काठमाडौं, २३ चैत्र । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक (दु्रत मार्ग) निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा तेस्रो नम्बरमा छनोट भएका कम्पनीलाई काम दिएर चरम आर्थिक घोटला गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम भित्रन नदिन सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेसँगै नागरिकलाई हिँडडुलमा प्रतिबन्ध छ । लकडाउनको अवधिमा सरकारी कार्यालयहरुले बोलपत्र आह्वानको काम सबै स्थगित गरेको बेला सेनाले भने हतार हतार मार्च ३१ मा कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई दुईपक्षीय सम्झौताका लागि भन्दै पत्र काटेपछि आर्थिक चलेखेलको विषय बाहिर आएको हो ।
फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता चयन प्रक्रियामा शुरु देखिनै युसिनलाई ठेक्का दिलाउन व्यापक चलखेल सुरु भएको थियो । प्रस्तावक युसिनको टोलीमा नेपाली परामर्शदाताहरु सितारा र गिडान रहेका छन् । सिताराका ई. कृष्ण सापटकोटा नेकपाका शिर्ष नेतृत्वसम्म पहुँच राख्ने व्यक्ति हुन् भने गिडानका मंगल श्रेष्ठ सेनाका निवृत्त कर्नेल हुन् ।
पूर्व कर्णेल भएको कारण नेपाली सेनासँग श्रेष्ठको सम्बन्ध राम्रो छ । त्यति मात्र होइन राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दे उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा क्षितिज रिमाल प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाली सेनाले गलत काम गर्दा पनि रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै सुनुवाई नगर्नुले पनि यस खेलमा रक्षामन्त्री पोखरेल संलग्न रहेको बताइएको छ ।
प्राविधिक मुल्यांकनमा युसिनलाई पहिलो नम्बरमा ल्याउन किनै प्रयास गरिएको थियो । तर युसिनको प्रस्ताव भन्दा एप्टिसा तथा स्मेकका प्रस्ताव निकै राम्रा भएकाले पहिलो नम्बरमा ल्याउन जसो गरे पनि असफल भएको थियो । तर राम्रा मानिएका एप्टिसा तथा स्मेकका प्रस्तावहरुलाई बोलपत्र प्रावधान विपरित झिना मसिना कारणहरु देखाइ प्राविधिक चरणबाट नै बाहिर फ्याकरेर युसिनलाई ल्याइएको थियो । स्रोतका अनुसार सेनाका उच्च अधिकारी विकास पोखरेल र रघु भण्डारी सहित यो खेलमा सहभागी रहेका थिए । राजनीतिक पहुँच र सेनाभित्रैको मिलेमतोमा पहिलो र दोस्रो नम्बरमा परेका कम्पनीलाई पाखा लगाउँदै कानुन विपरीत तेस्रो नम्बरमा रहेको युसिनलाई काम दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उक्त निर्णयको विरोध सुरु भएको छ ।
सेनाको मुल्यांकन समितिले प्राविधिक मुल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार एप्टिसा तथा स्मेकका प्रस्तावहरुले क्रमश पहिलो र दोस्रो स्थान दिएको थियो भने युशिनले तेस्रो तथा माइनहार्डटले चौथो स्थान हासिल गरेका थिए । यद्यपि मुल्यांकन समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन सेनाले सो प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै माथि उल्लेख गरेअनुसार एप्टिसा तथा स्मेकका प्रस्तावहरुलाई पन्छाएर सेटिङमा युशिनलाई दिएको विषयले नेपाली सेनाभित्र पनि चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ ।
अन्यायमा परेका परामर्शदाताहरुले ऐन अनुसार सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकनको लागि उजुरी दिँदा समेत कुनै सुनुवाइ नहुनले ठूलो आर्थिक सेटिङमा तेस्रो नम्बरमा रहेको परामर्शदाता कम्पनीलाई काम दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
सेनाले सम्झौताका लागि पत्र काटेको कम्पनी सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा भारतमा कोलोसूचीमा परेको खुलेसँगै दुईपक्षीय सम्झौताका लागि पत्र पठाएको विषय विवादमा आएको थियो ।
उक्त कम्पनीलाई भारतको आसाम सरकारले ब्रह्मपुत्र नदीको पुलको डिपिआरमा जालसाजी गरेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको छ । छिमेकी देशमा बदमासी गरेर कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याकको डिजाइन र कन्सट्रक्सन सुपरभिजनको जिम्मा दिने तयारीले सेनाको तयारीमा घोटालाको संकेत देखिन्छ ।
भारतमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई पत्र पठाएको शुक्रबार सार्वजनिक भएलगत्तै सेनाले शुक्रबारै ३१ मार्चको पत्र संशोधन गर्दै पहिलाको ठेक्का सम्झौताका लागि पठाएको पत्र संशोधन गर्दै ’इस्यू अफ नोटिफेकेसन’ भनेर दोस्रो पत्र पठाएको छ । जसको कारण यो प्रक्रियालाई झन शंकास्पद बनाएको छ ।
पहिलो र दोस्रो नम्बरमा छनोटमा परेका परामर्शदाता कम्पनीले कानुन विपरीत प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।
संशोधित पत्रमा पहिलो पत्र के कारण संशोधन गर्नु परेको हो भन्ने उल्लेख छैन । केवल भाषा मात्र परिवर्तन गरिएको छ । सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र आफैंले बनाएको कार्यविधि बाहिर गएर कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परियोजना सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिने तयारी गरिसकेको देखिन्छ ।
सेनाले तेस्रो पटक नोभेम्बर २७ मा ६ वटा कम्पनीको विस्तृत विवरण लिएको थियो । जसमा योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनको जेभी, चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङको जेभी, स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलियाको जेभी, मेनहर्ट पिटिई सिंगापुरको जेभी, इप्टिसा सर्भिस स्पेनको जेभी र दासान कन्सल्यान्ट कोरियाको जेभी छानिएका थिए ।
