‘शक्तिशाली पप्पु, निरीह सरकार’

पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा पनि परेन

सिन्धुली, कार्तिक १४ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कामचोर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने उद्घोष गरेको झन्डै ६ महिना पूरा हुँदा पनि कुनै ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय प्रशासनको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार भएअनुसार हालैमात्र १५ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा पनि राख्यो । तर, राजनीतिक आडमा ठेक्का गर्दै वर्षौदेखि कामै नगरी बस्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन भने कालोसूचीमा पनि नपरेपछि नागरिक भने सरकार र सरकारको कामप्रति सशंकित हुन थालेका छन् ।

हालैमात्र अरबौंको निर्माण काम गर्न ठेक्का सकार गरेर पनि काम नगर्ने १० वटा निर्माण कम्पनी र पाँच मालवस्तु आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम कालोसूचीमा राखेको हो ।

सडक, पुललगायत दर्जनौं ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने विवादास्पद ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन भने कालोसूचीमा नपरेपछि सिन्धुलीका नागरिक तथा राजनीतिक दल र सरोकारवालाले पप्पु कन्स्ट्रक्सन शक्तिशाली र सरकार निरीह भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

अन्य जिल्लामा जस्तै सिन्धुलीमा पनि करोडौंको पुलको ठेक्का लिएर वषौंदेखि अलपत्र पारेको पप्पुप्रति आक्रोसित दुधौली नगरपालिकाका २ का वडाध्यक्ष रितेश राउतले पप्पु कालोसूचीमै नपर्नु सरकारको निरीहता भएको बताए ।

‘पप्पुजस्तै अन्य कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्ष कालोसूचीमा राखिएको भए पनि पप्पुलाई भने सरकार र राजनीतिक दलले नै संरक्षण दिएको छ’, उनले आरोप लगाए ।

वर्षौंदेखि कमला नदीमा पुल नहुँदा दर्जनौंको संख्यामा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको स्मरण गर्दै राउतले भने, ‘जुन कम्पनीका कारण पुल अलपत्र हुँदा देशैभर सयौंको संख्यामा नागरिकको ज्यान गएको छ ।

उसैलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर राख्नुको कारण के हो ? ’ पप्पुले कमला नदीमा निपाने र हत्पते जोड्ने पक्की पुल ३२ करोड लागतमा निर्माण गर्न ठेक्का साकार गर्दै २०६८÷६९ बाट काम थालेको थियो । हेटौंडा—सिन्धुली—गाईघाट—चतरा वैकल्पिक सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने उक्त पुल डबल लेन ९६ मिटर चौडाई र ५ सय ४६ मिटर लामो० निर्माण गर्नु पर्ने प्राविधिक स्टिमेटमा उल्लेख छ ।

तर, निर्माण थालिएको झन्डै आठ वर्षसम्म पुलको ४० प्रतिशत पनि काम नहुँदै ठेकेदार काम छाडेर भागेपछि पप्पुको पुल स्थानीयलाई ‘काल’ बनेको नगरवासीको भनाइ छ । पुल २०७२÷७३ भित्रै सक्नुपथ्र्यो ।

पुल निर्माण थालेयता उक्त स्थानमा बगेर २८ जनाको ज्यान गइसकेको छ । कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक हरिनारायण रौनियार सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका प्रतिनिधि सभा सांसद हुन् ।

बबई पुल निर्माणमा लापरबाही र अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि उनी सांसद पदबाट हालैमात्र निलम्बनमा परेका छन् । ठेक्का लिने तर पेश्की हात पारेपछि वर्षौंसम्म कामै नगर्ने पप्पुलाई सांसदबाटै च्यूत र उनको कम्पनीलाई समेत खारेज गर्नुपर्ने हत्पतेका रोखराज दाहालको माग छ ।

आर्थिक चलखेलका भरमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण पाइरहेको कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही र कालोसूचीमा राख्न कुनै पनि मातहतका सरकारी निकायले सिफारिस नगरेकाले नपरेको कार्यालयले जनाएको छ । पप्पुको लापरबाहीका कारण गौरवका आयोजनामध्ये पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत फिक्कलमा वर्षौंदेखिको पक्की पुल पनि अलपत्र छ ।

पुल झन्डै सात वर्षदेखि अलपत्र हुँदा गाउँपालिकाकै बद्नाम भएको फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीको गुनासो छ । ‘मध्य पहाडीको सिन्धुली खण्डका सबै सडक पिच छ तर, उक्त पुल भने लापरबाहीका कारण अलपत्र छ ।

पप्पुलाई सरकारले किन कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन रु ’, उनले प्रतिप्रश्न गरे । बुधबारको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।