काठमाडौं, २४ जेठ । मुलुक कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संभावित महामारी फैले त्रासका कारण लकडाउनको अवस्थामा छ ।
लकडाउनकै कारण विगत ३ महिनादेखि शिक्षण संस्था पूर्ण रुपमा बन्दाबन्दी अवस्थामा छन् । अभिभावकहरु छोरा छोरीको पढाइ रोकिएकोमा होइन कोरोना संक्रमणको त्रासमा छन् ।
झ्टटै विद्यालय खोली हालेपनि अधिकांश अभिभावक विद्यार्थीलाई स्कुल पठाउने अवस्थामा छैनन् । किनकी हाम्रा विद्यालयहरु कोरोना भाइरस प्रतिरोधी भौतिक संरचनाले पूर्ण भएका छैनन् । विद्यार्थीलाइृ स्कुल पठाउनु जति जोखिम छ त्यति जोखिम घरमा बस्दा छैन । त्यसैले पनि अभिभावक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव पुरी आफूहरुलाई विद्यार्थीको ज्यान भन्दा ठुलो शिक्षा नरहेको जिकिर गर्छन् ।
तर, काठमाडौंका केही महंगा निजी विद्यालयले अभिभावकलाई बारम्बार फोन गरेर लकडाउन अवधिमा समेत रकम अशुली गरिरहेका छन् । काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको पाठशाला विद्यालय, शंकमुलको मेदवी कलेज र ललितपुरको बागडोलमा रहेको पाठशाला स्कुलका सञ्चालकले लकडाउन अवधिमा घरमै रहेका विद्यार्थीलाई समेत शुल्क मागेर हैरान पारेका छन् ।
पाठशालाका एक अभिभावकका अनुसार ‘पछि पनि तिर्नै पर्ने अहिले पनि तिर्नै पर्ने हो त्यसैले अहिले नै फि तिर्नु भनेर’ दिबाव दिएको छ ।
दुईवटा पाठशाला विद्यालय र एउटा कलेजका सञ्चालक टंकराज आचार्य छन् । उनैले अहिले महामारीका बेला अभिभावकलाई नपढाएको पनि शुल्क मागेर दुःख दिइरहेको एक अभिभावक भन्दै अभिभावकले गुनासो गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमितहरुको संख्या अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको बेला नीजि विद्यालयको संस्थाहरु भने आफ्नो धन्दा जोगाउन सरकारलाई विद्यालय भर्ना र खुला गर्न दबाव दिइरहेका छन् । आचार्य आफै पनि हिसानका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
उनले हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीमार्फत दबाब बढाइरहेको स्रोतको दाबी छ । भण्डारीले यसअघि उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल लगायतलाई भेटेर पठनपाठन अगाडि बढाउनका लागि सहज वातावरण बनाइदिन भन्दै दबाब दिँदै आएका थिए ।
नेपाल स्काउटका संयोजक समेत रहेका भण्डारीले स्काउटको बजेटमा मनोमानी समेत गर्दै आएका छन् । उनले स्काउटको बजेट मार्फत राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तस्विर छापेर बधाईको कामना गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी चाकडी गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो ।
यता हिसानका महासचिव भण्डारीले गत १४ जेठमा विज्ञप्ति नै जारी गरी विद्यार्थी भर्ना अघि बढाउन र पुस्तक पसललाई अत्यावश्यक सेवाका रुपमा परिभाषित गर्न माग गरेका थिए । यता भण्डारी भने जेभियर इन्टरनेशनलका प्रवन्ध निर्देशक समेत हुन् ।
उनले एसइई, ११ र १२ का साथै स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै रुटिन प्रकाशित गर्न माग गरिरहेका छन् । हिसानका महासचिव भण्डारीले निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई रुग्ण उद्योग सरह राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने र नगरेको खण्डमा शैक्षिक क्षेत्र धरासायी हुने भन्दै विज्ञप्ती नै निकाले ।
सो विज्ञप्तीमा डेढ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्ने चेतावनीका साथै शैक्षिक क्षेत्रको अर्बौ लगानी डुब्ने पनि उल्लेख थियो । त्यस्तै सञ्चालकलाई सडकमा कचौरा थाप्न, फरार हुन वा आत्महत्या गर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग पनि गरिएको थियो । सो विज्ञप्ती भने आचार्यको दबबामा हिसान महासचिव भण्डारीले निकालेको स्रोतको दाबी छ ।
विद्यार्थीको ज्यानभन्दा लगानीको चिन्ता !
