काठमाडौं । गत भदौ २३ गते तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विद्यालय पहिरनमै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएका विद्यार्थीमाथि गोली चलाएर १९ जनाको हत्या गरेपछि २४ गते विध्वंशकारी विद्रोह भयो । तत्कालिन सरकारले गरेको नरसंहारमा ७४ जनाको निधन भइसकेको छ, ४ सय भन्दा बढी घाइते छन् ।
आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको छ । गत भदौ २७ गते कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कार्कीसहित चार जना मन्त्रीले पनि सहभागी भए । गृह, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले सपथ लिएका थिए ।
गृहमन्त्री अर्यालले पदभार ग्रहण गरेको भोलीपल्ट नै नेपाल प्रहरीमा पोशाक खरिदमा घोटाला भएको र उक्त खरिदमा गृहमन्त्री नै संलग्न रहेको अरोपसहित केही दैनिक पत्रिकाले मिडिया ट्रायल गरे । एक दैनिक पत्रिकामा त ५० करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको थियो । त्यस्तै एक अनलाइनको शिर्षकमा ५० करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको थियो तर, समाचारको लिडमा भने आशंका गरिएको थियो । जनमानसमा व्यापक भ्रम हुने गरि सार्वजनिक भएको यो समाचारको वास्तविकता के हो भनेर आज तपाईंलाई जानकारी गराउँदैछौँ ।
६ असोज २०८२ मा राजधानी दैनिकमा सम्पादक डिल्ली आचार्यको बाइलाइनमा छापिएको समाचारको शिर्षक छ,‘अर्याल गृहमन्त्री बनेको भोलिपल्टै प्रहरीमा ४८ करोड बढी घोटाला’ ।
लिड लाइनमा अर्याल गृहमन्त्री बनेको भोलीपल्ट नै ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको संस्थागत घोटाला भएको ठहर गरिएको छ । पदभार सम्हालेकै दिन प्रहरीको विभिन्न २५ आइटम पोसाक खरिदमा गत आर्थिक वर्ष खरिद भएको बजार मुल्यभन्दा दोब्बर मुल्य कबोल गर्ने व्यापारीलाई खरिदको जिम्मा लगाइएको दाबी गरिएको छ ।
पोशाक खरिदका लागि बोलपत्रमा सहभागी भएकाहरु मध्ये सीमित फर्महरुलाई मात्रै प्राविधिक परिक्षणमा छनौट गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले गत भदौ ३० र असोज १ गते ज्ञानेन्द्र बस्नेत समुहका कम्पनिलाई मात्र ठूला ठेक्का पारेको समाचारमा दाबी छ । समाचारमा यो खरिद प्रक्रियाबारे गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालदेखि प्रहरी महानिरिक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसम्म मौन रहेको आरोप लगाइएको छ । यहाँ मौन हुनुलाई भ्रष्टाचार गरिएको भनि ठहर गरेजस्तो पनि देखिन्छ ।
भदौ २४ गते प्रहरीले प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका फर्महरुलाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्न बोलाएको तर, जेन जी आन्दोलनका कारण असम्भव भएपछि भदौ ३० र असोज एकमा २ चरणमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको उल्लेख छ । आर्थिक प्रस्ताव खोलेकै दिन गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले पदभार सम्हालेको र सोहि दिन अर्याललाई समेत जानकारी दिइएको स्रोतलाई हवाला दिइएको छ । २१ वटा पोशाक खरिदमा ४८ करोड ९४ लाख ५९ हजार ६५ रुपैयाँ प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्न स्विकृत दिएको दाबी छ ।
प्रहरीले जय सिलना इन्टरप्राइजेज, कार्निवल बिजिनेस ट्रेडर्स, न्यु उशा इन्टरनेसनल, सबृद्धि ट्रेड इन्टरनेसनल, जेएमबीडी इन्टरनेसनल, तेजसम ट्रेड इन्टरप्राइजेज, एभरेस्ट साल्टी उद्योग, श्लोक इन्टरप्राइजेज, अभिङ ट्रेड इन्टरनेसनल, जेभी प्रालि, एसके ट्रेडर्स र थर्ड गार्मेन्टका आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत समाचारमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले हालेको प्रस्तावमा प्रहरीले गत वर्ष खरिद गरेको भन्दा दोब्बर र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा तेब्बरसम्म मूल्य प्रस्ताव गरिएको पत्रकारको दाबी छ ।
