भन्न मिल्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ।

पशुधनतर्फ भने यो मन्त्रिमण्डल अलिक कमजोर नै देखियो। अब नेपाललाई ‘कृषिप्रधान देश’ नभन्ने भन्ने अघोषित कुरा भएको हो कि ?  २१ वटा घर र ७७५ तोला सुनको विशाल साम्राज्यभित्र खोतल्दै जाँदा जम्मा ३० वटा कुखुरा, २ वटा बाख्रा र १ वटा कुकुर मात्र फेला परे। सीता बादी र गीता चौधरीको सम्पत्ति विवरणले यही भन्छ।

तर, सीता बादी र गीता चौधरीको विवरणमा देखिने कुखुरा, बाख्रा र कुकुर सायद यो मन्त्रिमण्डलको ‘गरिबीको लेपन’ लगाउने एउटा असफल प्रयास भन्न मिल्ने कि नमिल्ने होला ? २१ वटा आलिशान घर र ७७५ तोला सुनको चमकले आँखा तिर्मिर्याइरहेका बेला २० वटा कुखुराको गन्ती सुनाउनु भनेको श्रमजीवी वर्गमाथि गरिएको एउटा क्रूर र भद्दा ठट्टा बाहेक अरु के होला र ? यसले हाम्रो नयाँ सत्ताको सादगी होइन, उनीहरूको चरम ढोंग र वर्गीय ढुलमुलेपनलाई  प्रष्ट पार्दैन र भन्या ? 

ऋणको फेहरिस्त पनि निकै हाइ-प्रोफाइल

साढे ३ करोड,, ५० लाख,  बैंक ऋण,  ७५ लाख,  ४८ लाख,  १ करोड ६२ लाख,

तोलाका तोला सुन र बिघौँबिघा जमिन ओगटेर बसेको यो ‘स्वर्ण-मन्त्रिमण्डल’ मा ऋणको फेहरिस्त पनि निकै रोचक र ‘हाइ-प्रोफाइल’ देखिन्छ। मन्त्रीहरूले बैंक तथा व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋणको कुल योग करिब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

ठूला ऋणीहरूको सूची हेर्ने हो भने, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले साढे ३ करोडको भारी बोकेर अग्रपंक्तिमा छन् भने  उद्योगमात्री गौरी कुमारी एक कर्दो ६२ लाख र शिक्षामन्त्री सस्मित पोख्रेल ७५ लाखको ऋणसहित उनलाई पछ्याइरहेका छन्।

यो ऋण कुनै अभाव टार्न लिइएको ‘मजदुरको ऋण’ हो कि, पुँजी विस्तार गर्न र विलासिताका साम्राज्य खडा गर्न लिइएको ‘कर्पोरेट लायबिलिटी’ हो, प्रष्ट भएको छैन ।  ७७५ तोला सुन र २१ वटा घर हुनेहरूले करिब ७ करोड ऋण देखाउनु भनेको “हामी पनि मारमा छौँ” भन्ने एउटा झुटो सहानुभूति बटुल्ने दाउपेच भयो कि ?

एकातिर गरिब जनता पेट्रोल आतंकबाट, महंगीबाट ढाड सकिएर  विवश छन्, अर्कोतिर करोडौँको सम्पत्ति हुने मन्त्रीहरूले ‘ऋणी’को ट्याग भिरेर आफ्नो वास्तविक वर्गीय चरित्र लुकाउन खोज्दैछन्। कस्तो अचम्मको  गरिवी हो, ठ्याक्कै बुझ्न सकिएन  यो नै पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो जादु होइन र? … ओ मगर खैर कोही बात नही ।

अनि फेरी, ६ करोड ८५ लाख ऋण देख्दा कतिपयलाई दया लाग्ला। तर याद राख्नुस्, यो ऋण तिर्न मन्त्रीले भोकै बस्नु पर्दैन। यो त व्यवसाय बढाउन बैंकसँग गरिएको एउटा ‘स्मार्ट सम्झौता’ मात्र हो। गरिबको ऋणले उसको घर लिलाम गर्छ, तर मन्त्रीको ऋणले उसको ‘नेट-वर्थ’ बढाउँछ। 

अब यति कुरा गरिसकेपछि, विलासिताका साधन र ग्याजेटको यो ‘ब्रान्डेड’ संसारतिर पनि अलिकति नजर लगाऔँ। 

‘गरिबको चमेली बोली दिने कोही छैन’ भन्दै सडकबाट सिंहदरबार छिरेका बालेनजीको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको सवारी साधन र व्यक्तिगत सौखका वस्तुहरूमा  ठीकठाकै लगानी देखिन्छ। विवरण हेर्दा जम्मा १३ वटा निजी गाडीहरू लामबद्ध छन्, जसको मूल्य ९५ लाखदेखि ३९ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। त्यति मात्र होइन, स्कुटर र मोटरसाइकलको संख्या पनि ९ पुगेको छ। 

