काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नं ४ मा सार्वजनिक सरकारी कार्यालयहरुमा स्तनपान कक्ष छैन । वडाका सबै नागरिकलाई पु्ग्ने स्वच्छ खानेपानीको पनि व्यवस्था छैन । केही बालबालिकाहरु अझै पनि श्रममा संलग्न रहेका पाइन्छन् । यी र यस्तै केही कारण छन्, जसले यो वडालाई यस वर्ष बालमैत्री वडा घोषणा हुनबाट रोक्यो । चालु आर्थिक वर्षमा वडा बालमैत्री घोषणा हुन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पुरा गर्ने योजनामा छ वडा नं ४ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख बजेट विनियोजन गरि बालबालिकाको अवस्था, बालमैत्री वडा घोषणाका लागि मापदण्डको अवस्था लगायतमा काम गरिरहेको वडा सचिव रमिला बोहराले जानकारी दिइन् । हालै मात्र वडा र पालिकाका जनप्रतिनिधि र वडाका कर्मचारी सहितको टोलीले धुलिखेल नगरपालिका र पनौतीका बालमैत्री घोषणा भएका वडाको अवलोकन गरेको छ । ‘त्यही ५ लाख मध्ये १ लाख बजेट अध्ययन अवलोकनमा खर्च भएको हो । बालक्लव, बालसञ्जाललगायत २५ जनाले यो अवलोकन गरेका छौँ ।’ वडा सचिव बोहराले भनिन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिक बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गरी बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै वडालाई दिइएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन सूचकका केही मापदण्ड पूरा नभएपछि यो वडा आ.व. वर्ष २०८०/०८१ मा अनिवार्य रुपमा वडालाई बालमैत्री बनाउने योजनामा छ । यसका लागि केही रणनीतिक योजना अथवा कार्यनीति बनाएर अघि बढ्न अध्ययन, अवलोकन र धारणा तयार गरी काम भइरहेको वडा सचिव बोहराले बताइन् । धुलिखेल र पनौतीको अध्ययनबाट धेरै सिकाइ भएको छ । त्यहाँको योजना र कार्यक्रम खाकामा हामीले पनि काम गर्ने हो भने आगामी वर्ष बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सफल हुन्छौँ भन्ने लागेको छ ।’ उनले भनिन् ।
वडा नं. ४ मात्रै होइन ६ नम्बर वडा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा बालमैत्री वडा घोषणाको तयारीमा छ । टोखा नगरपालिका सामाजिक विकास अधिकृत सावित्रा न्यौपानेका अनुसार पालिकाका सबै वडामा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमका लागि बजेट निर्धारण गरी काम भइरहेको छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना, सबै विद्यालयमा छात्रछात्रामैत्री शौचालय, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप, सबै घरमा शौचालय, सबै बालबालिकाको जन्मदर्तालगायतका न्यूनतम मापदण्डसहित ५१ वटा सूचक पूरा गरेको हुनुपर्दछ । वि.सं. २०६५ देखि साविकका नगरपालिका र गाविसहरुले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा २०७५ भदौ ३ गते सुनवल नगरपालिका पहिलो बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको हो । बाग्मती प्रदेशको मनहरि गाउँपालिका २०७६ पुस २८ गते देशकै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा भएको थियो ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि प्रति पालिका डेढ लाख रकम सहयोग दिँदै आएको छ । हरेक वर्ष निकासा हुने यो रकम पालिकाहरुलाई पूर्ण सहयोग त होइन तर पालिकाका कार्यक्रमका लागि केही राहत भने हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट यसरी आउने बजेट कुनै एक वडाका लागि सम्म पुर्याउन मुस्किल हुन्छ । सरकारले निर्देशित गरेको कार्यविधिअनुसार स्थानीय तह र वडाले नै जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने हुनाले प्रदेश सरकारको यो बजेटलाई सहयोगकै रुपमा सदुपयोग गरिएको टोखा नगरपालिकाकी महिला विकास अधिकृत सावित्रा न्यौपानेले बताइन् । ‘यसै पनि कार्यविधिअनुसार हामीले काम गर्नु नै पर्छ । नगरपालिकाले आफ्नै बजेटमा वडा तहमा कार्यक्रम गरिरहेकै छ । प्रदेश सरकारको बजेटले हामीले नगस्तरीय कार्यक्रम मात्र गर्न सक्यौँ ।’ उनले भनिन् । यता टोखा नगरपालिकाले ८ लाख ३० हजार रकम बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ ।
टोखा नगरपालिकामा ९४ वटा विद्यालय छन् ती सबै विद्यालयमा बाल क्लव गठन गरिएको छ । नगरपालिकाले ती क्लबहरुलाई बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकबारे जानकारी गराउने, चेतना अभिवृद्धि गर्ने, समुदायमा परिचालन गर्ने काम गरिरहेको छ । हालसम्म कुनै पनि वडा बालमैत्री नभइसकेको यहाँ सरकारी लक्ष्य (२०८७) पूर्व नै पालिकालाई बालमैत्री बनाउने गरी काम भइररहेको नगरपालिकाको दाबी छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासन भन्नाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना प्रणाली, कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति हो । यसले स्थानीय तहलाई बालबालिकाको हितमा योजना तर्जुमा, स्रोतको विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता कार्य गर्न सघाउँदछ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९८९, १५ औँ योजना लगायतका कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा बालअधिकारको समग्र पक्षमा सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार ८ गते सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि पठाउँदै बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकेका न्यूनतम सूचकहरुका साथै स्थानीय तहले थप गरेका अतिरिक्त सुचकहरु समेत हासिल गर्ने, स्थानीय तहमा बालमैत्री शासन कार्यान्वयन गर्ने र बालमैत्री वडा, पालिका घोषणा गर्ने प्रक्रियामा जान परिपत्र गरेको छ ।
वि.सं. २०६८ मा सुरु भएको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म देशका सबै स्थानीय तहमा बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य छ । सबै स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने अवधि सहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कार्यविधिमा छ ।
