काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड घोटला भएको भन्दै भाइरल बनाइएको फेक न्युजबारे अर्को तथ्य पनि फेला परेको छ । गत भदौ ३० गते गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका ओम प्रकाश अर्याल आउनुभन्दा १ महिना १३ दिन अघि अर्थात २०८२ साउन ११ गते नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको पाइएको छ ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोटाबाट नियुक्त भएका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले यो उजुरीमाथि किन छानबीन गरेनन् भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । अख्तियारकै मिलेमतोमा यो ठेक्का अघि बढेको सहजै अनुमान सकिन्छ ।
गत साउन १५ गते अनलाइन नेपालमा प्रकाशित उजुरीबारेको समाचार अनुसार साउन ५ गते बोलपत्र आह्वान गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले चुस्ता, म्याट्रेस, लत्ता कपडा, बेल्ट, बुटलगायतको सामान माग थियो ।
बोलपत्रमा ४५ हजार सेट कम्लिट चुस्ता ड्रेस, ४० हजार जोर डीएमएस बुट (ब्ल्याक लेदर बुट), १६ हजार थान पार्का ज्याकेट, पाँच हजार पाँच थान क्यायर म्याट्रेस, ३५ हजार थान मिन्क ब्यांल्यकेट, ५० हजार मिटर वुमन सर्ट क्लोथ, ३० हजार जोर स्पोर्ट सुज, एक लाख पाँच हजार मिटर कटर्न सर्ट क्लोथ, ८६ हजार मिटर कटन पाइन्ट क्लोथ, ३५ हजार मिटर उलन पाइन्ट क्लोथ माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै, ११ हजार जोर टोप बुट, १५ हजार सेट ट्य्राकसुट, १२ हजार पाँच सय थान उलन स्वेटर, १५ हजार सेट अण्डर ट्राउजर भेस्ट सेट, आठ हजार थान स्लिपिङ ब्याग, ११ हजार थान पिन्चो, छ हजार पाँचसय थान रुकस्याग ब्याग, एक हजार दुई सय थान स्नो ज्याकेट, १५ हजार थान फ्लोरोसेन्ट सस्पेन्सन बेल्ट माग गरिएको थियो ।
त्यसैगरी १५ हजार थान ब्रेट क्यापप, एक हजार दुई सय जोर स्नो बुट, एक हजार पाँच सय थान सिनियर पुलिस ज्याकेट, एक हजार पाँच सय थान बुकेल बेल्ट, १३ हजार पाँच सय थान पीटी भेस्ट, ४३ हजार थान इम्बोइड सिम्बोल फर भेरियस ¥यांक माग गरिएको थियो ।
आर्थिक बर्षको शुरुवातमै भएको यो टेण्डरमा स्पेक, क्वालिफिकेसन र क्राइटेरिया बनाउँदा नै पछिल्लो वर्ष काम गरिरहेका ठेकेदारलाई मात्रै मिल्ने गरी बनाइएको उजुरीमा जिकिर गरिएको छ । जबकी यसअघि कहिल्यै पनि सीमित ठेकेदारलाई मिल्ने गरी स्पेक बनाउने गरिएको थिएन ।
उजुरीमा भनिएको छ–‘ठेकेदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बीसी, श्रवण अग्रवाल, राजमान मिश्र, मित्र लामा र राजु थापा संलग्न कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी स्पेक बनाएर सेटिङमा टेण्डर दिलाएर महंगो मूल्यमा कमसल सामान भिडाउने तयारी गरिएको छ ।’
कमसल सामान र बढी मूल्यकै कारण भ्रष्टाचार हुने मात्रै नभई प्रहरीहरु समेत पीडित हुँदै आएको अनलाइन नेपालमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा दाबी भए अनुसार प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी सेटिङका ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बीसी र श्रवण अग्रवालको समूहका कम्पनीबाट सामान खरिद गर्न लागिरहेका थिए ।
उजुरीमा भनिएको छ–‘बस्नेतले ठेक्का हत्याउन यतिसम्म चलखेल गरेका छन् कि, जस्तै डिएमएस बुट, टप बुटका लागि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा फुटवेयर सप्लाई गरेको हुनुपर्ने भनिएको थियो । त्यतिबेला उक्त ठेक्का आफैले हात पारेपछि बस्नेतले लेदरसहितको फुटवेयर सप्लाई गरे । त्यसपछि खोलिएका ठेक्कामा आफूले गरेको कामलाई नै आधार बनाई त्यहि स्पेसिफिकेसन क्राइटेरियामा राखिएको छ । जबकी बाणिज्य विभागले कुन फर्मले के काम गर्न पाउँछ भनेर स्पष्ट रुपमै तोकिदिएको हुन्छ । यो सँगसँगै कपडा उत्पादन गर्ने कोहिनुर बाहेकका फ्याक्ट्रीकै रेट मगाएर अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी घोटाला हुन लागेको तथ्य उजागर हुन्छ ।’
बस्नेतकै कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन उनले दिएको नमूना अनुसारको स्पेक राखेर टेण्डर गरिएको छ । जुन कुराको तथ्य बस्नेतलगायतका सीमित ठेकेदारबाट ५ गुणा बढी मूल्यमा सेटिङमै खरिद गर्न लागिएको प्रवन्ध शाखाबाट आवश्यक कागजात मगाई जाँच गरेको खण्डमा सबै पुष्टि हुने उजुरीमा जनाइएको रहेछ ।
