काठमाडौँ । उखु उत्पादक किसानहरूको अनुदानमा भएको कटौती र अनुदान रकमको भुक्तानी एवम् उखुको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्ने विषय उखु किसानले गर्दै आएको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले ऐक्यवद्धता जनाएको छ । किसान महासंघले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उखु किसानको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘तीजपर्वमा छोरीचेलीलाई माइतीमा बोलाएर दर ख्वाउनुपर्ने चाडको बेलामा एमाले काँग्रेसको अपवित्र गठबन्धनबाट बनेको किसानमारा ओली सरकारको उखु किसान विरोधी हर्कतका कारण हाम्रो देशका उखु किसानहरू आफ्नो हक, हित र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न काठमाडौँका सडकमा नारा-जुलुश गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना
भएको छ ।’
महासंघले विज्ञप्तीमार्फत वर्तमान सरकार दलाल र विचौलियाको संरक्षण गर्न बनेको आरोप लगाएको छ । सरकारले उखु किसानहरूले विगतदेखि प्राप्त गर्दै आएको अनुदान ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ भने किसानहरूले अघिल्लो वर्षको उखु खेतीको अनुदानस्वरूप प्राप्त गर्नुपर्ने करिब १ अरब ५० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी रकम हालसम्म पनि भुक्तानी नगरेको महासंघले जनाएको छ ।
‘ओली सरकार आएपछि सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको महंगीले सीमा नाघेको छ । तर अघिल्लो वर्ष किसानहरूको उखुको न्युनतम् समर्थन मूल्य अत्यन्तै कम तोकिएको थियो । हामी ओली सरकारका उखु किसानहरूलाई निरुत्साहित गर्दै नेपाली उखु खेती तथा चिनी उद्योग ध्वस्त गर्ने र विदेशी उखु तथा चिनी आयात गरी कमिशन खाने प्रपन्चसहितका सम्पूर्ण किसान विरोधी हर्कतहरूको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, उखु किसानहरूको कटौती गरिएको ५० प्रतिशत अनुदान पुनर्स्थापित गर्न, किसानहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान बापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, उखुको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल कम्तीमा एकहजार रूपैयाँ तोक्न माग गरिएको छ ।
नेपाली उखु उत्पादक किसानहरूलाई आवश्यक उच्च उत्पादन दिने, रोगकीरा प्रतिरोधी तथा चिनीको मात्रा बढी भएका नयाँ जातका बिउ, तालिम प्रशिक्षण, सेवा सुविधा, बिमा, अनुदान र सहुलियत ब्याजदरको ऋणसहित प्रोत्साहित गर्न, किसानहरूको सहभागितामा बिरगञ्ज चिनी कारखाना र लुम्बिनी चिनी कारखाना सञ्चालन गरी देशलाई उखु र चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।
मागहरू पूरा नगरी उखु किसानहरूलाई दबाउने कोशिस गरिएमा सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रनुको कुनै विकल्प नरहेको महसंघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिएको छ ।
