काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज कुमार केडियामाथि २ वटा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ । केडियाको स्वामित्व रहेको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.ली र वि.एस सिमेन्ट उद्योगले गैरकानुनी रुपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि उत्खनन् गरेको पाइपछि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो ।
दियोपोस्टलाई प्राप्त अभियोग पत्रमा दुई मुद्दामा केडियालाई प्रति मुद्दा ७ वर्षका दरले १४ वर्ष र डेढी सजाय गरी १६ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ । तर, उनी दुवै मुद्दामा धरौटीमा छुटेका छन् । एक मुद्दामा भने पक्राउ समेत परेको पाइएको छ ।
कालिमाटी १३ स्थित ठेगाना रहेको केडिया संचालक रहेको वि.एस. सिमेन्ट ईन्डस्ट्रिजले पाल्पाको कसेनी गाविस हाल माथागढी नगरपालिका ५ धमिगामा पर्ने खानी क्षेत्रमा भोगाधिकार भन्द्या ८.२४ हेक्टर क्षेत्रमा गैरकानुनी उत्खनन् प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । भोगाधिकार लिएको जम्मा ४.८८ क्षेत्रफल भन्दा बढी ८ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र उत्खनन् गरि दोहन गरेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर, अभियोग पत्र पेश हुँदै गर्दा भने ९.६४ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी उत्खनन् गरेको र चुनढुंगा निकालेको पाइएको थियो । अभियोग पत्र अनुसार ९३ लाख १५ हजार ६ सय घनफिट चुनढुंगा गैरकानुनी रुपमा उत्खनन् गरि वन नियमावली अनुसार १० करोड ३३ लाख ३२ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । तर, स्विकृत माइनिङ स्किम अनुसार भने बिगो रकम ४४ करोड ६२ लाख ३९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको थियो । तर, शक्तिकेन्द्रसँग चलखेलकै आधारमा विगो रकम समेत पटक पटक संशोधन गरि अन्तिममा ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसका लागि एक मन्त्रीसँगको मिलेमतो समेत देखिएको छ । ती मन्त्रीले केडियाको विगो रकम घटाउनका लागि वन ऐन नै संशोधन गरिदिएको तथ्य भेटिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयद्वारा पक्राउ गरिएका उक्त सिमेन्ट उद्योगका मालिक केडियाले भोगाधिकार भन्दा बाहिर उत्खनन् गरेकै कारण ४ करोड रुपैयाँ भुक्तान गरिसकेको बयान दिएका थिए ।
डिभिजन वन कार्यालयले सरकारी वकिल समक्ष पेश गरेको राय अनुसार केडिया नेतृत्वको यो सिमेन्ट उद्योगले स्विकृत क्षेत्रभित्र उत्खनन् नै नगरी ९.६४ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र दोहन गरेका थिए । तत्कालिन डिभिजन वन कार्यालयले संचालकहरु मनोजकुमार केडिया, सविता केडिया, जगदिश कुमार अग्रवाल र राजेश कुमार अग्रवालको आपारधिक दायित्व रहने भन्दै प्रतिवादी ठहर गरेको थियो ।
उनीहरु विरुद्ध वन पैदावर उत्खनन्, ओसारपसार तथा विक्रिवितरण गरेको भन्दै वन ऐन २०७६ को दफा (४९) को खण्ड (ग) अनुसार कसुरमा ५ वर्ष र दफा (४९) खण्ड (च र छ) अनुसार वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो । साथै विगो दोब्बर हुने हुनाले ८ करोड ३१ लाख ३९ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ विगो मागदावी सरकारी वकिल कार्यालय पाल्पाको थियो । त्यतिमात्रै होइन केडियाको समुहले एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसुर गरेको देखिन आएकाले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा (४३) को उदफा (१) अनुसार एकिकृत कसुर समेत गरेको देखिएको र थप डेढी सजाय समेत माग गरिएको छ । त्यो भनेको थप साढे ३ वर्षको सजाय हो । यो मुद्दामा केडिया समुहलाई ९ वर्ष कैद सजाय माग भएको छ । तर, जिल्ला अदालत पाल्पाले ९ वर्ष कैद सजाय माग भएको मुद्दामा केडियासहितको समुहलाई धरौटीमा छाड्ने रहस्यमयी फैसला गरेको छ ।
पाल्पामै केडिया समुहको अर्को वन अपराध !
