काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राम प्रयोगमा रोक लगाएपछि सरोकारवालाहरुले सरकारको यो कदमलाई संविधान विरोधी, मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि उलङ्घन गरेको ठहर गरेको छ ।
डिजिटल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत २८ वटा संस्थाहरुले सामुहिक वक्तव्य मार्फत सरकारको यो कदमका विरोध गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ र १९ ले प्रत्याभूत गरेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हुन्, जुन डिजिटल माध्यमबाट पनि समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नागरिकसँग छ। टेलिग्रामजस्ता डिजिटल सञ्चार प्लेटफर्महरू सूचनाको आदान(प्रदान, सार्वजनिक मामिलामा जनसहभागिता, शैक्षिक गतिविधि, सामाजिक अभियान र सामुदायिक समन्वयका सशक्त माध्यमका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्, ’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ,‘नेपालजस्तो विकासोन्मुख डिजिटल समाजमा विविध डिजिटल माध्यमहरूमा आम नागरिकको पहुँच क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा, यस्तो एकपक्षीय प्रतिबन्धले नागरिकको सञ्चार माध्यम छनोट गर्ने अधिकारलाई संकुचित मात्र गरेको छैन, समग्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रवाहमा गम्भीर अवरोधसमेत पुर्याएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच र डिजिटल समावेशिताप्रतिको सरकारको प्रतिवद्धतालाई समेत गम्भीर रूपमा प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।’
यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ
