काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमनकारी निकाय हो—नेपाल राष्ट्र बैंक । तर, बैंकहरुले गरेको बद्मासीलाई ढाकछोप गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका शंकाष्पद देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको बद्मासी उदाङ्गो बनाइदिएको हो ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार एक बैंकको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को स्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा १ अर्ब २९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कर्जा नोक्सानीमा थप गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशाअनुसार उक्त बैंकले वित्तिय विवरण प्रकाशन गर्न नपाउनुपर्ने थियो । तर, राष्ट्र बैंकले गुपचुप रुपमा वित्तिय विवरण प्रकाशनको स्विकृति थियो । वित्तिय विवरणमा २६ करोड ७४ लाख नोक्सानी देखिनुपर्ने भएपनि सो समेत नदेखाई १ अर्ब २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ देखाइएको नक्कली नाफासहितको विवरण साधारण सभाबाट स्विकृत गरिएको पाइएको हो ।
त्यति मात्रै होइन राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले प्रोभिजन नै नगरी अन्तिम प्रतिवेदन जारी गर्ने अनुमति समेत दिएको पाइएको छ । यो वर्ष एक बैंकलाई ३ अर्ब ८२ करोड र अर्को बैंकलाई २ अर्ब ३३ करोड समेत गरि ६ अर्ब १५ करोड प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यहोरासहितको अन्तिम प्रतिवेदन जारी भएकोमा सोको कार्यान्वयन नै नगरी अध्यावधिक अभिलेख नराखेको र प्रोभिजन गरे नगरेको समेत यकिन गर्न नसकिएको महालेखा परिक्षकले प्रश्न उठाएको छ ।
त्यसो त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा स्थलगत निरिक्षणका लागि गएका तर व्यक्तिगत लाभ लिएर बैंकको गम्भिर प्रकृतिको कैफियतलाई ढाकछोप गरेको भन्दै साउन पहिलो साता राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक भुवन बस्नेतलाई प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो ।
