काठमाडौं । मुलुकमा व्यप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध गत भदौ २३ मा भएको जेनजी पुस्ताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तत्कालिन सरकारले चरम दमन गरेपछि १९ जनाको निधन भयो । सरकारले गरेको नरसंहारको विरुद्ध भदौ २४ मा भएको जेनजी विद्रोहले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई नै अपदस्त गरिदियो । तत्कालिन सरकारमा रहेर सबैभन्दा विवादित बनेका मन्त्री हुन्—उर्जामन्त्री दिपक बहादुर खड्का ।
उज्यालो नेपालका नायकको उपाधी पाएका तत्कालिन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई यातना दिएर बर्खास्त समेत गरेपछि खड्काको कारण उनको तालुकदार सरकार नै बद्नाम बन्न पुग्यो । आन्दोलनकारीहरुले तत्कालिन मन्त्री खड्काको निवास जलाइदिए । अहिले समय फेरिएको छ । उर्जा मन्त्रीमा उनै खड्काले बर्खास्त गरेका कुलमान घिसिङ छन् । घिसिङलाई उर्जा, जलस्रोत सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार, यातयात र सहरी विकाससहित तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तत्कालिन मन्त्री खड्कालाई सबैभन्दा विवादमा ल्याउने अर्को प्रकरण थियो — नेपाल स्काउटको जग्गा भाडा सम्झौता प्रकरण । उनले नेपाल स्काउटको ७ रोपनी जग्गा भाडा सम्झौतालाई किर्ते गरेर १५ वर्ष बनाएर अनियमितता गरेको आरोप थियो । यो प्रकरण संसदीय समिति हुँदै प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो सीआइबीसम्म पुगेको थियो । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा यो फाइलमाथि अनुसन्धान नै रोकिएको थियो ।
सीआइबीमा आजभन्दा २ वर्षअघि नै खड्काले भाडा सम्झौतालाई किर्ते गरे १० वर्षलाई १५ वर्ष बनाएको विषय पुगेको थियो । तर, यो अनुसन्धान हुनै पाएको थिएन । अहिले सुशासनको नारासहित बनेको सरकारमाथि यो मुद्दा समेत अनुसन्धानको दबाव बढेको छ ।
संसदीय समितिले छलफलसमेत नचलाएको उक्त विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान थालेपछि कांग्रेसभित्र पनि तरंग पैदा भएको थियो । अहिले सीआइबीको नेतृत्वमा कुशल तथा काविल अफिसरको रुपमा हेरिएका एआइजी मनोज केसी छन् । उनै केसीको नेतृत्वमा रहेको समुहले यो किर्ते प्रकरणमाथि समेत अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको छ । यद्धपी यो विषयमा प्रतिक्रियाका लागि केसीको मोबाइलमा फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
के थियो विवाद ?
खड्काले भाडामा लिएको जग्गा नियमविपरीत सञ्चालन गरेको र फिर्ता गर्नुपर्ने समयमा फिर्ता नगरेको स्काउटको आरोप थियो । स्काउटको काठमाडौं महानगरपालिका– २६, लैनचौरस्थित जग्गा तथा सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा नियन्त्रणमा लिएको आरोप छ । खड्काको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले १० वर्षका लागि भाडामा लिएको उक्त जग्गा करार सकिएपछि पनि फिर्ता नगरेको आरोप छ । २०६५ सालमा खड्काले उक्त जग्गा भाडामा लिएका थिए । १० वर्षे करारअनुसार २०७५ सालमै उक्त सम्झौता सकिनुपर्ने थियो । तर, त्यसबीचमा ५ वर्षे करार पनि भएको थियो ।
यही थप करार सम्झौतालाई किर्ते गरेको आरोप खड्कामाथि छ । यद्धपी थपिएको ५ वर्षे सम्झौता अवधि समेत सकिएको छ । तर, खड्का समुहले स्काउटको ७ रोपनी जग्गामा रजाइँ छाडेका छैनन् ।
खासमा खड्काको कम्पनीले सम्झौताअनुसार पार्किङसहित साढे ५ रोपनी जग्गा मात्रै उपभोग गर्न पाउने थियो । तर, उसले थप डेढ रोपनी हडपेर राजनीतिक दबाबमा ७ रोपनी जग्गा कब्जा गरेको स्काउटले जनाएको छ । उक्त जग्गामा लैनचौर ब्याङ्क्वेटदेखि माई च्वाइस रेन्टुरेन्टलगायतका विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् । ती संरचना बनाउँदा पनि खड्काले स्काउटसँग अनुमति लिएका थिएनन् ।
