काठमाडौं, ३ असार । लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक छलफल गरिरहेको छ ।
यसअघि यसै विषयमा छलफल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नै बोलाइएको थियो ।
कुलमानबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै छलफलमा बोलाएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई समितिले छलफलमा बोलाएको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार भोली मंगलबार उर्जा मन्त्री पुन सार्वजनिक लेखा समितिको सामना गर्न सिंहदरबार स्थित समितिको हलमा पुग्नु पर्ने भएको छ ।
यसअघि सोही समितिको बैठकमा समिति सदस्य अमनलाल मोदीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । विभिन्न ठूला घरानिया व्यापारीहरुले सर्वसाधरणलाई लोडसेडिङ पारेर आफूले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाको नाममा २४ घण्टा नै विजुली उपभोग गरेका थिए । उनीहरुले सोही बापतको १० अर्बभन्दा बढी शुल्क बुझाएका छैनन् ।
