
काठमाडौं, ६ मंसिर । लिम्पीयाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको विशाल भूमि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा सामेल गरि अतिक्रमण गरेपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध र प्रदर्शन भइरहेको छ । तर, विरोधकै बीच संयुक्त राज्य अमेरिकाको बहुराष्ट्रिय सार्वजनिक कम्पनि गुगलले पनि नेपाली भूमि भारतमै रहेको नक्सामा देखाएको छ ।
सर्वे अफ इन्डियाले जारी गरेको नवौँ संस्करणको नक्सामा काली नदि नै गायव पारिएको विषय सार्वजनिक भइरहँदा गुगलले पनि नेपालको काली नदि क्षेत्र भारतमै गाभ्ने दुष्प्रयास गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरिरहँदा गुगलले भने नेपाली भूमिमाथि ज्यादती गरेको पाइएको हो ।
इष्ट इन्डिया कम्पनिले सन् १८२७ मा निकालेको नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदिलाई काली नदिको रुपमा उल्लेख गरेको छ भने सन् १८४६ मा कुमाउ एण्ड गडवालद्वारा प्रकाशित नक्सामा पनि नेपाल भारतको सिमानामा पर्ने काली नदिलाई उल्लेख गरेको छ ।
सन् १८५६ मा जतिबेला भारत भन्ने कुनै राष्ट्र नै थिएन तत्कालिन ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियाले नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा कालिनदिको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा उल्लेख गरिएको थियो । सोही नक्साले दुई देशको सिमाना निर्धारण गरेको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदिको मुहान हो । त्यस यताका करिब ४४ वर्ष कालापानी नै नेपाल भारतको सिमाना रहेको निर्विवाद रहेको थियो ।
विक्रम संवत २०१८ मा नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना गराएको बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले गत कार्तिक २२ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन् ।
‘म पहिलोपटक ०१८ साल जेठमा दार्चुला पुगेँ । त्यतिवेला म केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा काम गर्थें । ०१८ सालको छैटौँ राष्ट्रिय जनगणनामा म जोनल अफिसर थिएँ । मलाई सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लामा खटाइएको थियो । जोनल अफिसरका रूपमा ०१८ सालमा डोटी, बैतडी र डडेलधुरा टोलीको नेतृत्व गरेको थिएँ । त्योवेला दार्चुला बैतडी जिल्लाअन्तर्गत पथ्र्यो । त्यसवेला देशभर जम्मा ३५ जिल्ला थिए । जिल्लाको संख्या ७५ पु–याउने वेलामा दार्चुला बैतडीबाट र बझाङ डोटीबाट अलग भएको हो,’ रिसालले लेखेका छन्,‘अहिले भारतले कब्जा गरेका लिम्पियाधुरा छेउका गब्र्याङ, नाभी र गुन्जी त्यो वेला नेपालमै थिए । मैले त्यहाँका बासिन्दालाई पनि जनगणनामा सामेल गरेँ । त्यो वेला जनगणना गराउँदा कहीँबाट विरोध भएन । मैले पिथौरागढमा गएर जनगणना गरेको भए पो विरोध हुन्थ्यो ।’
गुगल म्यापले रिसालले उल्लेख गरेकै भूभाग,‘लिम्पियाधुरा छेउका गब्र्याङ, नाभी र गुन्जी’लाई भारतीय भूमिमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
इन्टरनेटमा आधारित बहुसंख्यक मानिसको पहुँचमा रहेको गुगलले नेपालको कालि नदिलाई भारतीय भूमिमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गरिरहेको भएतापनि नेपाल सरकारले भने कुनै पहल गरेको छैन ।

गुगल म्यापबाट सर्च गर्दा कालीनदि नै गायब बनाइएको छ भने स्याटेलाइटबाट हेर्दा काली नदि स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । यस्तो बद्मासीलाई लिएर नेपाल सरकारले गुगल विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा समेत हाल्नसक्छ । यदि गुगलले बद्मासी गरेको पुष्टी भए नेपाल सरकारले गुगलबाट अर्बौंको डलरमा क्षतिपूर्ति समेत पाउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
त्यसो त संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा मुख्य कार्यालय रहेको गुगलमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारी भारतीय नागरिक छन् । गुगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ‘सिइओ’ नै भारतीय नागरिक हुन् । भारतको मद्रास तमिलनाडु घर भएका सुन्दरराज पिचाइ सन् २०१५ अगष्ट १० देखि गुगलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ छन् । पिछाइकै कारण गुगलमा अधिकांश मजदुर भारतीय नागरिक रहेको बताइन्छ ।
अमेरिकि सिनेटमा बेलाइएका थिए पिचाइ
गुगलमा सुचना दुरुपयोग गरेको भन्दै अमेरिकि सिनेटमा उनलाई बोलाएर निकैसमय बयान समेत लिइएको थियो । सन् २०१८ मा अमेरिकि सिनेटको संसदीय कानुनी सुनुवाई समितिले पिछाइलाई सोधपुछ गरेको थियो । उनीमाथि व्यक्तिगत सुचना दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । ‘म यहाँबाट त्यहाँसम्म जाँदा म हिँडिरहेको विषयमा गुगलले ट्रयाक गर्छ,’ मोबाइल देखाउँदै अमेरिकि सिनेटका सदस्य मिस्टर पोइले सोधेका थिए,‘तिमीले भन हो की होइन ?’
सिइओ पिछाइले उक्त प्रश्नको उत्तर दिन समेत नसकेको भिडियो नै भाइरल भएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालय भन्छ,‘हामीले होइन परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमिसुधारले गर्ने हो’
गुगलले भारतीय राजनीतिक नक्सालाई नै आधार बनाएर नेपाली भूमि भारतीय भूमिमा गाभ्ने दुष्प्रयास गरेको विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसक्छ । तर, इन्टरनेट लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई नियामक निकायको भूमिका खेल्नु पर्ने सञ्चार मन्त्रालय भने यसबारे बेखबर छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिनका लागि सुचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीलाई सम्पर्क गर्दा आफूहरुलाई थाहा नभएको बताए ।
‘त्यो हामीले होइन । हामीलाई थाहा पनि छैन । भूमि सुधार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै सोध्नुस् ।’