निगमका महाप्रबन्धक पौडेल र अवैध अध्यक्ष लामिछानेको पद धरापमा, कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन !

diyopost.com
दियो पोस्ट  बुधबार, कार्तिक १७, २०७८ | ८:३३:१०

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौड्याल र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको पद धरापमा परेको छ । उनीहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन मन्त्तालयलाई निर्देशन दिएपछि उनीहरुको पद धरापमा परेको हो ।

आयोगले गत असोज २२ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमले कुनै नियम सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नगराई छलकपटपूर्ण शैलीमा रातारात रुपान्तरण गरी शतप्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने प्रावधानसहितको प्रबन्धपत्र बनाई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षले राजीनामा दिई स्वीकृत नभएको मौका छोपी गैरकानुनी तरिकाले सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेलाई अवैध अध्यक्ष बनाई निजको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संस्थालाई कम्पनीकरण गर्ने प्रपञ्च गरेको थियो । निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेल प्रकाश र तथाकथित अध्यक्ष बुद्धिसागर लामिछानेको आपसी मिलेमतोमा अर्का सञ्चालक किशोर कुमार प्रधानले तयार पारेको कम्पनीकरण गर्ने प्रबन्धपत्रको मस्यौदालाई अनुमोदन गरी पर्यटन मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको थियो ।

पौडेल समुहको उक्त हर्कतका विरुद्ध निगमका तीनवटै ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा झण्डै तीन महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए र अहिले संघर्षको रुप फोरेर बसेका छन् । ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा संघर्ष गरिरहेकै बेला गत असार ३१ गतेको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निगमकै आर्थिक नियमावली २०६५ को परिच्छेद ३ को विनियम १२ बमोजिम प्रस्तावित बजेटको २५ प्रतिशत रकममा नबढ्ने गरी सम्पूर्ण बजेट शीर्षक समेट्ने गरी पेश्की बजेट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नियमविपरीत अख्तियारी दुरुपयोग गर्दै निगमको इतिहासमै धक्का लाग्ने गरी प्रचलित कानुन र नियमकै आर्थिक विनियमावलीविपरीत दुराशययुक्त तरिकाले कर्मचारीहरुको तलब शीर्षकबाहेक अन्य बजेट शीर्षक सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरी आम कर्मचारीहरुको तलब समेत रोकेको थियो ।

महाप्रबन्धक पौडेल र प्रतिनिधि सञ्चालक लामिछानेको मिलेमतोमा भएको निगम र कर्मचारी हितविपरीतको कार्यविरुद्ध परेको उजुरी माथि छानबिन गरी आयोगले गत असोज १२ गते नै निर्णय गरेको थियो र उक्त निर्णयअनुसार कारबाही गर्न असोज २२ गते मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो तर अहिलेसम्म अख्तियारले दोषी ठानेका ती व्यक्तिहरुमाथि मन्त्रालयले ठोस कारबाही गरेको छैन । सरकारले कार्यकारी अध्यक्षमा विवादित छविका युवरा अधिकारीलाई नियुक्त गरेपछि पौड्याल कामकाज विहिन भएका थिए । अधिकार विहिन भएपनि राजिनामा दिनुको सट्टा उनी भने निगम बेच्ने खेलमा सक्रिय छन् ।

 

सम्बन्धित खबर