काठमाडौं । जेन जी विद्रोहपछि विस्थापित भएका जलस्रोत, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री दिपक कुमार खड्कालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा संरक्षण गरेको भन्दे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै उजुरी परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको संरक्षणमा खड्कालाई उम्मुक्ति दिएको भन्दै आयोगमै उजुरी परेको हो ।
‘मुलुकमा व्यप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्ध भर्खरै जेन जी समुहले गरेको विद्रोह र आन्दोलनबारे आयोगलाई थाहा नै होला । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निकम्मापन र आयोगले नै भ्रष्ट्रहरुलाई संरक्षण गरेको हुनाले देशैभर जेनजी समुहले आन्दोलन गर्नु परेको हो, ’ उजुरीमा भनिएको छ,‘विशेषगरी तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरुको खुलमखुल्ला भ्रष्टाचारमा आयोगले संरक्षण गर्दा आज मुलुकको संसद भवन, सिंहदबार र सर्वोच्च अदालत समेत आगोको ज्वालामा खरानी भएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई संरक्षण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत यसको नैतिक जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
उजुरीमा ओली सरकारका नामुद भ्रष्ट र बद्नाम मन्त्री खड्कालाई कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गरेकै कारण मन्त्री खड्काले अख्तियार को हो ? हामीले चिनेको छैन र ? भनि हियाएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘तत्कालिन केपी ओली सरकारका नामुद भ्रष्ट, बद्नाम मन्त्री दिपक खड्काले आफू मन्त्रालयमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले कुनै कारबाही नगर्दा उनले सर्वजनिक मञ्चबाटै ‘त्यो अख्तियार को हो ? हामीले चिनेको छैन ?’ भनि हियाएको घटनाले सम्पूर्ण जेनजी पुस्तानै अचम्मित भएको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा उनको घरमा अकुत रकम भेटिनु र उनीमाथि भ्रष्टाचारको कुनै कारबाही नहुनुले खड्का र अख्तियारबीचको साइनोमाथि हामीलाई धेरै शंका छ । विद्युत प्राधिकरणले पाउनुपर्ने डेडिकेटेड ट्रङ्क लाईन बापतको सवा ८ अर्ब रुपैयाँ डिसडिस पार्न यीनै दिपक खड्काको भूमिका छ । तर, उनीमाथि अख्तियारका सबै पदाधिकारीले संरक्षण गरिरहेको विषयलाई हामीले गम्भिर रुपमा हेरेका छौँ,’ उजुरीमा भनिएको छ,‘त्यस्तै १०६ मेगावाटको जागदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्कामा चेक लेनदेनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका निज दिपक खड्कालाई अख्तियारले किन कारबाही गर्न नसकेको हो त्यसको स्पष्ट जवाफ समेत चाहान्छौँ । स्मरण रहोस् सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल प्याकेजका लागि १६ अर्ब लागत अनुमानसहित कम्पनीले ठेक्का आह्वान गरेकामा पाँच कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए ।’
जागदुल्ला हाइड्रो निर्माण ठेक्कामा भएको चेक लेनदेनमा समेत अख्तियारले मौनता साँधेकोले कारबाही गरेर जेनजी समुहलाई जानकारी दिन भनिएको छ ।
‘मन्त्री खड्काले भने सबै कम्पनीलाई किनारा लगाएर हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र एजीईलाई ठेक्का दिलाउने गरी मिलेमतोमा मध्यस्थता गरेको स्पष्ट हुँदा समेत उनीमाथि कारबाही भएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयमा नै प्रतिस्पर्धीलाई भेला गराएर चार वटा कम्पनीलाई पछि हटाउने, एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्रीकै कार्यकक्षमा चेक लेनदेन भएको भन्ने उजुरीमा के कारबाही भएको को सो को जानकारी यथाशिघ्र दिनुहोला,’ उजुरीमा भनिएको छ,‘१६ अर्बको ठेक्का पाउने कम्पनीले अरू चार कम्पनीलाई एक÷एक प्रतिशतका दरले १५/१५ करोड दिने र मन्त्रीलाई दुई प्रतिशत दिने गरी लेनदेन भएको गम्भिर घटनालाई षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले गुपचुप पारिएको छ ।’