भाषागत त्रुटिका कारण सेनाले नै स्पेनको इप्टिसा कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव अयोग्य ठहर गरेको थियो भने कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश नगरेको भन्दै दासानको प्रस्तावलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो । तर योसिनको आर्थिक प्रस्तावको कभर पेज भन्दा अन्य पेजमा कम्पनीको छाप र हस्ताक्षर नहुँदा पनि उसलाई नै ठेक्का दिने गरी काम गरेको स्रोतको दावी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ अनुसार परामर्श सेवा खरिदमा आर्थिक प्रस्तावमा छनोट भएको कम्पनीसँग सेवाको कार्यक्षेत्र प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, सेनाले उक्त प्रक्रिया नै पूरा नगरेको स्रोतको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि यो विषयमा सेनासँग विस्तृत विवरण पठाउन अनुरोध गरिसकेको छ ।
चीनबाट औषधी खरिद प्रक्रियामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलका छोरा र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिजालका छोरा संलग्न रहेको घटना सेलाउन नपाउदै फेरि नेपाली सेनाको फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता कम्पनी छनौट प्रक्रियामा पनि पुत्रद्धयको चलखेल रहेको स्रोतको दावी छ । राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दे उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालका छोरा क्षितिज रिमाल तेस्रो नम्बरमा रहेको पराहर्शदाता कम्पनीलाई काम दिलाउने ‘सेटिङ’मा लागेको स्रोतको दावी छ ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण नेपालभित्र फैलिन नदिन सरकार रोकथाम र नियन्त्रणको काममा जुटेको छ । देश पूरै लकडाउनमा रहेको मौका छोपेर नेपाली सेनाले भने गुपचुप रुपमा आर्थिक चलखेलको कारण कानुन विपरीत रहेको परामर्शदाता छनोटको काम अगाडि बढाएको छ । पहिलो र दोस्रोमा छनोट परेका परामर्शदाता कम्पनीहरुलाई अदालतमा जाने अवस्था समेत नरहेको मौका छोपेर सेनाले उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
सेनाले आफू निकटका व्यक्तिलाई फास्ट ट्रयाकको डिजाइन तथा सुपरभिजनको लागि परामर्श छनौट सम्बन्धि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाली सेना अन्तर्गत रहेको फास्ट ट्रयाक आयोजनमा आबद्ध सेनाका पदाधिकारीहरुले मिलेमतोमा आफू निकटका व्यक्तिलाई काम दिनेगरी हतार हतारमा प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि परामर्श कार्यका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीहरुले अनियमितता गर्ने नियतले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिस्पर्धामा रहेका एक परामर्शदातका सञ्चालकका अनुसार सेनाले यसरी हतारोमा यो काम दिँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सुझाव समेत बेवास्ता गरेको छ ।
लामो समयदेखि परामर्शदाता छनौटको चरणमा रहेको सो आयोजनाले १९ प्रतिस्पर्धीहरुबाट ५ कम्पनीलाई छनौट सूचीमा राखेको थियो । प्राविधिकतर्फ सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याएका ती दुवै कम्पनीले षडयन्त्रपूर्वक आफूहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्ने गरेको भन्दै सो आयोजनासँग त्यसको लिखित कारण मागेका थिए । जसमध्ये स्पेनको इप्टिसाले त आफूहरुलाई बिना कुनै कारण प्रतिस्पर्धामा सहभागी नगराइएको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा जाने चेतावनी सहितको पत्र आयोजनको पदाधिकारीलाई दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सेनाले इप्टिसालाई उसको नेपालस्थित सबकन्सल्टयान्ट रहेका कम्पनीहरुलाई पावर अफ अटर्नी नभएको भन्दै प्रतिस्पर्धाबाट हटाएको थियो । तर यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयलले ज्वाइन्ट भेन्चरको हकमा पावर अफ अटर्नी अनिवार्य भए पनि सब कन्सल्टयान्टको हकमा यो जरुरी नभएको बताएको छ ।
तेस्रो स्थानमा रहेको कम्पनीलाई मिलेमतोमा काम दिने उद्देश्यअनुरुप यो सबै बहाना बनाइएको प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले आयोजनालाई यो कार्य बदनियतपूर्ण भएकाले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए अदालत जाने आशयको पत्र दुई पटक दिँदा पनि सेनाको त्यो आयोजनाले टालटुले जवाफ दिँदै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न लकडाउनकै बीच सबै काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले आयोजनाले जसरी पनि आफूले चाहेको कम्पनीलाई नै काम दिने गरी प्रपञ्च गरी आफ्नो विषय सुनुवाइ नै नगरेपछि चैत १६ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गुहार्न पुगेका थिए । खरिद प्रक्रिया विवादास्पद बनेपछि अनुगमन कार्यालयले चैत १७ गते बिहान नेपाली सेनालाई पत्र लेखि सबै प्रक्रिया कानुन सम्मत गर्नु भनी सेनाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सो पत्रको समेत कुनै जवाफ नदिएर नेपाली सेनाले प्राविधिकतर्फ तेस्रो स्थानमा रहेको कोरियाको युसिन र त्यसपछिको सिंगापुरको मेनहर्टलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरेको थियो ।