योेगेश्वर रोमखामी
भारत उत्तर प्रदेशको एउटा जिल्ला आजमगडको सानो गाउँको नाम हो —अमिलो मुबारकपुर । लालबिहारी नाम गरेको किसानको यो वास्तविक कहानी हो । २२ वर्षको उमेर पुग्दा उसलाई घरायसी कामको लागि केहि रकमको आवश्यकता पर्यो । ऋण लिनका लागि आफ्नो घर जग्गाको सिफारिश सम्बन्धी आवश्यक कागजात लिन उनी सरकारी कार्यालय पुगे । त्यहाँ पुग्दा उनलाई जानकारी हुन आयो कि उनी त मृत घोषित भइसकेको रेकर्ड सरकारी कार्यालयमा रहेछ । उनको आफ्नै काकाले लालबिहारीको सम्पत्ति आफ्नो नाममा गरेछन् । सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर यस्तो अपराध गरिएको रहेछ ।
अनेक ठाउँमा दौडभाग, उजुरी गर्दापनि उसको केहि लागेन, ऊ मरेको छैन र जिउँदै छ भन्ने कुरा कानुनी रुपमा प्रमाणित गर्न सकिएन । अन्ततः उनले संघर्ष गर्ने अठोट गरे । उनको लामो संघर्षको यात्रा यस प्रकार शुरु भयो ।
उनले आफू जस्तै पिडितहरुको ‘मृतक संघ’ जन्माए । अनशन, र्याली, अदालत ईत्यादि अनेकौ बाटो तय गर्दै अन्ततः उनले यो लडाई जिते । आफुमाथि भएको अन्यायबारे सबैलाई जानकारी गराउने हेतुले उनले पत्रपत्रिका लगायत अनेक हथकन्डा प्रयोग गरे । आफु जिउदो भएको प्रमाणित गर्न आफ्नों जीवनको बहुमुल्य १८ वर्ष खर्च गर्नु पर्यो उनलाई । सन् १९७६ मा शुरु भएको यस लडाईलाई उनले १९९४ मा आएर बल्ल जित्न सके ।
यो सत्य घटनामा आधारित वास्तविकता हो । हिन्दी फिल्म ‘कागज’ मा यस कथालाई लिएर रोचक प्रस्तुति गरिएको छ । उत्तर प्रदेश उच्च अदालतको आदेशपछि राज्यमा यस्तै अरु ९० वटा मुद्दा देखियो । मुद्दाहरुलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समुपस्थितिमा अदालतले सुनवाई गरेको ईतिहास छ । लाल बिहारीलाई आफ्नो सत्य हक स्थापित गर्नको लागि लामो संघर्ष गर्नु परेको थियो । यस प्रकारको झन्झटिलो अदालती कारवाहीको कारण अधिकांश पिडितहरुले बीच बाटोमै लडाई छाड्ने गर्दछन् ।
नेपालमा पनि अदालती प्रक्रिया अत्यन्त लामो र झन्झटिलो छ । राजनीति र अपराधिक समूहको साँठगाठ बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको नकारात्मक असर समाजको प्रत्येक तहमा पर्न शुरु हुन्छ । नेपालमा पनि थाहानै नपाई अरुको घरजग्गा आफ्नो नाममा सारेको प्रकरणहरु सामुन्ने आइरहेका छन् । विगतका तिन दशकमा नेपाली समाजमा अनेकौं उथलपुथल भए, त्यसकारण अपराधिक घटनाहरुपनि बढेका छन् । भ्रष्टाचार बढेको छ । यो वास्तवमा सोचनीय विषय हो ।
यस प्रकारको लामो र झन्झटिलो अदालती प्रक्रियालाई लिएर एउटा रोचक एवं व्यंग्यात्मक काल्पनिक कथा यस प्रकार छ । जंगलको अग्लो रुखमा बसेर एउटा बाँदर कलिलो पातहरु खाँदै थियो । अचानक पुर्वदिशातिर धुलोको गुबार उडेको देखियो । बाँदरले उत्सुकतापूर्वक के रहेछ भनेर अलि नजीक पुगेर हेर्दा जंगली भैसीहरुको झुण्ड बिपरित दिशा तर्फ भाग्दै दौडिँदै गैरहेको देख्यो । भैसीहरु अत्यन्त भयभीत देखिन्थे । बाँदरले कारण बुझ्न सकेन । भाग्दै गरेको एउटा भैसीलाई सोध्यो । उक्त भैसीले भन्यो केहि बनरक्षकहरु ठूलाठूला गाडी लिएर जंगल भित्र पसेका छन् र जंगली सुँगुरको खोजीमा छन ।
बाँदरले भन्यो यदी यस्तो हो भने तिमेरलाई डराउनु पर्ने म कुनै कारण देख्दिन, बन रक्षकहरु त जंगली सुँगुरलाई खोज्दै आएका होईनन् र ? भैसीले भाग्दा भाग्दै भन्यो, यदि कथंकदाचित पक्राउ परियो भने यो प्रमाणित गर्न नै बीस वर्ष लाग्न सक्छ कि हामी जंगली सुँगुर होइनौं भैसी हो । त्यसकारण यस बेला भाग्नुनै उचित हो । त्यो सुनेपछि बाँदर पनि भैसी संगै बेपत्ता भयो । कुनैपनि व्यंग्यात्मक शैलीले कुनै समाजमा रहेको कुरीति र बेथितिमाथि चोटिलो प्रहार गर्ने गर्दछ, यो प्रसंगपनि यस्तै सामाग्री हो ।
