आम निर्वाचन : समावेशी सिद्धान्तको ‘धज्जि’, संसदभित्रै छैन समावेशिता !

खुमा वली  

काठमाडौं । संघीय संसद भनिने प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतफए १६५ र समानुपातिक तर्फ ११० गरी जम्मा २७५ जना सदस्यहरु हुन्छन् । १६५ जनालाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने छन् भने ११० जना राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिनु व्यवस्था छ । संविधान अनुसार प्रितिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट छानिन्छन् ।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्वका लागि उत्पीडित समुदायबाट जनसंख्याका आधारमा कलस्टर बनाइएको छ । संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लिखित सामाजिक न्यायको हकले भन्छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’

संविधानको यही प्रावधानको पालनाका निम्ति संसद्का दुवै सदनलाई समावेशी बनाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ । तर संविधानमा जे जति प्रावधानहरु समेटिएका छन्, ती व्यवहारमा भने लागु भएका छैनन् । भर्खरै सम्मन्न भएको आम निर्वाचनमा सत्तारूढ र विपक्षी गठबन्धनबाट केवल २३५ महिला मात्रै प्रत्यक्षतर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए, जसमा एमालेबाट ११, माओवादी केन्द्रबाट ७, कांग्रेसबाट ५, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १–१ जना सहित स्वतन्त्रबाट २३५ महिला प्रतिस्पर्धामा थिए ।

२३५ प्रतिस्पर्धिबाट जम्मा नौ जना महिला मात्र निर्वचित भएका छन् । महिलाले आफैं उम्मेदवार बन्न नचाहेका पनि होइनन् । उम्मेदवार चयन प्रक्रिया सुरु नहुँदै धेरैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने सवाल उठाउँदै आएका पनि थिए । यसबारे संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि बहस पनि भयो, तर कुनै ‘रुलिङ’ भएन । दुःखको कुरा, निर्वाचन आयोगले एकतिहाइ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन दिएको निर्देशनलाई पनि दलहरूले लत्याइदिए । नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महिला प्रतिनिधित्व झन् झन् खुम्चिँदो छ।

अर्का तर्फ दलितको सहभागी अझै निराशाजनक छ । मुख्य दलहरूबाट प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायबाट जम्मा ५ जना थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रले २–२ र कांग्रेसले १ जना दलितलाई टिकट दिएका थिए । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले दलित समुदायलाई समेटेकै थिएनन्। यी सबै मध्येबाट एकजना मात्रै निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकसहित दुई सय ७५ सदस्यमा १३ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने व्यस्था छ ।

त्यस्तै आदिवासी जनजातिबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विभिन्न दलबाट ३१ जना निर्वाचित भएका छन् । यो करिब १९ प्रतिशत हो । थारु समुदायबाट जम्मा पाँच जना छन् भने मधेशी समुदायबाट जम्मा २५ जना निर्वाचित भएका छन् । मुख्य दलहरूले नै टिकट वितरणमा यस्ता समुदायलाई वेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिलेसम्म जे जति संविधान निर्माण भए त्यी सबै वास्तविक उत्पीडित समुदायका लागि भएनन् । यदि भइहाले पनि संविधानको कागजमा मात्रै सिमित रहे । देशको गरिबी, अन्याय, अत्याचार, बेथिति, भष्ट्राचार र सम्पूर्ण विभेदजन्य व्यवहारको अन्त्य गर्न भएको दश वर्षे जनयुद्ध र यसकै पृष्ठभूमिमा लामो कसरतपछि बनेको संविधानबाट सबैभन्दा बढी तल्लो तप्काका समुदायको आमूल परिर्वतनको खाका आउने अपेक्षा थियो, तर माथिको संवैधानिक व्यवस्थाको विष्लेशनबाट त्यो अपेक्षा पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

यो संविधानको कुनै औचित्य नै छैनः मिना पौडेल
श्रम विज्ञ तथा समाजशास्त्री डा. मिना पौडेलले संविधान यस्ता वर्ग तथा समुदायका लागि निर्माण नभएको बताएकी छन् । उनले भनिन्, “यो संविधानको कुनै औचित्य नै छैन, महिला, दलित, जनजाति लागयत संविधानले तोकिएका कलस्टरहरु जति छन् ती कागजमा मात्रै सिमीत छन् । हिजोको रणनीति नै त्यही थियो, परिर्वतन, रुपान्तरण, वर्गिय, जातिय, लैंगिक मुद्दा, समाजिक विभेदलाई सम्बोधन गर्ने नियत नै थिएन । अहिले यसको नजिता आउने कुरै भएन् । राजनीतिक दलहरुले जो आफ्नो नजिक छ जो आफ्नो दास हुन तयार छ उसैलाई टिकट दिने हो । दलहरुले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हुन् । यसकारण पनि संविधान त देखाउने दात मात्रै हो ।” औचित्यहीन कानुनको जरुरत नै नभएको उनको भनाइ छ ।

समानताका कुरा संविधानमै सिमितः सुदर्शन सुवेदी
मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्री सुदर्शन सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन् । अघिल्ला संविधानको तुलनामा यो संविधानले सबै वर्ग समुदायलाई अरक्षण गरेकाले संविधान नै गलत नभएको बताएका हुन् ।

उनले भने,“ जबसम्म चेतनाको स्तर माथि हुँदैन तब सम्म संविधानमा जे जति लिखिए तापनि यो लागू हुदैन । संविधानमा दलित, महिला, जनाजाति, लगायतका विभिन्न वर्ग समुदायका विषयहरु संविधानमा समेटिएका छन् । तर पनि व्यवहारमा लागू भने भएको छैन । यहाँ राजनीतिक दलका प्रमुखहरुको चेतानाका कारणले गर्दा पनि सरकारी निकायका हकमा उनीहरुको सहभागी न्युन छ । अघिल्ला संविधानको तुलनामा यो संविधानले सबै वर्ग समुदायलाई अरक्षण गरेको छ ।” संविधानमा भएका प्रावधाहरु व्यवहारमा लागू नहुनुको कारण चेतानाको कमि भएको उनको दाबी छ ।

सिफारिस