धादिङका नयाँ सिडियोको ‘फन्डा’ : व्यापार गर्न एनजीओलाई सरकारी भवन !

दियो पोस्ट  

धादिङ, असोज १० । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले पदको कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै मनोमानी सुरु गरेका छन् ।

नागरिक सहायता कक्षको नाममा उनले महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको संजाल नामक संस्थालाई सरकारी जग्गामा बनेको सरकारी भवन प्रयोग गर्न दिएका हुन ।

केही समयअघि लालकाजी श्रेष्ठले १ लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर संचालन गरेको सो भवनमा अहिले जिल्लाका कुनैपनि सरकारी संस्थामा दर्ता नभएको महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको संजाललाई भाडा नलिईकन संचालन गर्न दिईएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

सञ्जालले संचालन सुरु गरेको सहायता कक्षमा विभिन्न शिर्षकमा मूल्य तोकिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ आफैंले शुक्रबार एक कार्यक्रम गरी नागरिक सहायता कक्ष उद्घाटन गरेका छन् ।

भवन प्रयोग गर्न टेण्डर आह्वान भयो की भएन ?
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको संजाललाई सुटुक्क निःशुल्क भवन प्रयोग गर्न दिएका हुन् ।

उनले सञ्जाललाई भवन दिनुभन्दा पहिले कुनै संस्था या व्यवसायीहरुसँग सल्लाह नै नगरेका व्यवसायीहरु बताउछन् । सांसद खेम लोहनी लगायतले यस्तो कदम अघि नबढाउन पटक पटक आग्रह गरेपनि उनले आफूखुसी भवन भाडा नलिईकन एनजिओलाई दिएको हो ।

व्यवसायीले यस्तो किन गरेको भनेर प्रश्न गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ बाहिर महंगो शुल्क लिने गरेको भएर नागरिकलाई सहुलियत दिन यस्तो कदम चालिएको बताउछन् ।

व्यवसायीहरु भन्छन्–मासु महंगो भएको गुनासो आए सिडियोसाबले मासु पसल खोल्ने ?
बाहिर महंगो भएर सहायता कक्ष स्थापना गरिएको भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाईप्रति व्यवसायी र सरोकारवाला व्यक्तिहरु सहमत हुन सकिरहेका छैनन् ।

उनीहरु भन्छन्–मासु महंगो भया भनेर कत्तैबाट गुनासो आए सिडियोसाबले मासु पसल खोल्ने ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले आफूखुसी मनोमानी गरेसँगै जिल्लाका विभिन्न संस्थाहरु, ब्यापार व्यवसायी गरेर बस्नेहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

यो कदम तत्काल सच्याउनुपर्ने र भवन दिने हो भनेपनि टेण्डर आह्वान गरेर दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

के भन्छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ?
जिल्ला प्रशासनको जग्गामा बनेको सरकारी भवन कसैलाई पनि भाडामा दिन नमिल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङको भनाई छ ।

उनी भन्छन् –‘सरकारी भवन भाडामा दिनका लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने विषय नै होईन, यो सहायता कक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यलयकै मातहतको हो । हामीले महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको सञ्जालसँग भाडा लिएर भवन दिएका होईनौँ ।’

५ सय रुपैयाँमा हुने कामका लागि सेवाग्राहीले ५ हजार रुपैयाँसम्म लिएको पाईएको भन्दै उनले ठगी नियन्त्रणका लागि आफूले कदम चालेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष नवराज छत्कुली, गैर–सरकारी संस्था महासंघ धादिङका जिल्ला सचिव सालिकराम दुवाडी लगायत व्यक्तिहरुसँग जिल्ला प्रशासनमा छलफल गरेर नै सञ्जाललाई सहायता कक्षा संचालनको जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए ।

संस्था दर्ता भएको र नभएको विषयमा भने उनले अनविज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, ‘यो विषय मलाई त्यति जानकारी छैन, संस्था नै दर्ता भएको छैन या बदमासी भएको छ भने कारबाही हुन्छ । राम्रै कामको लागि जिल्ला प्रशासनले कदम चालेको हो । यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन’