काठमाडौं, २२ असार । नेकपा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार आम सर्वसाधरण र जनताबाट निकै आलोचित बनिरहेको छ ।
पछिल्लो समय भारतबाट आयातित तरकारी परिक्षणको नाममा सिमा नाकामा रोकीएको घटनामा ‘युटर्न’ आएपछि सर्वसाधरण प्रधानमन्त्री ओली प्रति नै विभिन्न शंका र आशंका गरिरहेका छन् ।
यसअघि सरकारले नेपाल भारत सिमामा भारतीय बजारबाट आउने तरकारी तथा फलफूल परिक्षणका लागि रोकेर राखेको समयमा भने सरकारको समर्थन व्यापक बढेको थियो तर, सरकारले एकाएक ‘तयारी नपुगेको’ भन्दै परिक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि सर्वसाधरण मात्रै होइन स्वयं पार्टी भित्रकै भातृ संगठनले विरोध गरेका छन् ।
शनिबार नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका सह–संयोजक रञ्जिन तामाङले विज्ञप्ति मार्फत नै ओली सरकारप्रति नै आशंका गरे ।
‘कार्याव्ययन प्रक्रियामा समेत जान थालिसकेको उक्त जनपक्षीय निर्णयबाट ‘तयारी नपुगेको’ भन्ने नाममा सरकार एकाएक पछि हटेको परिघटनाप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ,’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसबाट सरकार र सरकारका निकायहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा कतै अनुचित विदेशी दबावमा परेर पछि हटेको त होइनन् भन्ने गम्भीर आशंका समेत पैदा भएको छ ।’
सरकारले पछिल्लो पटक फिर्ता हुने निर्णय गरेर संविधानको धारा ३६ को खाध्य सम्बन्धी मौलिक हकको समेत मर्म विपरित कार्य गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष चीन रहेको समयमा कार्याबाहक अध्यक्ष सम्हालेका रञ्जित तामाङको यो विज्ञप्तिलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन सरकारको युटर्नबाट नेपाली कृषक समेत रुष्ट बनेका छन् । नेपाली अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, अलैंची व्यवसायी महासंघ, जडीबुटी उत्पादक महासंघ, कफी उत्पादक संघ, चिया व्यवसायी संघ र अर्गानिक उत्पादक संघले सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीबाट आएको आएको पछिल्लो अभिव्यक्ति केटाकेटीले गर्ने खेलाँचीजस्तै लाग्यो’, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘सरोकारवाला मन्त्रालयसँग गम्भीर छलफल र तयारीबिनै कुन आधारमा उहाँले असार २ गते भन्सार विन्दुमा परीक्षण गर्ने निर्णय गर्नुभयो।’