एनसेल स्मार्टसेलमा भएको १३ हजार करोड आपराधिक घोटाला प्रकरण : उपेन्द्र महतोको शङ्कास्पद कारोबार !
काठमाडौँ । स्मार्ट सेलको सेटिङमा लिलामी, एनसेलको सेयर खरिदबिक्री तथा राज्यलाई आपराधिक विश्वासघातजस्तो गम्भीर कसुरमा मुछिएका फरार अभियुक्तहरूसँग गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको गम्भीर तथा शङ्कास्पद कारोबार देखिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले हाल फरार सूचीमा राखेको एनसेलको २० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने भावना सिंह श्रेष्ठ तथा ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने स्पेक्ट्रालाइट युकेका मालिक सतिशलाल आचार्यको परिवारसँग महतोको यो शङ्कास्पद कनेक्सन बाहिर आएको हो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धान तथा विश्लेषणअनुसार महतो र भावना सिंह श्रेष्ठबिच एक दिनको अन्तरमा डेढ अर्बभन्दा बढीको शङ्कास्पद कारोबार भएको छ। सन् २०२३ मा एनसेललाई होल्ड गर्ने कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको स्वामित्व रहेको स्पेक्ट्रालाइट युकेले खरिद गरेपछि, महतोको नामबाट भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा र भावना सिंह श्रेष्ठको नामबाट महतोको खातामा एकै दिन करोडौँ रकमको अदलादली भएको पाइएको छ ।
सामान्यतया १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारलाई शङ्कास्पद कारोबारको रूपमा हेरेर निगरानी राख्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले करोडौँ रकमको यो विशाल कारोबारलाई भने पूर्ण रूपमा अनदेखा गरेको छ । सीआईबी स्रोतका अनुसार यस्तो कारोबारलाई एसटीआर (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट) मा राख्नुपर्ने भए पनि बैंकको समेत मिलेमतो रहेका कारण राष्ट्र बैंक मौन बसेको हो । अनुसन्धानमा महतोले भावना सिंह श्रेष्ठको खाताबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लिएको देखिएको छ, जसमध्ये केही रकम स्मार्टसेलका मालिक सर्वेश जोशीको खातामा समेत क्लियरिङ भएको छ ।
महतोले सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठसँग विभिन्न समयमा पटक-पटक गरी कुल १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सापटी दाबी गरेका छन् भने उक्त रकमलाई एनसेलको लाभांश भनिएको छ । भावना सिंह श्रेष्ठको नामबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको डा. महतोको खातामा सोही परिमाणको रकम आएको देखिएको छ । सीआईबी र सरकारी वकिलसमक्षको बयानमा भावना सिंह श्रेष्ठले उक्त रकम एनसेलको लाभांशबापत दिएको बताएकी छिन् भने महतोले आफ्नो एकल स्वामित्वको ‘एमजी हर्बल एण्ड इन्भेष्टमेन्ट’मार्फत भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा १० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिएको उल्लेख गरेका छन्, जुन सन् २०२४ मे २४ मा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयसमक्षको बयानमा महतोले व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा सापटी लिएको र एक विदेशी साझेदारको सहयोगमा आफ्नो कम्पनीमार्फत स्मार्ट टेलिकमलाई केही रकम सापटी दिएको दाबी गरे पनि स्मार्ट टेलिकमको लिलामी र एनसेलको सेयर मूल्यांकनसम्बन्धी सेटिङबारे भने आफूलाई सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै जानकारी भएको जिकिर गरेका छन् ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिले महतोले तत्कालीन एनसेलको २० प्रतिशत सेयर आफ्नो नाममा लिएको ९ दिनपछि नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको र त्यति बेला उनी एनआरएनएको अध्यक्ष रहेकाले उनको बासिन्दा वा गैर आवासीय नागरिकको हैसियतमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । नेपाली नागरिकको हैसियतमा सेयर बिक्री गरेको भए नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व कसरी बुझाइएको थियो वा विदेशी नागरिकको हैसियतमा विदेशी विनिमय ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने विषयमा कुनै छानबिन नगरी सीआईबीले उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ । यद्यपि, सीआईबी प्रमुख भने महतोमाथि छानबिन जारी रहेको दाबी गर्छन् ।
नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्ट सेलको टावरलगायत भौतिक सम्पत्ति लिलामी सेटिङ गरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको मिलेमतोमा एनसेललाई बुझाइएको थियो । एनसेलका सञ्चालक सतिशलाल आचार्यले विभिन्न डमी सञ्चालक खडा गरेर सरकारी सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सकार गरेका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलामी अगाडि नै बोर्ड बैठक बसेर एनसेललाई नै लिलाम गरी सरकारी सम्पत्ति बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।
सतिशलाल आचार्यसँगको मिलेमतोमा उपेन्द्र महतोले पूर्वी अफ्रिकी मुलुक बुरुन्दीमा ‘लासेल एसयु’ नामक कम्पनीसमेत सञ्चालन गरेका थिए। सरकारी सम्पत्ति हत्याउने कार्यमा संलग्न हाल फरार सूचीमा रहेकी सुनिसेरा क्यापिटल भेन्चर्सकी सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठसँग सोही समयमा महतोको यो शङ्कास्पद कारोबार जोडिएको छ ।
यसै गरी, महतोको स्वामित्व रहेको डेल्टा ट्रेडले तत्कालीन स्पाइस नेपालको सेयर २० करोड ३० लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ५ करोड डलर कर असुल नगरी उन्मुक्ति दिइएको थियो । यति ठुलो वित्तीय चलखेल र सेटिङ हुँदाहुँदै पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेस गरेको अभियोग पत्रमा महतोलाई प्रतिवादीसमेत बनाइएको छैन । शङ्कास्पद कारोबार र गैर आवासीय वा बासिन्दाको हैसियतबारे कुनै छानबिन नगरी अभियोग पत्र बुझाइएको यो प्रकरणमा पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप कारबाहीका लागि सीआईबीमा पठाएको थियो । सोही आधारमा सीआईबीले ४ महिना लगाएर गरेको छानबिनमा उच्च तहको सेटिङमा ठूलाठूला वित्तीय अपराध, हुन्डी, शङ्कास्पद कारोबार र सेटिङ लिलामीमार्फत १३ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला गरिएको तथ्य उजागर भएको छ ।