ग्याजेट र अन्य सौखतर्फ लाग्ने हो भने ४ वटा महँगा ल्यापटप, ४ वटा आइफोन तथा म्याकबुक जस्ता विलासी मोबाइल, र विराजभक्त श्रेष्ठको नाडीमा झुन्डिएको ३ लाखको घडीले यो ‘नयाँ’ सत्ताको वास्तविक रङ देखाइरहेको छ। ९५ लाखका चिल्ला गाडीमा सयर गर्ने र ३ लाखको घडी भिरेर समय हेर्नेहरूले कुन नैतिकताले ‘पपुलिजम’ को खेती गरिरहेका हुन्, थाहा भएन । यस्तो विलासितामा डुबेर सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सम्भव  होला त् ? यस प्रवृत्तिलाई ‘वर्गीय गद्दारी’ भन्न मिल्ने कि नाइँ ?  खैर छोड्नुस् ।..ओ मगर खैर कोही बात नही ।

अब यसपछि, कुल सेयर र बैंक मौज्दातको यो ‘करोडपति’ विवरणतिर लागौँ। 

मन्त्रिमण्डलको कुल सेयर लगानी झन्डै १२ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि देखिन्छ, जसमा विशेष गरी स्वर्णिम वाग्ले, सुधन गुरुङ र गौरीकुमारी यादवको हिस्सा ‘हात्तीको जिउ’ जत्रो छ। बैंक मौज्दातको कुरा गर्दा पनि सबै मन्त्रीहरूको जोड्दा झन्डै ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बैंक खातामा थुप्रिएर बसेको छ।     

सेयर बजारमा १२ करोडको यो विशाल लगानी र विभिन्न हाइड्रोपावरमा मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष हिस्साले एउटा कुरा त ऐना जस्तै छर्लङ्ग पारिदिएको छ- ‘यो सरकार ‘नयाँ’ वा ‘वैकल्पिक’ होइन, यो  पूर्णतः एउटा ‘कर्पोरेट सरकार’ हो।’ जब सत्ताका सञ्चालकहरू नै पुँजी बजारका खेलाडी र जलविद्युतका मालिक हुन्छन्, तब उनीहरूले बनाउने नीतिले ‘भुइँमान्छे’ को जीवनस्तर उकास्न सक्ला त् ? कि आफ्नै र आफू जस्ताकै सेयरको मूल्य र बैंक ब्यालेन्स मात्र बढाउला ? 

एकातिर जनतालाई ‘राष्ट्रियता’ र ‘नयाँपन’ को डिजिटल लोरी सुनाउने!
अर्कोतिर पर्दा पछाडि करोडौँको सेयर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने?

…. क्या इजाज़त है एक बात कहूँ?
वो मगर ख़ैर… यो कर्पोरेट मायाजालमा कसको के लाग्छ र।

प्रधानमन्त्रीको  युट्युब र फेसबुक

अर्को रोचक र अलि ‘स्मार्ट’ लाग्ने पाटो भनेको प्रधानमन्त्रीले युट्युब र फेसबुकलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउनु हो। सुन्दा त यो निकै आधुनिक र ‘डिजिटल’ सुनिन्छ, तर  यो पनि एउटा झन् ठूलो विरोधाभास हो। त्यो कसरी भने, यो तथाकथित ‘डिजिटल लेबर’बाट आर्जित पुँजीको भुइँमान्छेको वास्तविक र उत्पादनशील श्रमसँग कुनै साइनो छैन। यो ठ्याक्कै भन्दा  ‘लाइक, सेयर र भ्युज’ को व्यापार हो, जसले समाजमा कुनै वास्तविक वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्दैन, बरु अल्गोरिदमको खेलबाट पुँजीको सञ्चिति मात्र गर्छ।  फेसबुक र युट्युबको डलरले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुनै ‘भ्यालु एड’  गर्दैन । त्यो किन भने, अहिलेसम्म यो ‘अटेन्सन इकोनोमी’ को एउटा हिस्साकै रुपमा रहेको छ, जहाँ भुइँमान्छेको समय र डाटालाई शासकले आफ्नो बैंक ब्यालेन्समा रूपान्तरण गर्छन्।

यसरी समग्रमा हेर्दा, यो मन्त्रिमण्डलको औसत चित्र निकै ‘स्वर्णमय’ देखिन्छ। मन्त्रिमण्डलका हरेक सदस्यसँग औसतमा करिब ५५ तोला सुन र एकभन्दा बढी आलिशान घर वा अपार्टमेन्ट रहेको छ। धेरैजसो मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतका रूपमा ‘पैतृक सम्पत्ति’, ‘वैदेशिक रोजगारी’ र ‘व्यावसायिक लगानी’ (जस्तै हाइड्रो र सेयर) लाई देखाएका छन्। 