जुन ११, २०१७, हिमालयन टाईम्समा प्रकाशित लेख अनुसार, नेपालको ७४ वटा जेलहरुमा १८,८८१ कैदीहरु छन् । जबकि यसको क्षमता १०,६०८ रहेको छ । यस अवस्थालाई आवश्यक सुधार गर्नको निम्ति कारागार व्यवस्थापन विभागले १७ वटा थप नयाँ कारागार बनाउने निर्णय गरेको छ, र आवश्यक कारवाही जारी छ । २००९ को तथ्यांक अनुसार कारागार भित्र राखिएकाहरु मध्ये ६९ प्रतिशत संख्या पुर्पक्ष अन्तर्गत बन्दीको हैसियतको थिए । पछिका दिनहरुमा बन्दीहरुको संख्या बढदो रहेको हुन् सक्छ । हाम्रा छिमेकी भारतको जेलहरुमा प्रत्येक १० वटा कैदीहरुमा ७ जना (७० %), पुर्पक्ष छन् । भारतमा ४,७८,६०० कैदीहरुको ७०% पुर्पक्ष अन्तर्गत राखिएका छन् ।
थुनामा राख्ने अख्तियारी भएकै भए पनि कुनैपनि व्यक्तिलाई पुर्पक्षको लागि नै किन नहोस् थुनामा राख्दा कानूनसङ्गत आधार र कारण हुनैपर्छ । कानूनको जथाभावी प्रयोगले न्यायलाई पराजित गर्छ भन्नेतर्फ सचेत रही न्यायकर्ताले न्यायिक विवेक पुर्याएर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने न्यायिक सिद्धान्तको बुझाई हो । संविधानमा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । यस विषयमा संबन्धित निकाय र राज्य संवेदनशील हुनु पर्नेहुन्छ । भारतको पश्चिम बंगाल अन्तर्गतको विभिन्न कारागारहरुमा ४१ वर्षसम्म विना कुनै परिक्षण वा कानूनी सोधपूछ थुनिएको अवस्थाको जानकारी सार्वजनिक भएपछि केहि व्यक्तिहरुको प्रयास बाट दुर्गा प्रसाद तिम्सिना यसै साल थुना मुक्त भएका छन् । उहाँलाई हत्यामा संलग्न रहेको शंकामा थुनामा राखिएको रहेछ, जुनकुरा कहिले प्रमाणित हुन सकेन । सजाय पाएको अवस्थामापनि धेरै पहिले छुटी सक्नु पर्ने हो ।
यस्तै गरी सन् १९९७ मा टोकियोको एउटा अपार्टमेन्टमा एकजना युवतीको हत्यामा शंकित भएको कारण १५ वर्ष बन्दी जीवन विताएपछि अन्ततः निर्दोष ठहरिए—गोविन्द प्रसाद मैनाली । यस घटनामा जापानका प्रहरी र उसको अनुसन्धान प्रक्रियाबारे एम्नेष्टी ईन्टरनेशनलले कडा आलोचना गरेको थियो । जापान जस्तो संवेदनशील प्रणाली भएको मुलुकमा पनि यस्तो हुनु एउटा विडम्बनाको रुपमा बुझिन्छ । यस्ता घटना हरु न्यायिक सिद्धान्त प्रति असंवेदनशीलताको उदाहरण हो ।
‘सय अपराधी छुटुन् तर एक निरपराध नपरोस्’ भन्ने मान्यताको विपरित हो । व्गकतष्अभ मभबिथभम ष्क वगकतष्अभ मभलष्भम “न्यायमा ढिला अन्याय हो” को तात्पर्य समयमै सुनवाई र कारवाही होस् भन्ने हो ।
समयमा प्रक्रिया नपुर्याईदा एकातिर व्यक्तिको मौलिक अधिकारको हनन हुन्छ भने, राज्यमाथि पनि अनावश्यक भार पर्न जान्छ । न्यायिक व्यवस्था प्रति आम समाजको विश्वास हराउँदछ । हाम्रा देशका विभिन्न कारागारहरुमा यस्तै थुनामा रहेका अनेकौं मानिसहरु आजपनि प्रत्येक दिन सुनवाईको प्रतिक्षामा दिन बिताईरहेका छन् । यो विषय अति गंभीर वा कम गंभीर हुन् सक्छ, प्रश्न समय सीमाको हो । राज्य यस विषयमा संवेदनशील हुनु जरुरी छ । राज्यमा न्याय हराउनु हुँदैन ।
आधिकारिक निकायबाट बिना कारण कसैलाई एक दिनपनि बन्दी बनाउनु भनेको कानुनको चिरहरण गर्नु हो । आफुलाई नपरेसम्म वास्तै नगर्ने प्रवृति हाम्रो समाजमा छ । बेथितिको विगविगी रहेको समाजमा कुनैपनि व्यक्ति सुरक्षित हुदैन, त्यसकारण मानव अधिकार हनन्को विषयमा सचेत र जागरुक हुन जरुरी छ । सुधार गर्न सक्ने सामथ्र्यमा भएकाहरुनै असंवेदनशील देखिन्छ भने उनीहरुलाई झकझकाउनुपनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।