त्यतिमात्रै होइन यो ठेक्का अघि बढाइएमा प्रहरीमा यस्ता अनियमितता र विकृतीहरु बढ्ने मात्रै होइन ठूलो भ्रष्टाचार भई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने दाबी गरिएको रहेछ ।
‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठेक्का आह्वान गर्नुअघि आपूर्ति गर्न खोजेका हरेक सामानको गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । यो ठेक्कामा माग गरिएको क्वायर म्याट्रेस, बुट र कपडालगायतका सामानहरु प्रहरीले कहाँ–कहाँबाट गुणस्तर जाँच गरेको हो ? अख्तियारलगायतका निकायहरुले उक्त सामान र त्यसको रिपोर्ट मगाएर अनुसन्धान गर्ने हो भने सत्य तथ्य बाहिर आउने नै छ ।’–उजुरीमा थप भनिएको छ ।
उजुरकर्ताले नयाँ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु त परै जाओस्, काम गर्दै आएका केही कम्पनीले समेत सेटिङ गर्न नसकेका कारण प्रतिष्पर्धाविनाको टेण्डरले कस्तो सुशासन कायम होला ? भनेर प्रश्न समेत गरेको देखिन्छ ।
अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा यस्तो उजुरी परेपछि ठेक्का रद्द गर्नुको सट्टा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएको देखिन्छ । अख्तियारकै निर्देशनका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई संशोधनका लागि निर्देशन दिएको समेत अनलाइन नेपालमै प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ । २०८२ भदौ २ गते सोमबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बोलपत्र संशोधनका लागि पत्राचार गरेको उल्लेख छ । बोलपत्रको म्याद २०८२ भदौ ४ गते नै सकिने भएपनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनका आधारमा ५ दिन म्याद थप भएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ वटा त्रुटी रहेको भन्दै ठेक्का सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, तत्कालिन प्रहरी नेतृत्वले त्यसलाई समेत बेवास्ता ागर्दै सीमित ठेकेदारलाई नै हुने गरि संशोधन गरेको आरोप छ ।
तत्कालिन सरकारले भदौ १३ गते नेपाल प्रहरीको महारिक्षकमा चन्द्र कुवेर खापुङलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, उनले पदभार भने १९ गते मात्रै गर्न पाए । उनले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा २ दिन अघि नै अर्थात भदौ १७ मा नै तत्कालिन प्रहरी महारिक्षक दिपक थापाकै पालामा ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नका लागि भदौ २४ को १२ बजे कम्पनिहरु आर्थिक प्रस्तावका लागि आउन पत्राचार गरिएको छ । ठेक्काको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएपछि भदौ २३ मा नेपालमा जेनजी पुस्ताले सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्ध,भ्रष्टाचार, अनियमितताको विपक्षमा र सुशासनको पक्षका आन्दोलन गरेका थिए । तर सरकारले विद्यालय पहिरनमै आएका बालकहरुमाथि निर्मम गोली प्रहार गरिदियो । त्यसको आक्रोशमा आम नागरिकले भदौ २४ गते विध्वंशकारी विद्रोह गरेका थिए ।
विद्रोहबात तत्कालिन प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टर चढेर भाग्नु परेको थियो । संसद भवन, सिंहदबार, सर्वोच्च अदालत र शितल निवास मात्रै होइन शिर्ष नेताहरुको निवास नै जलेको थियो । त्यसपछि भदौ २७ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भएको थियो । सोही सरकारका गृहमन्त्रीको रुपमा भदौ ३० गते ओम प्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेका थिए । यसअघि भदौ २४ गतेलाई तोकिएको ठेक्का प्रस्ताव भदौ ३० मा भएको र सोहि दिन प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड घोटाला गरेको राजधानी दैनिकको दाबी छ । राजधानी दैनिकले यो ठेक्काको पृष्ठभूमि लुकाएर गृहमन्त्री नियुक्त भएकै दिन ओम प्रकाश अर्यालले घोटाला गरेको भनेर फेक न्युज लेखेको छ ।
संचारमन्त्री खरेल आबद्ध मिडिया समुहबाटै गृहमन्त्री विरुद्ध फेक न्युज फैलाउँदै
सुचना, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेल केहीदिन अघिसम्म ईमेज टेलिभिजको समाचार प्रमुख थिए । उनी संलग्न भएको मिडिया ईमेज च्यानलका साहु हुन् दिरेकलाल श्रेष्ठ । दिरेकलालले कामना प्रकाशन समेत संचालन गर्छन् । कामना प्रकाशनले नेपाल समाचार पत्र दैनिक पनि प्रकाशन गर्छ । तर, सोही समाचार पत्रमा गृहमन्त्री विरुद्ध फेक न्युज आइरहेको छ ।