यसको सिधा अर्थ के हो भने- यिनीहरू सामन्ती विरासतको जगमा उभिएका नयाँ पुँजीवादी प्रतिनिधि हुन्। पैतृक सम्पत्ति भन्नुको अर्थ पुस्तौँदेखि अरूको श्रम शोषण गरेर थुपारिएको पुँजी हो, र हाइड्रो-सेयर भन्नुको अर्थ श्रम नगरी नाफा कमाउने दलाल पुँजीवादको बाटो हो। ‘भुइँमान्छे’ को पालो आयो भनिए पनि तथ्याङ्कले त ‘हुनेखाने’कै नयाँ संस्करण आएको पुष्टि गर्छ। 

पैतृक सम्पत्ति भनेको त केवल ‘विरासत’ मात्र होइन, यो त पुस्तौँदेखि अरूको श्रममाथि गरिएको रजाइँको सञ्चित रूप पनि हो। हाम्रा मन्त्रीहरूका पिता-पूर्खाले कति बिघा जमिनमा कति हल गोरु जोतेर १९० तोला सुन जोडे होलान्? यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्ने हो भने त झन् ठूलो ‘वर्गीय शोषण’ को कथा फेला पर्ला, तर ‘वो मगर खैर…कोही बात नही ।’ 

यसरी समग्र दृश्यलाई नियाल्दा मार्क्सको त्यो प्रख्यात भनाइ, ‘राज्य भनेको शासक वर्गको मामिला व्यवस्थापन गर्ने एउटा समिति मात्र हो’, ठ्याक्कै यो मन्त्रिमण्डलको ऐनामा झल्किएको देखिन्छ। फरक यति मात्रै हो कि हिजोका शासकहरू ‘परम्परागत सुकिला-मुकिला’ थिए भने आजका शासकहरू ‘डिजिटल सुकिला-मुकिला’का रूपमा देखा परेका छन्। उनीहरूका भाषण ‘हाइ-टेक’ छन्, प्रस्तुति ‘स्मार्ट’ छ, तर भित्रि वर्गीय चरित्र भने उही पुरानै पुँजीको पहाडमाथि अडिएको छ। 

जबसम्म सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूको ‘स्वर्ण-भण्डार’ र सडकमा पसिना बगाउनेहरूको ‘रित्तो पेट’ बीचको यो गहिरो खाडल पुरिँदैन, तबसम्म कुनै पनि ‘नयाँ’ भनिएको आन्दोलन वा ‘घन्टी’ को आवाजले वास्तविक सर्वहाराको जीवनमा कुनै मौलिक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। 

प्रधानमन्त्रीजी र उहाँको यो ‘स्वर्ण-मन्त्रिमण्डल’ लाई फेरि पनि जौन एलियाकै शैलीमा एउटा प्रश्न  सोध्न मन लाग्यो ।- “प्रधानमन्त्री ज्यू, ३ लाखको घडीले देखाउने समय र सडकमा धुलो खाँदै हिँड्ने भुइँमान्छेको ‘खराब समय’ बीचको साइनो चाहिँ के हो?”

उहाँले कस्ता कस्ता प्रश्नको त उत्तर दिनुभएन । यसको दिनुहोला र ?  

दिनुभएछ भनेठिकै छ ।
दिनुभएनछ भने पनि, ….वो मगर ख़ैर कोई बात नहीं।

अन्त्यमा,

एउटा तितो यथार्थ के हो भने, विगतका मन्त्रीहरू कसैले आफ्नो विवरण गोप्य राख्थे त कसैले सम्पत्तिको नाममा ‘२ वटा मोबाइल र एउटा घडी’ मात्रै सार्वजनिक गर्थे। तर, उनीहरूको अस्वाभाविक भड्किलो रहनसहन र परिवारको रवाफ देख्दा नागरिकलाई त्यो विवरण कहिल्यै विश्वासिलो लागेन। अहिलेका मन्त्रीज्यूहरूले जे छ, त्यही सार्वजनिक गरेको होला भन्ने आशा गरेका छौं। कानुनले सम्पत्ति आर्जन गर्ने र बढाउने अधिकार त दिएको छ, तर प्रश्न सम्पत्तिको आकारको मात्र होइन, प्रश्न त ‘स्रोत’ र ‘दायित्व’ को नै हो। 

७७५ तोला सुन र १२ करोडको सेयर हुने मन्त्रीज्यूहरूले गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कति आयकर तिर्नुभयो? राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरिएको छ कि छैन? यदि सम्पत्ति विवरणसँगै आफूले तिरेको ‘ट्याक्स’ को रसिद पनि सार्वजनिक गरिदिएको भए, पारदर्शिताको ‘सफ्टवेयर’ साँच्चै अपडेट भएको मानिन्थ्यो।

तर, ओ मगर खैर कोही बात नही !