काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पेश गरेको कागजातबारे नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद बैठकले स्पष्टिकरण सोधेको कागजात भेटिएको छ । २०७८ असोज ९ गते दियोपोस्टमा प्रकाशित भएको समाचार सेयर गरेको भन्दै दियोपोस्टलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको काउन्सिलले मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय अनदेखा गरेपनि काउन्सिल अध्यक्षले नै अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदनमा आफूलाई सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको र हटाउन खोजेको दाबी गरेका छन् ।
उनले पेश गरेको निवेदनमा खुलाइए अनुसार २०७८ फागुन ५ मा उनलाई सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको थियो । बस्नेतले पेश गरेको रिट निवेदन अनुसार सरकारले उनलाई यस्तो व्यहोराको पत्र पठाएको थियो,‘तपाई सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ (त्यसपछि मापदण्ड) भनिएको १४ (३) बमोजिम व्यक्तिगत विवरण पेश गरी मिति २०७८।०२।२० मा प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुनु भएको र तपाईं विरुद्ध मिति २०७८।०६।१७ मा तपाईंको नियुक्ति त्रुटीपूर्ण रहेको, नेपाल पत्रकार महासंघमा २०६३ पछि मात्र केन्द्रिय पार्षद भनिन थालेकोमा तपाईंले नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सदस्यता लिएको मिति २०६० श्रावण ९ गते भन्दा ५ वर्ष अगाडी नै तपाईं नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय पार्षद भनी उल्लेख गरेको, २०७१,२०७४ र २०७७ सालमा भएको नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा ३ पटक पराजित व्यक्ति नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुन न्यायसंगत नभएको, आफैले पत्रकारिता आचारसंहिता उलंघनमा कारबाही गरी बन्द गराएको अनलाइनका प्रमूखलाई प्रेस काउन्सिल नेपालको ५२ औँ वार्षिक उत्सवमा आचारसंहिता पालना बापतको उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरेकोले छानबीन गरी कारबाही गरिपाउँ भनी निवेदन दर्ता हुन आएको दर्ता भएको उजुरीका विषयहरुमा स्पष्ट खुलाई पेश गर्न भनी मिति २०७८।०९।१३ मा पत्राचार गरिएको, मिति २०७८।११।०३ मा पेश गर्नुभएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको, अध्यक्ष नियुक्तिका लागि योग्यता नभएको भन्ने सम्बन्धमा योग्यतालाई प्रमाणित गर्ने प्रमाणित कागजात पेश गर्न नसकेको तथा खुलाई पेश गर्न भनिएका विषयहरु पनि स्पष्ट खुलाई पेश गर्न नसकेको हुँदा मापदण्डको दफा १३ को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरुप तपाईंलाई सफाईको मनासिव मौका दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण पेश गर्न लगाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट २०७८।११।०५ मा निर्णय भएकाले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार ७ (सात) दिन भित्र यस मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन अनुरोध छ भनी स्पष्टिकरण माग गरिएको छ ।’
सोही स्पष्टिकरण माग पछि आफूलाई सरकारले गैरकानुनी ढंगले पदबाट हटाउन खोजेको भन्दै बस्नेतले २०७८ फागुन १८ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, सरकारले उनलाई हटाएको भने थिएन । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल ईजलाशले २०७८ सनल फागुन २० गते बस्नेतलाई सोधिएको स्पष्टिकरण यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश गरेका थिए ।
२०७९ असार १२ गते न्यायधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त ईजलाशले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने भनि आदेश गरेका थिए । हाल यो मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै छ । तर काउन्सिलकै अधिवक्ता अनन्तराज लुँइटेलले भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागिरसकेको र यसअघि सार्वजनिक भएका प्रमाणहरु झूट सावित भइसकेको प्रचार गरिरहेका छन् । यता प्रेस काउन्सिलकै लेटरहेडमा दियोपोस्टलाई सोधिएको २४ घण्टे स्पष्टिरकणमा पनि उक्त कागजातहरु अप्रमाणित भइसकेको ठोकुवा गरिएको छ ।