दुई वटा पाठशाला विद्यालय र एकवटा मेदवी कलेजमा पहुँचवालको लगानी रहेको छ । ती शिक्षण संस्थामा एक पूर्वआइजीपी, तनहुँका व्यापारी तथा नेकपा सांसद् किसान श्रेष्ठ र काठमाडौंको नक्सालका गुण्डा नाइके संजय श्रेष्ठ (डंगोल)सँगै तीन वटै शिक्षण संस्थाका सञ्चालकसमेत रहेका आचार्यको पनि लगानी रहेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरुले अहिले पनि दुई पाठशाला र कलेजका लागि नयाँ भवनहरु बनाइरहेका छन् ।
करोडौंको लगानी डुब्ने भएपछि उनीहरुले अहिले सरकारलाई पठनपाठन सुचारु गर्न दबाब दिइरहेका हुन् । कोरोना महामारीको संक्रणमबाट बँच्नका लागि थुप्रै अभिभावक आफ्ना सन्तान लिएर तथा डेरामा बसिरहेका विद्यार्थीहरु उपत्यका छाडेर आआफ्नो घर पनि पुगेका छन् ।
संकटको घडीमा विद्यार्थीहरु बाहिरी जिल्लाबाट आउने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ भने कोरोना रोगबाट बँच्नका लागि सबैभन्दा भरपर्दो विकल्प नै सामाजिक दूरी कायम राख्नु हो । तर विद्यालय सुचारु भएको खण्डमा सामाजिक दूरी कसरी कायम गराएर पठनपाठन अगाडि बढाउने भन्ने पनि प्रवन्ध गरिएको छैन ।
सरकारले आगामी १ असारबाट पठनपाठन सुरु गर्न अनुमति दिइसकेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत पठन शुरु गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । उनले दुर शिक्षा तथा खुल्ला शिक्षालगायत बैकल्पिक प्रणालीबाट पठनपाठन सुचारु गर्न सकिने गरी निर्देशिका नै जारी गरेका हुन् ।
उनले सो निर्देशिका आगामी असार १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न–गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहलाई भनेका छन् । शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई समेत शैक्षिक माफियाको प्रभावमा परेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
शैक्षिक माफियाका दबाब सामू अर्थमन्त्रीको घुँडा टेकाई !
यस्तै शिक्षा माफियाको दबाबका सामू अर्थमन्त्री डा. खतिवडासमेत झुकेका हुन् । उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न निजी शिक्षण संस्थालाई दिने चलाखीपूर्ण बुँदा बजेटमा नै समावेश गरे । लकडाउनपछि झापा ससुराली भएका सञ्चालक झापाली ग्रुपमार्फत अनेक तानाबुना रच्न सुरु गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री खतिवडा पनि झापाकै हुन् । आचार्यसहितको दबाब र प्रभावमा सामुदायिक शिक्षण संस्थालाई झन् धरासायी र थिल्थिलो पार्न उनीहरुले बजेटमा नै समावेश गर्न लगाए र सफल पनि भए । यसअघि संघीय समाजवादीका सांसद् डा. सुरेन्द्र यादव अपहरणसमेत गरेका आरोपित नेकपा सांसद् किसान श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल निकटका हुन् । सो शिक्षण संस्थामा उनको पनि लगानी भएकाले उनैले मन्त्री पोखरेललाई मनाएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारी शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने भन्दै नीजि विद्यालयका सञ्चालकलाई दिने भन्ने कार्य निन्दनीय भएको भन्दै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त संसद्मै प्रश्न उठाएका थिए ।
पूर्वमाओवादीबाट पोखरेल श्रेष्ठ कोटाबाटै पटकपटक मन्त्री बनिरहेका छन् । श्रेष्ठले राष्ट्रियसभामा प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले आफूलाई जानकारी नै नदिइ बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । तर मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्तीमार्फत आफू जानकार नभएको भनेतापनि यस पाठशालाका सञ्चालकसहितको टीमसँग भने पटकपटक भेटवार्ता गरिरहेका थिए । पाठशालाका टिमले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र अर्थमन्त्री खतिवडासँग पनि तारान्तार भेटेका थिए । उनीहरुकै दबाव र प्रभावका कारण यी विषयहरु समावेश भएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यति मात्रै होइन झापा घर भएका प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने युवराज शर्मा सिवाकोटी पनि राजधानीको बानेश्वरमा रहेको ह्वाइट हाउस कलेजका मालिक हुन् ।
विवादास्पद मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएका शर्मा सिवाकोटीहरुको समेत स्वार्थ मिलेको स्रोतको दाबी छ ।
