कृषीका नाममा उद्योग वाणिज्य महासंघमा भ्रष्टाचार : अख्तियारले काट्यो ७ दिने पत्र ! (पत्रसहित)
काठमाडौं,साउन १३
निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) आफ्ना विभिन्न पदाधिकारीका कारण विवादित बन्दै आएको छ । सोही क्रममा पछिल्लो समय एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महासंघलाई पत्र काटेको छ ।
निर्वाचनको संघारमा रहेको समयमा आयोगले लेखेको सो पत्रले महासंघ एकपटक पुनः विवादमा तानिनपुगेको छ । सो कार्यक्रमको आर्थिक पारदर्शिता तथा प्रगतिलगायतको विषयमा एक साताभित्र महासंघलाई आयोगसमक्ष स्पष्ट पार्नका लागि आयोगका अधिकृत महेन्द्र पुरीले सो पत्र काटेका हुन् ।
एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेकी महासंघ अध्यक्ष भवानी राणालगायत महासंघका पदाधिकारीहरुलाई सो कार्यक्रमको आर्थिक पारदर्शिताबारे स्पष्ट पार्न आयोगले विभिन्न समयमा ताकेता गरे पनि त्यसलाई महासंघले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । महासंघमा राणाले नेतृत्वले लिए पनि कार्यक्रमको विषयमा स्पष्ट पार्नको लागि उनले कुनै चासो दिएकी छैनन् ।
अधिकृत पुरीले काटेको सो पत्रमा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको बारेमा आर्थिक पारदर्शिता स्पष्ट पार्न भन्दै सरोकारावाला निकायहरुको प्रगतिविवरण समेत पुनः माग गरिएको छ । आयोगले यसअघि पनि सो कार्यक्रमलाई लिएर स्पष्ट पार्न भनिए पनि महासंघले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । त्यसैगरी आयोगले महासंघका साथै महासंघमातहतका निकाय जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, संलग्न उद्योगीहरु तथा किसानहरुको बारेमा समेत स्पष्ट पार्नलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले महासंघलाई लेखेको पत्रमा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत स्वर्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालि प्युठान, एग्री टेक प्रालि बरबोटे ८ इलाम, रसुवागढी एग्रो फर्म धुन्चे रसुवा र रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालि चन्द्रनिगाहपुरमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुको महासंघ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योगीहरु, किसानहरुले व्यहोर्ने रकम स्पष्ट देखिने र रकम जम्मा गरेको भौचर÷बैंक स्टेटमेन्ट÷विवरण ÷कागजात तथा कार्यक्रम खर्च विवरण अन्तिम लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी स्वर्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालि, प्युठान, एग्री टेक प्रालि बरबोटे ८, इलाम, रसुवागढी एग्रो फर्म धुन्चे, रसुवा र रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालि चन्द्रनिगाहपुरमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भई हाल उद्योग सञ्चालनमा छन् वा छैनन् ? उद्योग सञ्चालनमा आएको भए कहिलेदेखि सञ्चालन भएको ? सोको विवरण, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा उद्योगको कार्य सुरुवातदेखि सम्पन्न गर्दासम्मको खर्चको विवरण कागजातहरु आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
कृषिविकास मन्त्रालयअन्तर्गत तथा महासंघद्वारा सञ्चालित सो कार्यक्रमको सिलसिलामा केन्द्र (उद्योग वाणिज्य महासंघ, कृषिउद्यम केन्द्र, टेकु) मा हालसम्म गरेको जम्मा खर्च विवरण, सो रकम खर्च गर्ने मापदण्ड, कार्यविधि प्रगति प्रतिवेदनलगायतका विवरण÷कागजातहरु विभागसमक्ष पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत महासंघद्वारा सञ्चालित सो कार्यक्रमको सिलसिलामा केन्द्र तथा विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरु कुन विधिबाट कार्यान्वयन गरिएको हो ? कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा उद्योग स्थापना गर्न केन्द्रले खर्च गरेको रकमको के प्रभाव/भूमिका रह्यो ? भनी अख्तियारले प्रश्न सोधेको छ । प्रगतिसहित विवरण कागजातहरु उपलब्ध गराउन विभागले महासंघलाई आग्रह गरेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालय र महासंघ, कृषि उद्यम केन्द्र टेकु, काठमाडौंसँग भएको सम्झौताबमोजिम सो कार्यक्रम स्वर्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालि, प्युठान, एग्री टेक प्रालि बरबोटे ८, इलाम, रसुवागढी एग्रो फर्म धुन्चे, रसुवा र रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालि चन्द्रनिगाहपुरमा सञ्चालन
भएको थियो ।
अध्यक्ष राणाले सो कार्यक्रमको विषयमा स्पष्ट नपार्नुको साथै पछिल्लो समय महासंघको नेतृत्वचयनको लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा समेत विवादित बन्नपुगेकी छिन् । महासंघको राणा नेतृत्वको कार्यकाल गत चैतमै सकिएको हो । विधानअनुसार नै पनि विशेष अवस्थामा थपिने तीन महिनाको अवधि पनि गत असार मसान्तसँगै सकिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा यही साउन २६ र २७ गते भनी कार्यकारिणी बैठकले बोलाएको महाधिवेशन अध्यक्ष राणाले गत बिहीबार सात सदस्यीय पदाधिकारी बैठकबाट उल्ट्याएर अनिश्चित कालका लागि स्थगन गरेपछि महासंघको नेतृत्व मात्र अवैध बनेको छैन, त्यसमा सरकारले यथाशीघ्र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट संसारमा कहीँ नभएको स्वतः अध्यक्ष भएकी उनले आफूबाट भएका बदमासी छोप्न पद छाड्न अस्वीकार गरेको विस्तारै प्रष्ट हुँदै गएको छ । यही बीचमा गत शुक्रबार महासंघको २२ जनाले कार्यकारिणी बैठक माग गरेपछि त्यहाँभित्रको विवाद छताछुल्ल हुनपुगेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
