सूचना चुहाउनेलाई कारागार

पन्तद्वारा पत्रकारहरूलाई सूचना उपलब्ध गराएको साबिती बयानमा स्वीकार 
प्रजिअविरुद्ध मुद्दा दायर

धादिङ मंसिर ८,  पत्रकारलाई सूचना दिएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थाक्रे ६ निवासी नीलम पन्तले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

पन्तले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कात्तिक ३ गते मुलुकी संहिता २०७४ को दफा ८० बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुन्न दिएको आदेश बदर गरी पाउंँ भनी शुक्रबार जिल्ला कारागारमार्फत अदालतमा दर्ता गराएका हुन् ।

जिल्लामा सञ्चालित क्रसरहरूको व्यवसायी संघका सदस्यसमेत रहेका नीलम पन्तले संघको निर्णयबमोजिम बन्द गरिएका क्रसर सञ्चालन गर्न ४५ लाख रकम संकलन र ४७ लाख रकम वितरण गरिएको सूची कात्तिक ७ गते कान्तिपुर लगायतका पत्रकारहरूलाई भाइबरमार्फत उपलब्धगराएका थिए ।

पन्तले प्रहरीसमक्ष उक्त सूची आफूले पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराएको साविती बयान दिएका छन् । उक्त हस्तलिखित सूचीमा संघीय सांसद भूमि त्रिपाठीलाई १० लाख, प्रदेश नं ३ का कानुन तथा आन्तरिक मामला मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई १५ लाख, जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डेय र प्रहरी उपरीक्षक डम्बर विकलाई ५\५ लाख रकम, प्रहरी नायव उपरीक्षक, गजुरी र ट्राफिक प्रहरी निरीक्षकहरूलाई १र१ लाखसँगै स्थानीय प्रहरी चौकीहरूलाई ५० हजारका दरले रकम वितरण गरिएको उल्लेख थियो ।

उक्त सूचीमा स्थानीय १० जना पत्रकारलाई पनि ५ लाख रकम दिई डिजल लगायतका खर्च गर्दा २ लाख रकमबढी खर्च भई बढी रकम वितरण गर्ने जिम्मा लिएका क्रसर व्यवसायी देवराज लुइँटेललाई फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

व्यवसायीहरूले पन्तलाई प्रहरीमा जिम्मा लगाएपछि मुलुकी संहिताको ११८ नम्बर दफा बमोजिम अफवाह फैलाएको आरोपमा निवेदन दिएका थिए । थुनामा राखेको बिसौं दिनमा स्थानीय प्रशाासनमा अफवाह फैलाएको मुद्दा पेस गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डेयले अनुसन्धान जारी रहेको कारण देखाउँदै मंसिर ३ गते पुर्पक्षका लागी जिल्ला कारागार चलान गर्ने आदेशगरेका थिए ।

‘जिल्लास्थित संघीय सांसद, वहालवाला मन्त्री, प्रहरी तथा प्रशाासन प्रमुखलगायत १० जना स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूलाई रकम वितरण गरिएको विषय जिल्लास्थित नेपाल पत्रकार महासंघले छानबिन गरी सत्यतथ्य प्रकाशमा ल्याउनुपर्छ,’ जिल्लास्थित सञ्चार सहकारीका अध्यक्ष पोषनाथ अधिकारी बताउँछन् ।

अध्यक्ष अधिकारीले जिल्लामा कार्यरत पत्रकारसमेतको नाम जोडिएपछि निष्पक्ष छानबिनको साटो गुपचुप राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद भूमि त्रिपाठी र प्रदेश नं ३ का कानुन तथा आन्तरिक मामला मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले उक्त रकम लेनदेनबारे ठाडै इन्कार गर्दै राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न गरिएको प्रपञ्च हो, हामीलाई बदनाम गर्ने र मानमर्दन गर्ने योजनामा अरू को–को संलग्न छन् भनेर थप छानबिनभइहेको बताए ।