काठमाडौं, चैत २७ । कुनैबेला १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने हाम्रै नेपालमा अहिले त्यो समस्या हटेको छ । नेपाल विद्युतप्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त पाएसँगै कुलमान घिसिङले असम्भव जस्तै देखिएको लोडसेडिङको समस्या तत्काल समाधान गरेर देखाए ।
जुनबेला १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो, त्यतिबेला सर्वसाधारणका घरको बत्ति मात्रै निभ्ने गर्दथ्यो । ठूला उद्योग या भनौँ ठूला व्यापारीलाई लोडसेडिङको कुनै प्रभाव थिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उनीहरुका लागि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ को लाईन मार्फत विजुली उपलब्ध गराएको थियो ।
तिनै उद्योग जसले आम नागरिक अंध्यारोमा बस्दा पनि विजुलीको आपूर्ती सहज रुपमा पाए, उनीहरुले नै अहिलेसम्म १० अरब भन्दा बढी रुपैयाँ बिजुलीको महशुल तिरेका छैनन् ।
२०७३ सालदेखि २०७५ फागुन सम्मको महशुल नतिर्नेको सुचीमा ठूला भिआइपी व्यापारीहरु छन् ।
महशुल गायव पार्नेहरु को को हुन ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करोडौँ रुपैयाँ विजुलीको महशुल नतिर्नेहरुको लिष्टमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुर्राकासमेत रहेका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर जोडेबापत ३१ वटा कम्पनिबाट रकम अशुल्न बाँकी छ ।
ट्रंकलाईन मार्फत विजुली प्रयोग गर्ने ६७ वटा ठूला घरानिया उद्योगले सरकारलाई महशुल तिर्न अटेरी गरिरहेका छन् ।
नक्कली बिलको फन्डा के हो ?
मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा अर्घखाँची सिमेन्टका मालिक पशुपति मुरारकाले ‘सरकारले नक्कली बिल देखाएर भुक्तानी मागेको’ आरोप लगाए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा आफूले ठूला घरानियाँ व्यापारीलाई बिलिङ नगरेको बताउँदै आएका छन् ।
व्यापारीहरु भने भित्रभित्र सेटिङ मिलाएर आफनो रकम मिनाहा गर्ने लाइनमा छन् । मिडियामा सरकारलाई नक्कली बिलको आरोप लगाउने मुरारकाले नै अरबौँ रकम महशुल बुझाएका छैनन् ।
कसले कत्ति तिर्न बाँकी ?
यो पनि पढ्नुहोस्