शिर्षकमै ४८ करोड घोटाला गरिएको दाबी गरेको हुनाले त्यसको पुष्टिका लागि पत्रकारले कुन कुन कम्पनिले कुन सामग्री खरिदमा बढि मुल्यको प्रस्ताव गरेको भनि उल्लेख पनि गरेका छन् ।
जस्तै गत वर्ष २ सय ५१ रुपैयाँमा कटनको सर्ट खरिद गरेकामा यस वर्ष सोही कटन सर्ट जेएमबीडी इन्टरनेसनलले ४ सय २६ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको तर, १ लाख ५० हजार थान सर्ट खरिदमा मात्र प्रहरीले गत वर्षभन्दा १ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बढी लगानी गर्दै गरेको उनको दाबी छ ।
सबृद्धि इन्टरनेसनलबाट प्रहरीले ५० हजार थान उलनको सर्ट गत वर्षभन्दा ५ सय १ रुपैयाँ महँगोमा खरिद गरेको तर, यहाँ पनि २ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी खर्च गर्नसक्ने उनको अनुमान छ ।
त्यसैगरी, १५ हजार थान अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेट खरिद गर्न गत वर्षभन्दा ५ सय ६४ रुपैयाँ प्रतिपिस बढी मूल्य कबोल गरेको कार्निवल विजिनेस इन्टरनेसनलको प्रस्ताव स्वीकार गरिएको उनको दाबी छ । यो प्रस्तावबाट मात्र गत वर्षभन्दा ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम घोटाला भएको उनको निष्कर्श छ ।
श्लोक इन्टरनेसनलले हालेको कटन पेन्ट खरिदको प्रस्ताव स्वीकार गरेको प्रहरीले यसमा गत वर्षभन्दा प्रतिपिस २ सय ७४ रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्दै छ भन्ने अनुमान छ । ८६ हजार थान पेन्ट खरिद गर्दा प्रहरीले गत वर्षभन्दा २ करोड ५ सय ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको प्रस्ताव स्वीकार गरेको उनको दाबी छ ।
प्रहरीले कालोछालाको जुत्ता खरिदका लागि प्रचलित बजार मूल्यभन्दा प्रतिजोर १ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गरेको जय शलिना इन्टरप्राइजेजको आर्थिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको उनले भनेका छन् । जय शलिनाले ४ हजार जोर जुत्ता प्रतिजोर ३ हजार ९५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेगरी प्रस्ताव गरेको उनको भनाई छ ।
चुस्ता खरिदमा बजार मूल्यभन्दा १ हजार ७ सय, कम्मरमा बाँध्ने पेटीमा प्रतिपेटी ३ सय ३२ रुपैयाँ, हिउँमा लगाउने ज्याकेटमा प्रतिज्याकेट ६ हजार ७ सय ४१ रुपैयाँ, स्पोट्र्स जुत्तामा प्रतिजोर १ हजार ४९ रुपैयाँ बढी मूल्य प्रस्ताव गरेका फर्मको आर्थिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको उनले बताएका छन् । प्रहरीका लत्ता कपडाका २५ वटा आइटममै गत वर्ष खरिद गरिएको भन्दा दोब्बर र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा झन्डै तेब्बर मूल्यमा खरिद गर्नेगरी प्रहरीले आर्थिक प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो ।
कतै गर्दै छ, कतै गरेको हो, कतै अनुमान सहित उनले गरेको दाबी अनुसार करिब ९ करोड हाराहारीको बढि मुल्य प्रस्ताव गरेको यो हिसाबबाट देखिन्छ । तर, शिर्षकमा उनले ४८ करोड घोटाला गरेको निष्कर्श निकालिसकेका छन् । यो सबै समाचारको प्लट हेर्दा गत भदौ ३० गते पदबहाली भएका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई यो खरिदको योजनाकार र घोटालामा संलग्न व्यक्ति करार गर्न खोजिएको छ । तर, पत्रकारले यसको वास्तविक विवरण भने लुकाएका छन् ।
यो खरिद प्रक्रिया वास्तवमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा शुरुवात र टुंगिएको देखिन्छ । २०८२ साउन ५ गते गोरखा पत्रमा प्रकाशित सुचनाबाट यो खरिद प्रक्रिया शुरु भएको छ । जतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए भने गृहमन्त्री थिए रमेश लेखक ।