स्काउटले २०६५ सालमा भाडामा दिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्का ल्यान्डले लैनचौर ब्याङ्क्वेट सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त संरचना नै अवैध भनिरहेका बेलामा त्यही कम्पनीले माई च्वाइस नामक रेस्टुरेन्ट खोल्न थप भौतिक संरचना निर्माण ग¥यो । ती संचरना बनाएको विषयमा मात्र प्रश्न उठेको छैन, स्काउटका दुईवटा व्यावसायिक भवनसमेत खड्का ल्यान्डले भाडामा लगाइरहेको छ । दुई व्यावसायिक भवनमध्ये पहिलोमा ३६ र दोस्रोमा १२ वटा पसल सञ्चालनमा छन् । यी दुई भवनमध्ये पहिलो भवन २०६३ र दोस्रो २०६४ सालमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टले पाएको थियो ।
त्यसो त खड्का ल्यान्डले कब्जा जमाएको स्काउटको जग्गा नियमित युनाइटेड सर्भिसले पाउनुपर्ने थियो । ११ जेठ २०६३ मा भएको टेन्डरअनुसार विभिन्न १३ वटा प्रस्ताव परेका थिए । ती प्रस्तावमध्ये युनाइटेडले सबैभन्दा बढी प्रतिरोपनी ३५ हजार रुपैयाँका दरले बढी रकम कबोलेको थियो । तर, कम्पनी सम्झौताका लागि सम्पर्कमै नआएपछि दोस्रो बढी प्रतिरोपनी २१ हजार रुपैयाँ कबोल गर्ने खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टले अवसर पाएको हो । ३० कात्तिक २०६५ मा नेपाल स्काउटको कार्यकारिणी समितिको बैठकले खड्का ल्यान्डलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस कारण खड्काले गैरकानुनी बाटोबाट जग्गा भाडामा लिएका भने होइनन् । तर, १० वर्षका लागि भएको सम्झौतालाई नियमविपरीत ५ वर्ष थप गरेको र फिर्ता गर्नुपर्ने समयमा जग्गा खाली नगरेको मात्र होइन, अनधिकृत संरचना बनाएको तथा उपभोग गरेको आरोप हो ।
खड्का ल्यान्डले ठेक्कामा लिएदेखि नै स्काउटले भाडा रकम नपाएको दाबी छ । खड्काले १० जेठ २०६५ मा आह्वान गरेको बोलपत्रअनुसार भाडा तिनुुपर्नेमा तत्कालीन पदाधिकारीले खड्का ल्यान्डलाई १ भदौ २०६६ मा मात्रै भाडा तिर्नुपर्ने गरी पत्र लेखेको थियो ।
२०६५ मा जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरिए पनि सम्झौता गरिएको मिति कहीँकतै उल्लेख छैन । स्काउट अधिकारीहरूका अनुसार भाडा बुझाउन १ भदौ २०६६ देखि लागू हुने भनियो तर अदालतले २०६५ सालमा करार भएको भनेको छ । यस आधारमा २०६६ भदौअघिको भाडा पुराना पदाधिकारीहरूले के कसरी मिलाए भन्ने प्रस्ट देखिएको छैन ।
१२ मंसिर २०६५ लाई आधार मान्ने हो भने कात्तिक २०७५ मा १० वर्षे करार अवधि सकिन्थ्यो । स्काउटले करार अवधि सकिनुअघि नै सूचना दिएर खड्का ल्यान्डलाई भाडामा लिएको जग्गा खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, खड्का ल्यान्डले उल्टै सम्झौतामा उल्लेख बुँदालाई समातेर करार अवधि थप गर्न भनी अनुरोधपत्र पठायो । स्काउटको ११ साउन २०६८ मा बसेको बैठकले खड्का ल्यान्डलाई जग्गा १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय ग¥यो ।
उक्त निर्णयको प्रतिलिपि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख केशवबहादुर बोहराले प्रमाणित गरेर खड्का ल्यान्डलाई उपलब्ध गराएका थिए । स्काउट बोर्डको निर्णय माइन्युटमा ‘२०६५ सालमा गरेको सम्झौता जानकारी सम्बन्धको बुँदा ४ मा पोखरी ३ रोपनी जग्गा’ भनेर लेखिएको छ । त्यसमा सिलबन्दी बोलपत्रअनुसार २०६६ भदौदेखि १ लाख २१ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउँदै आएको लिज अवधि १५ वर्ष’ भनेर लेखिएको थियो ।
