काठमडौँ, २८ जेठ । लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै खुलाएको विज्ञापनको चौतर्फी बिरोध भएपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकले विज्ञापन स्थगित गरि स्थानीय तहमा तत्कालका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न निर्देशन दियो । त्यसलगत्तै सरकारी जागिर खाने सपना बोकेका सयौँ बिद्यार्थीले राज्य ब्यवस्था समितिको निर्देशन गलत भएको भन्दै समितिको निर्देशनका बिरुद्धमा नाराबाजी गरेका छन् ।
गाउँबाट पढ्न र सरकारी जागिर खान भनेर राजधानी छिरेका उनीहरु समितिको निर्देशनप्रति आक्रोशित बनेका छन् । लोक सेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी नभए सच्याउन सकिने या विकल्प खोज्न सकिने विद्यार्थीको तर्क छ । तर विज्ञापन नै रद्द गरेर करारमा नियुक्त गर्ने निर्देशन राजनीतिक स्वार्थ र सांसदहरुका आफन्त भर्ना गर्ने चलखेल भएको विद्यार्थीको आरोप छ । स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गराएर कर्मचारी भर्ना गर्ने लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया नमिच्न उनीहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशि श्रेष्ठको राजिनामा मागेका छन् । विद्यार्थीहरुले ‘लोकसेवाको बिज्ञापन रद्द गर्न पाईदैन, राज्य व्यवस्था समिति खारेज गर, शशि श्रेष्ठ र जनार्दन मुर्दाबाद‘ भन्दै नारा लगाएका छन् ।
विद्यार्थीले सरकारलाई राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन अस्विकार गर्न दबाबस्वरुप माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म नाराबाजीसहितको जुलुस निकालेका छन् । लोकसेवाले विज्ञापन खुलाउनासाथ आवेदन भरेका विद्यार्थी राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनका कारण रुष्ट छन् । संविधानअनुरुप प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना नहुन्जेलसम्म संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी माग गर्न सक्ने प्रावधानमाथि राज्यव्यवस्था समितिले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै समिति खारेज गर्न विद्यार्थीले माग गरेका छन् ।
आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले समावेशीताको नाममा असक्षमलाई भर्ना गर्ने नीतिसमेत गलत रहेको बताए । राज्यव्यवस्था समितिले लाखौं बिद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको उनीहरुको भनाइ छ । सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई आफ्नो अडानमा अडिग रहनका लागि आन्दोलनरत बिद्यार्थिले सुझाव दिएका छन् । अन्यथा आफुहरु कडारुपमा प्रस्तुत हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।
यद्यपी, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन असंबैधानिक भएको दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यकहरु बताउँदै आएका छन् । लोकसेवा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले संविधानको मर्म बिपरित दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई बेवस्ता गरि विज्ञापन जारी गरेको भन्दै दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यकहरु विज्ञापन नसच्याए आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
निजामती सेवा ऐनमा नौ प्रतिशत दलित समुदायको कोटा सुनिश्चित गरिएको भए पनि लोकसेवा आयोगले संविधान र ऐनको मान्यता बिपरित समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई नसमेटेर विज्ञापन जारी गरेको थियो । यसको चौतर्फी बिरोध भएपछि संसदीय समितिले विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