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नमबर ३ स्थित श्रीडाँडामा अवैध रुपमा उत्खनन् राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका अभियुक्तहरुको सुचीमा पनि मनोज कुमार केडियाको नाम छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै सिद्धार्थ मिनरल्सका संचालकहरु पशुपति मुरारका, मनोज कुमार केडिया, राजेश कुमार अग्रवाल,जगदिश कुमार अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठ रुेष्ठ विरुद्ध मुद्दा छ ।
डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले बुझाएको अभियोग पत्रमा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने र गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने भनि उल्लेख गरिएको छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुंगा सप्लाई गर्ने कम्पनि सिद्धार्थ मिनरल्सका संचालकहरु रहेका यी अभियुक्त विरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार उनीहरु विरुद्ध जिल्ला अदालत पाल्पामा अभियोग पत्र दायर गरेको हो । उनीहरुलाई जनही ७ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो ।
अभियुक्त पशुपति मुरारका भने पक्राउ परि बयान दिएर हाजिरी जमानीमा छाडिएका थिए । कार्तिक २९ गते एकैदिन सबै अभियुक्तलाई रहस्यमयी रुपमा अदालतमा हाजिर गराई धरौटीमा छाडिएको थियो । अभियुक्तहरु निकै प्रभावशाली भएका कारण एकैदिन यस्तो निर्णय संभव भएको स्रोतले जनाएको छ ।
५ हेक्टर भोगाधिकार लिएकोमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको करिब ७ हेक्टर अवैध उत्खनन् गरि वन पैदावर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । धरौटीमा छुटेका अभियुक्त पशुपति मुरारकाले बयानका क्रममा आफूहरुले २१ हेक्टर जमिन भोगाधिकारका लागि निवेदन दिएको बताएका छन् । तर, निवेदन दिएपनि स्विकृति भने नपाएको उनको स्वकारोक्तीसहितको बयान छ । अभियुक्तले स्विकार गरेको यो मुद्दामा अन्य अभियुक्त उपस्थित नै भएका थिएनन् ।
जिल्ला वन कार्यालयको अनुसन्धानमा ७.१२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि सो मध्ये १.३० हेक्टरको चुनढुंगा उत्खनन गरेको खुलेको छ । बयानका क्रममा पशुपति मुरारकाले इन्कार गरेपनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चुनढुंगा उत्खनन् भएको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ मिनरल्सले बिना ईजाजत राष्ट्रिय वन क्षेत्र फँडानी गरि खनिज पदार्थ उत्खनन्, ओसार पोसार तथा बिक्री वितरण गरेकाले वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (ग) र (च) आकर्षण हुने निष्कर्ष वन कार्यालयले निकालेको छ ।
विज्ञ टोली तथा अनुसन्धानमा सम्मिलित अधिकारीहरुले स्वीकृत माइनिङ स्किम, आइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित भोगाधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर चुनढुंगा उत्खनन् तथा निकासी गरेको ठहर प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा कुल ७.१२ हेक्टर उत्खनन् गरिएको भनेपनि चुनढुंगा भने १.३० हेक्टरको मात्रै निकालिएको तथय पेश गरिएको छ । जसमा ८ लाख ४७ हजार ५ सय ५१ घनफिट चुनढुंगा उत्खनन् गरि निकासी गरिएको र ५.८२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बाटो तगा उत्खनित क्षेत्रबाट निस्किएको काम नलाग्ने वस्तु भण्डारण गरि राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रण गरेको पुष्टि भएको छ । पन नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन २०८० बमोजिम चुनढुंगा राजश्व प्रति टन रु ६० का दरले बिना इजाजत ओसारपोसार तथा बिक्री गरेको बिगो रकम ३७ लाख ४६ हजार १ सय ८२ कायम गरिएको छ । रुख कटान गरेबापत भने २ लाख १७ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । कुल गरि ३९ लाख ६३ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै फौजदारी मुद्दा भएका कारण मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा (३०) बमोजिम संगठित संस्थाबाट भएको कसुर गर्ने गराउनेलाई अपराधिक दायित्व समेत हुने भएका कारण मुरारका, केडिया, राजेश कुमार अग्रवाल, जगदिश कुमार अग्रवाल विनोद श्रेष्ठलाई प्रतिवादीको रुपमा ठहर गरिएको छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता अनुसार प्रतिवादीहरुलाई ५÷५ वर्ष कैद सजाय समेत माग भएको छ । त्यस्तै वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड च र छ अनुसारको कसुरमा पनि थप सजाय माग भएको छ । जसमा उनीहरुलाई थप २ वर्षको सजाय पनि माग गरिएको थियो । दुवै मुद्दामा गरि
हाल सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष रहेका मनोज कुमार केडियालाई १६ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ । तर, उनी रहस्यमयी रुपमा दुवै मुद्दामा धरौटीमा छुटेका छन् ।
