काठमाडौं । विदेशी नागरिकलाई वंशजको नेपाली नागरिकता बेचेको आरोप लागेका धादिङका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेसहितका अरु केही अधिकारीलाई जोगाउने प्रयास भएको छ । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे र नागरिकता जारी गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छत्रबहादुर अधिकारी शक्तिको आडमा खुलेआम हिडिरहेका छन् ।
नागरिकता बेच्ने गिरोहसँग साठगाँठ गरेर आर्थिक प्रलोभनमा परेर उनीहरुले तिब्बतीयन नागरिकलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिलाएको खुलेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेको ठाडो निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले गएको असार ६ गते तिब्बती नागरिक सोनाम तामाङलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलय धादिङबाट २६—०१—८१—०३२१७ नम्बरको नेपाली नागरिकता जारी गराएका थिए ।
पाण्डे गएको जेठ २१ गते धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमा हाजिर भएका थिए । आफू हाजिर भएको १ महिनामै उनले कर्मचारीमार्फत पैसा लिएर तिब्बतीयन नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाएका थिए । सोनामले वंशजको नेपाली नागरिकता पाउन ४ लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च गरेको काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यलयको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।
सोनामले गिरोहलाई बुझाएको ४ लाख रुपैयाँमध्येको रकम तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीसम्म पुगेकाे भेटिएको छ । धादिङमा रहँदा गिरोहसँग साठगाँठ गरेर नागरिकता बेच्ने पाण्डे अहिले प्राकृतिक विपत्तिमा कमजोर कार्यक्षमताको बहानामा गृहमन्त्रालय तानिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी लुकेर हिँडिरहेका छन् । आफूहरुलाई जोगाइपाउँ भन्दै गृहमन्त्रालयदेखि माथिल्लो तहको शक्तिसम्म नै उनीहरुको हारगुहार सुरु भएको छ । यसबारे गृहमासमेत पटक–पटक छलफल भएको छ ।
सीडिओ बचाउन खोज्दा हेडक्वाटर तानिए एसपी केसी
विदेशी नागरिकलाई वंशजको नेपाली नागरिकता बेचेको आरोप लागेर अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएका धादिङका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे र नागरिकता जारी गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई बचाउने धादिङका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख एवम् प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गौतम केसीकाे भूमिका समेत शंकाष्पद देखिएकाे छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेसँगसँगै विभागीय कारबाहीमा परेर धादिङबाट लखेटिएका केसीले पाण्डेसहितका नागरिकता जारी गराउने मुख्य अधिकृतलाई जोगाउन भ्याएसम्मका प्रयास गरेको देखिन्छ । यो प्रकरणमा गिरोहसँग पाण्डे र अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदासमेत एसपी केसीले उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी मागेनन् ।
अदालतसँग पक्राउ पुर्जी मागेर पक्राउ गराएर अनुसन्धान गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनुपर्ने पदीय जिम्मेवारीमा रहेका केसीले उल्टै उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने बाटोको खोजीमा अघि बढे । यहि कारण उनलाईसमेत धादिङबाट प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । उनी अहिले विभागीय कारबाहीमा परेर हेडक्वाटर तानिएका छन् ।
प्राकृतिक विवत्तिमा कमजोर कार्यक्षमताका कारण सरूवा भएकाे भनिएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेसँगै उनीमाथि पनि कारबाहीको डण्डा एकैपटक बज्रनुमा नागरिकता प्रकरण नै रहेको खुलेको छ । घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रकरण डिसमिस गराएर तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिाकरी पाण्डेलाई जोगाउनतिर लागेपछि उनलाई हेडक्वाटर तानिएको हो ।
यसरी खुल्यो गिरोहसँगको साठगाँठ
जुवा सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका तिब्बती नागरिक सोनाम तामाङ भन्ने सेनामको साथबाट गत असोज ४ गते नेपाली नागरिकता भेटियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङबाट जारी भएको २६—०१—८१—०३२१७ नम्बरको नेपाली नागरिकता वंशजको देखियो । जुवा सम्बन्धि कसुरमा पक्राउ परेका सोनामसँग वंशजको सक्कली नेपाली नागरिकता भटिएपछि यसबारे अनुसन्धान सुरु भयो भने झुटा विवरण पेश गरेर उनलाई नागरिकता दिलाइदिने गिरोहका अरु सदस्यहरु पनि पक्राउ परे । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यलय टेकु काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यहि असोज ६ गते छिरिङ ढुन्डुपसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि धादिङ पठाइएको थियो ।
पक्राउ पर्नेमा धादिङको नेत्रावती गाउँपालिका–१ घर भई हाल काठमाडौंको मनमैजुमा बस्ने मदनबहादुर तामाङ, खनियाबास गाउँपालिका ५ घर भई काठमाडौंको सोह्खुट्टे बस्ने कृष्णप्रसाद रिजाल, चीनको तिब्बत स्थित हिन्दे घर भई काठमाडौंको महांकाल बस्ने छिरिङ ढुन्डुप र सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका ४ घर भई काठमाडौंको गोकर्णेश्वर बस्ने छिरिङ वाङ्दिन रहेका छन् । यहि गिरोहले ४ लाख रुपैयाँ लिएर सोनामलाई वंशजको नेपाली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी बनाउन सहयोग गरेको अनुन्धानबाट खुलेको छ ।
यतिसम्म कि, वंशजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसहितका कागजात हात पार्नका लागि सोनामले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उपस्थित नै हुनु परेन । सोनामलाई काठमाडौंमै राखेर यो गिरोहले धादिङका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेसहितका अधिकारीलाई गिरोहमार्फत पैसा पठाएर गुपचुप नागरिकता दिलाउन सफल भए । गिरोहसँग यो हदसम्मको साठगाँठ देखिँदासमेत दोषीलाई उन्मुक्ति दिन माथिल्लो तहसम्मै दौडधुप चलिरहेको छ ।
यस्तो छ जेल पुर्याउने कानुनी प्रावधान
यो प्रकरणमा सुक्ष्म र निष्पक्ष अनुसन्धान भए धादिङका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे र नागरिकता जारी गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा पच्चिस हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को २ मा भनिएको छ, ‘कुनै विदेशीलाई झटो विवरणको आधारमा नागरिकता दिलाउने काममा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा पच्चिस हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।’
यो ऐनअन्तर्गतको कारबाहीबाट बच्नकै लागि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले नागरिकता जारी गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छत्रबहादुर अधिकारीकोसमेत बचाउ गर्न थालेका छन् । दियोपोष्टसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘छत्रबहादुर जीले पनि आफूले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी त्यसरी नागरिकता जारी हुन पुग्यो मलाई नै थाहा छैन ।’ नागरिकता जारी गर्ने निकायकै नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यसरी जवाफ दिएर उम्कन मिल्ला र ? भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले अरु कुनै जवाफ दिन सकेनन् भने थप विषय नबोल्ने भन्दै फोन राखिदिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी अनुसन्धानमा तानिए उनले तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेको नाम पोल्न सक्छन् । त्यहि सम्भावनाबाट बच्न पाण्डेले अधिकारीलाई बचाउन खोजिरहेका छन् । यो प्रकरणमा अधिकारी पक्राउ परेमा ढिलोचाँडो आफ्नो हातमासमेत हतकडी लाग्ने पाण्डेले राम्रैसँग बुझेका छन् ।
