एनसेल करकाण्डमा प्रधानमन्त्री ओली नै मुछिए, ‘धन्यवाद’ भन्दै एनसेलले पठाएको त्यो गोप्य पत्र !

काठमाडौं, १३ वैशाख । करिब ४० अर्ब कर तिर्नुपर्ने निजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो टलिकम सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेल यतिबेला विभिन्न छलकपट र प्रपञ्चमा लागिरहेको छ ।

कर छल्न र त्यसलाई शुद्धीकरण गर्न यस्ता विवादास्पदहरूले शक्तिकेन्द्रलाई कतिसम्म रिझाउँछन् भन्न पछिल्लो उदारण बनेको छ एनसेल ।

एनसेलले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमै आफूले तिर्नु पर्ने करलाई लम्ब्याउनका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दामा विहीबार सर्वोच्च अदालतले फैसला समेत दिएको छ–तत्काल कर नतिराउनु ।’

एनसेलले कर तिर्न जालझेल गरेपछि सत्तारुढ दलकै विद्यार्थी संगठन र युवा संगठनले एनसेलको सिम बहिस्कार गर्न सामुहिक अपिल नै गरेका छन् । तर, सोही दल नेकपाका अध्यक्ष तथा मुलुकका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओली नै एनसेलको सबैभन्दा ठूलो विचौलिया भएको पाइएको छ ।

एनसेललाई कर छली गर्न सघाएको भन्दै उसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद नै दिएको पत्र फेला परेको छ । केही महिनाअघि खोज पत्रकारहरुको संस्था सिआइजेले समेत उक्त समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।

सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘लाभांश फिर्ता लैजाने विषयलाई सफल निष्कर्षमा पु¥याउन नेपालका आधिकारिक निकायहरूसँगको वार्तालाई हामी निरन्तरता दिने छौं । साथ र सहयोगको लागि धेरै आभारी छौं ।’

एनसेलले उक्त पत्रमा नेकपाका हालका महासचिव तथा पूर्व अर्थ मन्त्री विष्ण पौडेल, पूर्व सञ्चार मन्त्री शेरधन राई, पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र तत्कालिन मुख्य सचिव सोम प्रसाद पाण्डेलाई बोधार्थ दिएर धन्यवाद दिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार हाल बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएका तत्कालिन अर्थमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले एनसेलको उक्त सेटिङ मिलाएका थिए । सेटिङ मिलाए बापत पौडेललाई आर्थिक लाभ भएको समेत स्रोतको दाबी छ ।

१२ औं पटक बिक्री हुँदा एनसेलको कर छली प्रकरणमा नेपालको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका विवादमा तानिएको थियो । यी तीन वटै निकायले एनसेल बिक्री शीर्षकमा लाग्ने ‘पूँजीगत लाभकर कर’ उन्मुक्ति मामिलामा चर्को विवाद भयो । सरकार, अदालत र संसद् जस्ता निकाय कोही खुलेर कोही लुकेर कर लगाउने भन्दा पनि एनसेललाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा थिए ।

यतिबेला एनसेलले तिर्नुपर्ने करको विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुख खोल्न सकिरहेको छैन । एनसेलबाट ठूला नेताहरुलाई लाभ भएको निष्कर्ष सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नै गर्न थालेका छन् । तर, सरकार, सत्तारुढा दलका शिर्ष नेता यस विषयमा कुनै मुख खोल्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

७ असार २०५८ मा स्थापना भई पटक पटक खरीद बिक्री भएर हालको एनसेल भनिने कम्पनीको पूँजीगत लाभकर शीर्षकमा झन्डै ६१ अर्ब कर छली भएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । त्यो रकम अहिले बढेर ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत लगानीकर्ता ९तत्कालीन० टेलियासोनेरालाई यो कर नतिराइकन नेपालबाट भगाइसकिएको छ । तर, टेलियासोनेरा भागे पनि विदेशमा ऊसँग उठबस र कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू भने नेपालमा अहिले पनि व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन् ।

उनीहरुसँग सत्तारुढ दल, नेपाली कांग्रेसकै ठूला नेताहरुको उठबस छ । त्यस्तोमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, महतोको धेरैजसो कम्पनीका व्यावसायिक साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठ, अजेयराज सुमार्गी र सुमार्गीको कम्पनीमा काम गर्ने मुक्तिश्री प्रालिका डाइरेक्टर समेत रहेका अर्जुन शर्मा पर्छन् । यति मात्रै हैन, एनसेलको कर छली गरेर भागेको टेलियासोनेरासँग ती कम्पनीहरूको अन्तरसम्बन्ध रहेको सिआइजीले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर छुट दिने पक्षमा देखिने कुनै काम गरेनन् तर, कर असुली गर्नमा पनि कुनै चासो देखाएका थिएनन् । स्रोतका अनुसार देउवाका पत्नि आरजु देउवा राणा एनसेलसँग निकै निकट सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति हुन । त्यतिमात्रै होइन तत्कालिन राष्ट्रपति राम वरण यादवले आफ्नी नातिनीलाई एनसेलमा जागिर लगाउन निकै प्रयास गरेको खबर त्यतिबेला नै आएको थियो । तत्कालिन सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले एनसेलका तत्कालिन नेपाल प्रमुखलाई मन्त्रालय बोलाएर लाभांस लैजाने भए यादवकी नातिनीलाई जागिर खुवाउनु पर्ने शर्त राखेको खबर त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार हाल शक्तिमा रहेका ठूला नेता, पदमा रहेका ठूला भनिएका व्यक्तिहरुले दर्जनौँ आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाएका छन् । एनसेलको जागिरमा निकै सुविधा हुने र सोही सुविधाको उपभोग गरिरहेका आफ्ना आफन्तका कारण पनि ठूला नेताहरुले एनसेल कर प्रकरणमा मुख खोल्न सकिरहेका छैनन् ।

एनसेल कर काण्डका अभियुक्तसँग प्रधानमन्त्रीको अस्वभाविक उठबस्

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको चर्को विरोध गरकै कारण जनमत पाएको जगजाहेर नै छ ।

नेपाली जनमत भावुक र आवेगमा निर्णय गर्ने भएकै फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले कुनै समय भारतको चर्को विरोध गरेको भान परेको थियो । तर, केही दिनअघि उपेन्द्र महतोले लगानी गरेको भैँसेपाटी स्थित मेडिसिटि अस्पतालको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देखिए । उनकै हातबाट एउटा अवार्ड समेत वितरण गरियो । जुन अवार्ड भारतीय अस्पताललाई भारतकै एउटा बोर्डले प्रदान गर्ने प्रचलन थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलै र सामान्य काममा समेत प्रयोग गर्ने खुवी भएका महतोले एनसेल कर प्रकरणमा समेत प्रयोग गरेको स्रोतको दाबी छ ।

११ अर्बका अर्का ठूला माछाले कहिले तिर्छन् कर ?

उपेन्द्र महतो १६ चैत २०६८ मा विदेशस्थित कम्पनीका आफ्नै साझेदार निरजगोविन्दलाई २० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर एनसेलबाट बाहिरिए । ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको विवरण अनुसार, “सिनर्जीले उपेन्द्रलाई र उपेन्द्रले निरजगोविन्दलाई बिक्री गर्दा करीब ३ अर्ब राजस्व छली भएको छ ।”

एनसेल बिक्री प्रकरणमा कर छलीमा जोडिएका अर्का नेपाली व्यक्ति हुन् निरजगोविन्द श्रेष्ठ । टेलियासोनेराले एनसेल बिक्री गर्दा २० प्रतिशत शेयरका हिस्सेदार थिए श्रेष्ठ । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेराले मलेशियाको आजियटालाई बिक्री गर्दा श्रेष्ठले पनि आफ्नो २० प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिक भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए । यो बिक्री प्रकरणमा श्रेष्ठले समेत करीब ११ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिसकेको छ । त्यस विरुद्ध उनी २०७४ असोजमा सर्वोच्च अदालत गए, अदालतले ‘तत्काल कर असुल नगर्नु÷नगराउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएकाले कर असुली प्रक्रिया अहिले अवरुद्ध छ ।

यो रकम समेत यतिबेला नै उठाउनु पर्ने माग बढेको छ ।

कसरी शुरु भयो विवाद ?

ब्रिटिश भर्जिन आयरल्याण्डमा दर्ता भएको कम्पनी रिनोल्ड्स होल्डिङ्स एनसेलमा रु।८ करोड लगानी गर्दै नेपाल प्रवेश गरेको हो । रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको स्वामित्व स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराको नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनीमा निहित थियो ।

टेलियासोनेराले एनसेल नेपालको प्रमुख लगानीकर्ता रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत शेयर ७ पुस २०७२ मा मलेशियन कम्पनी एक्जियटालाई करीब रु।१ खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकर शुन्य रुपैयाँ प्राप्त भएपछि विवाद शुरु भएको थियो ।

आयकर ऐन अनुसार नेपाल सरकारले एनसेल खरीद–बिक्रीबापत २५ प्रतिशत अर्थात् करीब रु।३५ अर्ब पूँजीगत लाभकर पाउनु पर्ने नेपालको माग थियो । नेपालमा एनसेलको लगानीकर्ता रिनोल्ड्स होल्डिङ्स कायम रहे पनि रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको स्वामित्व ब्रिटिश भर्जिन आयरल्याण्डमा टेलियासोनेराबाट एक्जियटामा सरेकाले पूँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने एनसेलको दाबी थियो ।

एनसेल खरीद–बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर छली भएको विषय लगातार सञ्चारमाध्यम र संसदमा उठेपछि पूँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको एनसेलले रु।१ खर्ब ४४ अर्बमा शेयर खरीद–बिक्री भएको र रु।३५ अर्ब पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने स्वीकार गरेको थियो ।

त्यसमध्ये एनसेलले टेलियासोनेराका तर्फबाट २६ वैशाख २०७३ मा रु।९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख लाभकर बुझाएको थियो । यस्तै, २१ जेठमा एनसेलले रु।११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख लाभकर र रु।२ अर्ब २ करोड ६२ लाख ब्याज तिरेको थियो ।

गत माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबरा सहितको पूर्ण इजलाशले एनसेल नेपाल र एक्जीएटाबाट पुँजीगत लाभकर अशुल गर्न फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला पश्चात ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको बताइएको थियो । र, सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउनु पर्ने थियो ।

सातौँ दिन कर बुझाउनुको सट्टा एनसेल पुन ः सर्वोच्च अदालतमै ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको रकम भन्दा थोरै तिर्नु पर्ने माग गर्दै रिट हाल्न पुगेको थियो । रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई तत्काल कर नतिराउनु भन्ने आदेश दिएको छ । यो प्रकरण सँगै एनसेल कर प्रकरण थप जटिल बन्दै गएको छ ।