काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगको बिज्ञापनमा दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यकको कोटा कम भएको भन्दै दलित, मधेशी तथा अल्पसंख्यकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आव्हान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको उनीहरुको ठहर छ ।
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा समावेशी र समानुपतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर लोकसेवा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले संविधानको मर्म बिपरित कदम चालेको उनीहरुको भनाई छ । दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथि आयोगले अपहेलना गरेको भन्दै विज्ञापन नसच्याए आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरुले बताए ।
संविधानको धारा ४० मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएकाे छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने र दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ समेत भनिएकाे छ । तर, संविधानमै उल्लेख भएकाे बिषायलाइ लत्याएर संविधानकै खिल्ली उढाउने तरिकाले लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएको बताउँछन् उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान बिकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धि नेपाली ।
निमामती सेवा ऐनमा नौ प्रतिशत दलित समुदायको कोटा सुनिश्चित गरिएको भए पनि लोकसेवा आयोगले संविधान र ऐनको मान्यता बिपरित समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई नै हटाउने खेल खेलिरहेको उनको भनाई छ । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा यस्तो खालको बिज्ञापन आएको बताए ।
आयोगको बिज्ञापन असमावेशी र दलित बिरोधी भएकाले बिज्ञापन नै स्थगन गर्नु पर्ने उनको तर्क छ । उनले सरकार संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा नरहेको हो कि भन्ने आशंका ब्यक्त गरे । संविधानमा उल्लेख भएका दलित मैत्री बिषयलाई हटाएर सरकार नै प्रतिगमनको बाटोतिर जान लागेको उनको आरोप छ । उनले कुनै पनि परिस्थितिमा आन्दोलन नरोकिने बताए ।
नेपाल बिद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य पवन नेपालीले अयोगको बिज्ञापन असंबैधानिक भएको ठोकुवा गर्छन् ।
संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरित आयोगले बिज्ञापन खुलाएको उनको तर्क छ । आयोगको कदमले लामो आन्दोलन र बलिदानी पश्चात प्राप्त भएको उपलव्धी नै गुम्ने खतरा भएको भन्दै उनले आयोगले आफ्नो बिज्ञापन नसच्याए सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
यद्यपी, आयोगका बिरुद्धमा बिभिन्न राजनीतिक दल सम्वद्ध दलित, आदिबासी–जनजाती तथा मधेशबादी बिद्यार्थी संगठनहरुले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । आयोगले आफ्नो विज्ञापन रद्ध गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
लोक सेवा आयोगको बिज्ञापन सच्याइनु पर्ने माग राख्दै दलित बिद्यार्थी संघर्ष समितिले आइतबार लोकसेवा आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । संविधानको मर्म र भावना विपरित दलित समुदायको हक अधिकारलाई कसैले खोस्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
लोकसेवा आयोगले दलित, मधेसी र अल्पसंख्यकको अधिकार खोसेको भन्दै विभिन्न संगठनले ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छन् ।
यता लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा समिति सदस्यहरु र आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियाे ।
समिति सदस्यहरु अमरेश कुमार सिंह, बृजेश कुमार गुप्ता, रामसहायक प्रसाद यादवले अधिकार केन्द्रीय शासन सत्ताबाट बाहिर नजाओस भन्ने मनसायका साथ संविधान विपरित विज्ञापन आव्हान गरिएको धारणा राखेपछि आयोगका अध्यक्ष मैनालीले संसदले नै बनाएको कानुन अनुसार आयोग चलेकाले आयोगले बेइमानी नगरेको स्पष्ट पारे ।
