काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रामण खनालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जय बहादुर चन्दको विषयमा प्रकाशित समाचारको खण्डन गरेका छन् ।
केही संचार माध्यमहरुमा आयुक्त चन्दले एक सेक्युरिटि कम्पनि संलग्न भएको ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै समाचार प्रकाशन गरेका थिए । ‘यो अफवाह हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रिया अनुसार नै हुन्छ । यहाँ ठेक्कामा संलग्न भएकाहरुको कानुनसंगत निर्णय हुन्छ,’ सिइओ खनालले भने,‘कसैको नाम मुछिएको भनि आएका समाचारहरु अफवाह हुन् ।’
उनका अनुसार प्रकाशित अफवाहपूर्ण समाचारको विषयमा बैंकको उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ । उनका अनुसार संस्थागत खण्डन गर्नेगरि बैंकले छलफल अघि बढाएको छ ।
९ सय ५० जना सेकुरिटी गार्ड आपुर्तिका लागि बैंकले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार न्युनतम बोलकबोल गर्ने कम्पनिलाई ठेक्का दिनुपर्ने भएपछि विचौलियाहरुले भ्रामक खबर लेखाएर आयुक्त चन्दको बद्नामी गराएको बैंककै एक अधिकारी बताउँछन् ।
टेण्डर प्रक्रियामा ६ वटा कम्पनीले न्यूनतम मार्जिन राखेर बोलपत्र पेस गरेका थिए । ९५० कामदारका लागि एक वर्षमा ७४ करोड ५३ लाख १२ हजार ६६९ रुपैयाँ बराबरको लागत प्रस्ताव गरिएको छ ।
एन एक्स टू सेक्युरिटिज, जीफोर्स सेक्युरिटिज, डिलक्स जेभी श्री नवदुर्गा, गरुड सेक्युरिटिज, कान्तिपुर सेक्युरिटिज र गोर्खाली सेक्युरिटी पनि सहभागी भएका थिए ।
केटीएम सेक्युरिटिजले ८४ करोड ६ लाख ७४ हजार ७१० रुपैयाँमा टेन्डर भरेको थियो । बज्र केएसएस केफोर जेभीले भने ७४ करोड १६ लाख ५ हजार ६५० रुपैयाँ मूल्यमा बोलपत्र पेस गरेको थिया । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम मुल्यमा प्रस्ताव गर्ने के फोर सेक्युरिटिजले टेण्डर पाउने देखिएपछि प्रतिष्पर्धि कम्पनि र बैंककै केही अधिकारी मिलेर आयुक्त चन्दको बद्नामी गरेर भएपनि ठेक्का प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको छ ।
