सहुलियत मूल्य पसल देखाउने दाँत मात्रै !

diyopost.com
Diyo post  आइतबार, आश्विन २८, २०७५ | ७:४४:२६

काठमाडौं, असोज २८ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा हरेक वर्ष चाडबाड लक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

विगतमा झैं यसपटक पनि खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा गत असोज १२ गतेदेखि कात्तिक २७ गतेसम्मका लागि सुपथ पसल शुरू भएका छन् ।

मध्यम र न्यून आय भएका उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै यस्ता पसल सञ्चालन भए पनि अन्यत्रको तुलनामा सुपथ पसलको सामान महँगो भएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

सहज र कम मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खोलिएका सहुलियत मूल्य पसल बिहान १० बजेमात्र खुल्ने र बेलुका ५ बजे नै बन्द हुने भएकाले उपभोक्ताले लक्षित उद्देश्यअनुसार राहत पाउन सकेका छैनन् ।

दैनिक उपभोग्य सामान कार्यालय समयमा मात्रै बिक्री गर्दा व्यावहारिक हुँदैन भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि यसबारेमा ध्यान दिइएको पाइँदैन ।

मुख्य चाडबाडको समयमा बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै हरेक वर्ष सरकारले सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

तर, त्यस्ता पसल भने सरकारको देखाउने दाँत मात्रै बन्ने गरेका छन् ।

दाल, चामल, नुन, तेल, चिनी र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्य पसलमा उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका निकाय यस्ता वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न असफल बनेका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत बिक्री हुने चिनी बिक्री वितरणमा रोक लगाएर सरकार स्वयंले कालोबजारीया, बिचौलिया र व्यापारीको ठगी धन्दालाई प्रत्यक्ष प्रश्रय दिएको छ ।

गत भदौ ३१ गतेदेखि चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएपछि बजारमा चिनीको मूल्य आकासिएको छ ।

तर, सरकारले भने मुख्य चाडमा आफूसँग भएको चिनी पनि बजारमा पठाउन रोकेको छ । संसदीय समितिदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म खैलाबैला मच्चाएको चिनीको विषयमा सरकार आफंै भने गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन ।

बजार नियन्त्रणमा असफल देखिएको सरकारले आफूूसँग भएको चिनी पनि थन्काएर राखेपछि आम उपभोक्ताले त्यसलाई कुनरूपमा बुझ्ने रु अनि राजधानीका केही स्थानमा मात्र सीमित बनाइएको सहुलियत मूल्य पसल उपत्यकाबाहिर पनि उत्तिकै खाँचो छ भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि यसबारेमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।

गतवर्षको दशैं तिहारमा सरकारले उपत्यकाका ७ स्थानमा र उपत्यकाबाहिरका ४ वटा जिल्ला सुर्खेत, रुकुम, खोटाङ र कैलालीमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको थियो ।

तर, यसवर्ष त्यसको दायरा बढाउनुको सट्टा झन् खुम्चिएको छ ।

यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकाय जनशक्ति अभाव देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् ।

सहुलियत मूल्य पसलका लागि हरेक सरकारले बजेटसमेत छुट्याउने गरेको छ ।

तर, त्यसको प्रभावकारिता खासै देखिँदैन, त्यसैले बजेट विनियोजन गर्नु र बजार सञ्चालन गर्नु मात्रै उपलब्धि हुँदैन ।

सहुलियत बजारलाई सस्तो लोकप्रियताको माध्यम मात्रै बनाइनु हुँदैन । आईतबारको नेपालसमाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित खबर