काठमाडौं । जेन जी समुहको २७ घण्टाको प्रदर्शनले नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन शुरु भएको छ । युवाहरुले गरेको विद्रोहबाट हक्की अनुभवी र न्यायीक पृष्ठभूमिकी पूर्वप्रधान्यायधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । अन्तरिम सरकारमा आम जनताबाट रुचाइएका पात्रहरु ओम प्रकाश अर्याल गृह तथा कानुन, कुलमान घिसिङ उर्जा तथा जलस्रोत, रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
तत्कालिन नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा ठूला भ्रष्टाचार, बलात्कार र किर्ते जस्ता गम्भिर अपराधमा संलग्नहरुले उन्मुक्ति पाएका थिए । लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरु जस्तै अख्तियार, प्रहरी लगायत कानुन कार्यान्वयनका निकायहरु नै ओली अध्यक्ष रहेको एमाले नेता कार्यकर्ता संलग्न अपराधको संरक्षणमा खुलमुल्ला लागेको छिपेको थिएन । फलस्वरुप लोकतन्त्र नै खतरामा परेको थियो ।
हाल गृह तथा कानुन मन्त्री रहेका ओम प्रकाश अर्याल सादगी, स्वच्छ र न्यायीक लडाईबाट उदाएका व्यक्ति हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको पदच्युत भएको थियो । त्यस्तै ओली सरकारले गरेको ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण गिरिबन्दु टि स्टेटको मुद्दा पनि उनले नै सर्वोच्च अदालत पुर्याए थिए । उनकै रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्ने ओली सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएका थियो ।
उनै अर्यालको काँधमा यतिबेला भदौ २३ गते भएको जेन जी समुहको प्रदर्शनमा गोली चलाउन आदेश दिने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । ओली सरकारले गरेको नरसंहारमा ७३ जनाको निधन भइसकेको छ । यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन भए ओलीसहितका तत्कालिन मन्त्रिपरिषद नै कानुनी काठघरामा आउने छ ।
ओली सरकारमा रहँदा उनकै शक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै विभिन्न अपराधमा संलग्न भएकाहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । उनीहरुलाई कानुनी राजको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी पनि अर्यालकै काँधमा आएको छ । हामीले ओली सरकारमा उन्मुक्ति पाएका विभिन्न मुद्दाका अभियुक्तहरुबारे सोधखोज गरेका छौँ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३ करोड बुझेका प्रेम राई
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट संरक्षण पाएका सबैभन्दा ठूला अभियुक्त हुन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई । गृहसचिवबाट एकाएक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनेका राई विरुद्ध तीन वटा मुद्दा छ । भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकबाट करोडौँ ठगी गर्ने केशव दुलालले प्रेम कुमार राईलाई पटक पटक गरि रकम दिएको बयान दिएका छन् । दुलालले दिएको बयानमा राईको गाडीमा ३ करोड रुपैयाँ राखिदिएको दाबीसहित बयान दिँदा पनि उनीमाथि कुनै छानबीन नभएको हो । तत्कालिन गृहसचिव रहेका राईकै पालामा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी आयोग बनेको थियो । आयोगकै सिफारिसको आधारमा नेपाली नगारिकलाई नक्कली भुटानी नागरिक बनाई करोडौँ रुपैयाँ ठगी भएको खुलेको थियो । बयानकै आधारमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, टोप बहादुर रायमाझी,गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका व्यक्तिहरु पक्राउ परेपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमै रहेका कारण राईले उन्मुक्ति पाएका थिए । गृहप्रशासनको नेतृत्व सम्हालेका अर्यालमाथि राईलाई छानबीन गर्नुपर्ने नैतिक दबाव छ ।
बलात्कार, जबरजस्ती करणी र भ्रण हत्याको मुद्दामा पीडितलाई उल्टो पीडा
जबरजस्ती करणी, भ्रुण हत्या र लुटपाट मुद्दामा एमाले नेता महेश बस्नेत विरुद्ध एक युवतीले लामो समयदेखि कानुनी लडाई जारी राखेकी छिन् । तर, जाहेरी दिने पीडित युवतीलाई नै एमाले सरकारले पटक पटक साइबर अपराध मुद्दामा थुनामा राख्ने र दुख दिने कार्य गर्दै आएको थियो । पीडित युवतीले प्रमाण र तथ्यसहित प्रहरी लगायत निकायमा उजुरी दिँदा समेत बस्नेतमाथि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कृपा भएका कारण छानबीन समेत भएको छैन । अहिले यो मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीमा विचाराधिन छ । तर, पीडित भने पटक पटक साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका छन ।
किर्ते कागजात पेश गरेर ४ वर्षसम्म प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष : कोट किन्दा समेत अनियमितता
