खानेपानी संस्थानमा करोडौं घोटाला, महाप्रबन्धकसहित ५ जनालाई कारबाही सिफारिस

diyopost.com
Diyo post  बुधबार, कार्तिक १४, २०७५ | ७:५३:२६

घोटालाकै कारण संस्थानलाई २५ करोड घाटा लागेको छानबिन समितिको निष्कर्ष 

मलाई सिध्याउन गलत प्रतिवेदन बनाइयो : महाप्रबन्धक

काठमाडौँ, कार्तिक १४ । — छानबिन समितिले सामान खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको ठहर्‍याउँदै खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादलगायत पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । घोटालाकै कारण संस्थानलाई २५ करोड रुपैयाँ घाटा भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

अनियमित खरिदमा महाप्रबन्धक प्रसाद, उपप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद, बुटवल शाखाका कामु सहायक प्रबन्धक मोहनदत्त भट्ट, नेपालगन्जका इन्जिनियर आशिष कार्की र केन्द्रीय कार्यालयका सहायक प्रबन्धक त्रिदिपकुमार श्रेष्ठको संलग्नता औंल्याउँदै कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।

संस्थानको बुटवल तथा नेपालगन्ज कार्यालयका लागि डीआई पाइप तथा फिटिङ समान खरिदमा घोटाला भएको समितिको दाबी छ ।

‘संस्थानले दुई कार्यालयका लागि २५र२५ करोड रुपैयाँको पाइप खरिद गरेको देखाएको छ तर भन्सार पास गरेको प्रज्ञापनपत्र हेर्दा नेपालगन्ज भन्सारबाट १२ करोड र भैरहवा भन्सारबाट १३ करोडको सामान आयात गरेको देखिएको छ ।

दुई ठाउँमा गरी संस्थानलाई २५ करोड घाटा भएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ । संस्थानमा अनियमितता भएको विषय उठेपछि खानेपानी मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार ऐनअनुसार कारबाहीका लागि प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाइएको जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘उसले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ ।’

कान्तिपुरलाई प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत एउटै प्रकृतिको काम टुक्रा पारी किरण वैद्यको एक्जिम नेपाल र भाइराजा नकर्मीको फर्मसँग मिल्ने क्राइटेरिया बनाई करोडौंको घोटाला गरेको उल्लेख छ ।

संस्थानको आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार बुटवल खानेपानी योजनाका लागि ८५ करोड ३४ लाख ७० हजार र नेपालगन्जका लागि राप्ती नदीबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न पाइप तथा फिटिङ सामान खरिद गर्न २८ करोड ४८ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार महाप्रबन्धक प्रसादले बुटवल र नेपालगन्ज कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गरे पनि खरिदको अख्तियारी भने दिएका थिएनन् । खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया केन्द्रबाटै अघि बढाइएको थियो । विस्तृत डिजाइन तथा लगत इस्टिमेट तयार गर्न शाखा कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले परामर्शदाताबाट काम गराउनुपरेको उल्लेख गर्दै संस्थानले बुटवलका लागि श्री शाह कन्सल्ट्यान्ट इन्टरनेसनल प्रालि र नेपालगन्जमा श्रीया कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई जिम्मा दिएको थियो ।

पाइप तथा फिटिङका सामानको दररेटको स्वीकृति टिप्पणी आदेशबाटै गरिएको थियो । स्वीकृत दररेटका आधारमा महाप्रबन्धकले नै बुटवल खानेपानी योजनाको २६ करोड २४ लाख र राप्ती योजनाको २५ करोड ७६ लाख लागत तय गरेका थिए ।

टिप्पणी उठाउने काम संस्थानकै उपप्रबन्धक ईश्वर प्रसादले गरेका थिए । भूपेन्द्र र ईश्वर दाजुभाइ हुन् । गत असारमा संस्थानले गरेको टेन्डरमा एक्जिम, वल्र्डवाइड ट्रेडिङ र सान्क्षी अमित जेभी गरी तीन कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो । बुटवल र राप्ती कार्यालयले एक्जिम नेपाल र वल्र्डवाइड ट्रेडिङको मात्र योग्यता पुगेको भन्दै छनोट गरी स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गरेका थिए ।

बुटवलका लागि वल्र्डवाइड ट्रेडिङसँग २१ करोड ८७ लाख ५० हजार ७ सय ६७ र राप्तीका लागि एक्जिमसँग २४ करोड ९२ लाख ९१ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । संस्थानले दुवैलाई सामान खरिदका लागि प्राथमिक रकम निकासासमेत गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

‘वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार राप्ती र बुटवलका लागि परामर्शदाताबाट ड्रइङ, डिजाइन, लागतअनुमान तयार गराई शाखा कार्यालयहरूमा ई–विडिङका लागि सुविधा नभएको हुँदा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन शाखा कार्यालयबाट प्रधान कार्यालयमा पत्राचार भएको देखिए पनि प्रधान कार्यालयबाट वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको खर्च गर्ने अख्तियारी नदिइएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बोलपत्र सूचना, सम्झौता, पेस्की, बोलपत्र संशोधनलगायत काम प्रधान कार्यालयबाट नै भएको हुँदा सम्पूर्ण अख्तियारी प्रधान कार्यालयबाटै भएको देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनले दुवै कार्यालयका लागि एउटै टेन्डरबाट सामान खरिद गर्नुपर्नेमा फरकफरक टेन्डर गरेर अनियमितता गरिएको औंल्याएको छ । संस्थानको उक्त काम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारेर खरिद गर्न नहुने व्यवस्थाविपरीत छ ।

नियमावलीअनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा शाखा कार्यालयले चालु आव अथवा अघिल्लो आवमा अन्य निकायले सोही प्रकृतिको सामान खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत यकिन गरेको देखिँदैन । संस्थानले सोही प्रकृतिका सामान अन्य सार्वजनिक निकायले खरिद गरेको मूल्यका आधार पनि नलिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

संस्थानले खरिद गर्ने सामान मुलुकभित्र उत्पादन नहुने भएकाले विदेशी उत्पादक फ्याक्ट्रीहरूसँग बुझ्दा वास्तविक मूल्य यकिन हुन सक्ने आधार हुँदाहुँदै उक्त प्रक्रियासमेत पूरा नगरिएको समितिले जनाएको छ । बोलपत्रमा सामान हस्तान्तरण हुँदाको बखत इन्भोइस, इकाई मूल्य र कुल मूल्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि इस्टिमेट अंक र प्रज्ञापनपत्रमा उल्लिखित अंकमा ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

महाप्रबन्धक प्रसादले भने आफूले सामान खरिदमा अनियमितता नगरेको दाबी गरेका छन् । आफूलाई सिध्याउन विरोधीहरूले गलत प्रतिवेदन तयार गरेको उनको आरोप छ । ‘मैले अनियमितता गरेको छैन, प्रतिवेदनको जवाफ मन्त्रालयमा पठाएको छु,’ उनले भने । बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित खबर