काठमाडौं, कात्तिक २९ । पुल निर्माण र खाद्य तथा पोषण परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग १५ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको छ। यससम्बन्धी दुईवटा सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ। अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष हार्टविग साफरको उपस्थितिमा अर्थसचिव राजन खनाल र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक चिमिआओ फानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले यो सहयोगबाट हजारौं नेपालीको जनजीविकामा सुधार, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए। सहयोगमध्ये १३ करोड ३० लाख डलर रणनीतिक सडक सञ्जाल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। अहिले देशभित्र १२ हजार एक सय ४२ किमि रणनीतिक सडक सञ्जाल छ।
यस्तै, दोस्रो परियोजना भने अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको हो, यस अन्तर्गत विश्व बैंकको दुई करोड २७ लाख अमेरिकी डलर सहयोग परिचालन हुनेछ।यो सहयोगले संघीय प्रणालीमा सरकारले कृषि प्रसार सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता विकासमा मद्दत गर्नेछ।यसले न्यून आय भएका ग्रामीण जनसंख्यामा आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्नेछ।
सहयोगमध्ये १३ करोड ३० लाख डलर रणनीतिक सडक सञ्जाल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ।
ऋण सहयोगको पहिलो परियोजनाले रणनीतिक सडक सञ्जाल अन्तर्गत पर्ने चार सय ७७ पुल मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्नेको छ।यसमध्ये ९० पुलको मर्मत गरी सडक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ। एक सय ८० पुलमा सवारी दुर्घटना कम गर्न आवश्यक उपकरण, बारको प्रयोग गरिनेछ।यस्तै, ८० वटा दुई लेन र ३५ चार लेनका पुल भने प्रतिस्थापन नै गरिनेछ। यसबाहेक, यो परियोजनाअन्तर्गत सडक विभागलाई ९२ वटा पुल निर्माण गरी सडक सञ्जालको पहुँच सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ।
कार्यक्रममा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष हार्टविग साफरले विश्व बैंकले सहयोग प्रगाढ बनाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै रणनीतिक पुलको दिगोपनाले यातायात सम्पर्क प्रभावकारी र दिगो बनाउने बताए। मानवपुँजीको विकासका लागि खाद्य र पोषण सुरक्षा उत्तिकै अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
विश्व बैंकको अनुदान सहयोगको दोस्रो परियोजना अन्तर्गत बहु–दातृ सहयोगको विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यो कार्यक्रमले ६५ हजार व्यक्तिको स्वास्थ्य तथा जनजीविकामा सुधार ल्याउनेछ। यसमध्ये ६५ प्रतिशत महिला छन्।
यो परियोजनाले साना र सीमान्तकृत किसान समुदायको कृषि आम्दानी वृद्धि गरी पोषणयुक्त खानपानको बानी बसाल्न मद्दत गर्नेछ। परियोजना सञ्चालन भएका क्षेत्रमा छिमेकका समुदाय अनुभवको आदानप्रदानबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।बिहिबारको अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ ।