राजधानी दैनिकले दाबी गरेजस्तो यो समाचार उसले खुलाशा गरेको समाचार भने होइन । अनलाइन नेपाल डटकमले गत भदौ ८ गते अर्थात ओली सरकारकै पालामा यो ठेक्का प्रक्रियाबारे पहिलो पटक खुलाशा गरेको थियो । त्यतिबेला नै ५० करोड घोटाला गर्न लागिएको विषय खुलाशा भएको थियो ।
ज्ञानेन्द्र बस्नेत, श्रवण अग्रवाल, टोपेन्द्र बीसी लगायत केही ठेकेदारसँग सेटिङ गरी बोलपत्र सूचना निकालेकाले छानबिन गर्न र पुनः टेण्डर गर्न माग गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दर्ता समाचारमा उल्लेख थियो । समाचारमा दाबी गरिए अनुसार सेटिङ गर्ने ठेकेदारहरुले खरिद अनुगमनमा समेत चलखेल गरी टेण्डर प्रक्रिया द्रुत गतिले अगाडि बढाउँदै तत्कालिन आईजीपी दीपक थापाकै कार्यकाल (भदौ १८ गते) मै प्राविधिक मूल्यांकन गरेको खुलाशा गरिएको थियो । समाचारमा दाबी गरिएजस्तै थापाले त्यो प्रबन्ध मिलाएर हिँडेका थिए । कागजात हेर्दा २०८२ भदौ १६ गतेकै मितिमा प्राविधिक परिक्षणमा छनौट भएको भन्दै कम्पनिहरुलाई भदौ २४ गते १२ बजे प्रस्ताव खोल्ने जानकारी गराइएको देखिन्छ ।
त्यतिबेला केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । अनलाइन नेपालको समाचारमा यो दाबी गरिएको थियो की प्राविधिक मूल्यांकनमा सेटिङका ठेकेदारको कम्पनीमात्र छनोट गरिसकेपछि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनपछि पनि फरक पर्दैन । भदौ १८ पछि २ महिना ९ दिनका लागि चन्द्रकुवेर खापुङ आईजीपी हुने निश्चित छ । दाबी गरिएजस्तै खापुङ आइजी पनि भए ।
‘प्रहरीको करिव डेढ अर्बको ठेक्कामा ५० करोड घोटाला हुन लागेको तथ्यसहित उजुरी परेपछि अख्तियारले गम्भीर रुपमा चासो राखेको हो,’ समाचारमा भनिएको थियो,‘प्रहरीको खरिदमा कुन तहको सेटिङ भएको थियो भन्ने कुरा प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले टेण्डर सूचना निकाल्नु अघिल्लो दिन साउन ३ गते ऊलन पाइन्टको ३५ हजार मिटरको नमूना परिवर्तन गरिनुले पनि पुष्टि गरेको छ ।’
भदौ १९ गते देखि नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले पदभार ग्रहण गरेका थिए । तर, अघिल्लो आइजिपी दिपक थापाले प्राविधिक मुल्यांकन समेत गरिसकेको यो ठेक्का प्रक्रियामा उनले कुनै हस्तक्षेप गरेनन् । भदौ २४ गते छनौट भएका कम्पनिलाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्न बोलाइएको थियो । २३ गते नै ओली सरकारले गरेको नरसंहारमा १९ जना किशोर किशोरीको मृत्यु भएपछि २४ गते मुलुकमा विध्वंशकारी विद्राह भयो । २७ गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा सुशिला कार्की नियुक्त भइन् । ३० गते अर्याल गृहमन्त्री भए । अघिल्लो सरकारले नै ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाइसकेको प्रहरीको यो पोशाक घोटालाबारे अर्याललाई जानकारी समेत गराइएको थिएन ।
‘भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे छानबिन गर्ने म्यान्डेड लिएको यो सरकारले यसअघिका सरकारले गरेका यस्ता भ्रष्टाचार पनि छानबीन गर्ने तयारी गरेपछि त्रसित भएको एउटा समुहले हालका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई बद्नाम गर्ने कोशिस गरेका हुन्,’ गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘तर, सत्यको ऐना ढिलो चाँडो देखिन्छ । गृहमन्त्री नियुक्त भएकै दिन टेण्डर प्रक्रिया शुरु भएर एकै दिनमा छनौट हुने र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भन्ने विद्यमान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कहाँ छ ? उहाँलाई बद्नाम गर्न खोज्नेहरुले कम्तिमा यो ऐन पढ्नु भएको हुनुपर्ने होइन र ?’