केपी ओलीले २०७८ सालमा संसद विघटन गरेपछि विभिन्न निकायमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गरेका थिए । यसरी भर्ति गरेको निकाय मध्ये प्रमुख निकाय हो संचार माध्यमको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल । २०७८ जेष्ठ २० गते प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्त भएका व्यक्ति हुन एमाले कार्यकर्ता बालकृष्ण बस्नेत । उनले नक्कली किर्ते अनुभव पत्र पेश गरेर नियुक्ती लिएको भन्दै दियोपोस्ट डटकमले २०७८ असोज ९ गते समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि बस्नेतलाई तत्कालिन सरकारले स्पष्तिकरण समेत सोधेको थियो । उनले पेश गरेको किर्ते अनुभव पत्र चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले बस्नेतलाई किन कारबाही नगर्ने भनि अन्तिम स्पष्टिकरण सोधेपछि उनी अदालतमा आफ्नो पद बचाउको मुद्दा लिएर गएका थिए । अदालतकै अन्तरिम आदेशको भरमा ४ वर्षसम्म प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वमा रहँदा उनले लगाएको कोट समेत अनियमितता गरि खरिद गरेको भन्दै महालेखाले समेत बेरुजु निकालेको थियो । उनै बस्नेतको किर्ते सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै दियोपोस्टलाई कालोसुचीमा राख्ने, सुचिकरणबाट हटाउने र नेपालभर प्रतिबन्ध लगाउने सम्मको गैरकानुनी निर्णय प्रेस काउन्सिलले गरेको थियो । बस्नेतले गरेको गैरकानुनी क्रियाकलापबारे मिडिया कुराकानी डटकमसहित सिपिजे जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत विरोध गर्दै रिपोर्ट प्रकाशन गरेका थिए । तर, केपी ओलीको कृपा भएकै कारण बस्नेतमाथि कुनै छानबीन भएको छैन ।
बलात्कार मुद्दामा ऐन महरमाथि चैनमुखी अनुसन्धान
एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष रहेका ऐन महरले एक महिलालाई बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । तर, पीडितले दिएको जाहेरीको आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीले सत्ताको छाँयाँमा महरमाथि कुनै अनुसन्धान गरेन । उल्टै पीडित युवतीलाई नै साइबर मुद्दामा पटक पटक थुनाउने कार्य भएको थियो । ती युवतीकै जाहेरीको आधारमा महर केहीदिन अघि साइबर अपराधमा सुटुक्क हाजिर भएर सोहीदिन धरौटीमा छुटेका थिए । उनले केपी ओलीकै छत्रछायाँ भएका कारण छानबीनबाट समेत उन्मुक्ति पाएका थिए ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १ करोड बुझेको बयान आउँदा जोगिएका ओलीका स्वकिय सचिव बज्राचार्य
केपी ओलीको सचिवालयमा रजगज गर्ने सबैभन्दा बलियो पात्र हुन् राजेश बज्राचार्य । ओलीको सचिवालयमा पटक पटक बसेका कारण उनको आर्थिक हैसियत र शक्ति सायदै छोप्न सकिँदैन थियो । उनै राजेशले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा घुस लिएको भनेर भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरुले पटक पटक बयान दिएका थिए । २०७६ असोजमा मुख्य अभियुक्त केशव दुलालले बज्राचार्यलाई १ करोड रुपैयाँ बालुवाटारमै गएर दिएको बयान दिएका थिए । तर, ओलीकै स्वकिय सचिव रहेका कारण बज्राचार्यमाथि कुनै कारबाही अघि बढेको थिएन ।
अजय क्रान्तिमाथि भएन अनुसन्धान
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै पैसा पाउने व्यक्ति हुन अजय क्रान्ति शाक्य । नेकपा एमालेका नेतृ अन्जान शाक्यको पति रहेका अजय क्रान्तिलाई पनि केशव दुलालले ठगीको रकम दिएको बयान दिएका थिए । तर, एमाले भएकै कारण शाक्यमाथि कुनै अनुसन्धान हुन पाएन ।
घुस खाएर उन्मुक्ति पाएका बलराम
पोखराको मालपोतको हाकिम थमौती र अदालतको फैसला अनुसार पीडित परिवारले पाउनुपर्ने लिचि बगैचाको जग्गाको काम गरिदिन्छु भन्दै २ करोड ५५ लाख घुस लिने व्यक्ति हुन् तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्री बलाराम अधिकारी । उनै अधिकारीबारे अडियो रेकर्ड प्रशारण भएपनि उनले राजिनामा दिएनन् । अख्तियारमा एमालेकै खेमाका प्रमुख आयुक्त भएका कारण अधिकारीमाथि कुनै बयान समेत भएको छैन । तर, यो प्रकरणको नाइके भने उनै थिए ।
गुप्ताको एमालेसँग सौदाबाजी
पोखराको मालपोतका हाकिम परिवर्तन र थमौतीका लागि मात्रै होइन भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तीका लागि ७६ लाख डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । अडियो सार्वजनिक भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पार्टी र सरकारले कारबाही गर्नु पर्थ्यो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उनलाई उन्मुक्ति दिए । पटक पटक संचार माध्यमले खबर लेखेपछि उनले राजिनामा दिए तर, अख्तियारले उनीमाथि मुद्दा चलाएको छैन । बयान भने लिएको छ । अख्तियारले गुप्तालाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार उनले आफू मन्त्री बन्नका लागि एमाले नेताहरुलाई १० करोड रुपैयाँ दिएको भन्दै धम्काउँदै आएका छन् । यही धम्कीले डराएका एमाले नेताहरुले गुप्तालाई उन्मुक्ति दिन दबाव दिएका छन् ।
कुनै समय बिरगन्ज क्षेत्रमा नामुद तस्करको रुपमा चिनिएका गुप्ता एकाएक एमालेबाट साुंसद हुँदै मन्त्री बनेका थिए ।
