काठमाडौं । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै सत्ता सञ्चालनको लागि शक्ति प्रदर्शन सुरु भएको छ । देशको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्दा नलाग्दै राष्ट्रपति कसलाई बनाउने र को बन्ने भन्ने रस्साकस्सी सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिका लागि थरिथरिका उम्मेदवार सार्वजनिक भएका छन् ।
दल भित्रकै नेताहरूसँगै प्रर्वप्रधानन्याधीसहरु समेत राष्ट्रपति बन्ने खेलमा होमिएका छन् । दलभित्रकै नेताहरू राष्ट्रपति बन्ने आकाङ्क्षासँगै संविधान नै गलत्याएर बाह्य शक्ति केन्द्रको भरमा राष्ट्रपति बनाउने खेल सुरु भएको हो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई राष्ट्रपति बनाउन दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतको चर्को दबाब छ । भारतकै दबाबका कारण केही दिन अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत रेग्मीलाई भेटेका थिए ।
उनीहरूको भेट नै विवादित भनेपछि अर्को शक्तिकेन्द्रले फेरी अर्का व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशबाटै अवकाश पाएका कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउन लबिङ सुरु भएको छ । विशेषसरि युरोपियन युनियनले उनको नाममा सहमति जुटाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष दबाब दिइरहेका छन् । श्रेष्ठ आफै भने आफ्नो नाम मिडियामा पढेपछि मात्रै चाल पाएको बताइरहेका छन् । यद्धपी उनी उपयुक्त पात्र भएको भन्दै लबिङ सुरु भएको छ ।
उनलाई राष्ट्रपति बनाउनेमा प्रचण्ड र देउवा सकारात्मक रहेको बुझिएको छ । तर, २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बाहेक अन्य स्थानमा नियुक्त गर्न नमिल्ने प्रावधान राखेको छ ।
यही प्रावधानका कारण श्रेष्ठ र रेग्मी राष्ट्रपति बनाउन दबाब दिने समूहले अध्यादेश ल्याउन माग गरिरहेका छन् । यद्धपी प्रधानमन्त्री देउवा भने अध्यादेश ल्याउने पक्षमा छैनन् ।
दुई राष्ट्रपतिका विवादित कदमले निम्त्याएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशको बहस
पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय विपरीत तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटुवाललाई थमौती दिए । त्यही कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएपछि नेपालको राजनीति अर्कै ट्र्याकमा हिँड्यो । उनले नागरिक अधिकारलाई मिचेको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएको थियो । त्यही कारण यादव विवादमा परेका थिए ।
यादव मात्रै होइन हाल राष्ट्रपति रहेकी विद्या भण्डारी अहिले पनि विवादको केन्द्रमा छिन् । खासगसरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा दुई पटकसम्म भएको संसद् विघटनको निर्णयमा लाहाछाप लगाएपछि उनी विवादमा आएकी हुन् । उनले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गर्दै संसद् पुरस्थापना नै गरिदियो । यदि नैतिकता भएको राष्ट्रपति थिइन् भने उनले त्यति बेला नै राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गरिदिनु पर्थ्यो तर, त्यस्तो भएन । दोस्रो कार्यकालको राष्ट्रपतिमा पदासिन उनी संभवत यो संसदपछि शितल निवासबाट बाहिर निस्कनेछिन् ।
यी दुवै राष्ट्रपति राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव नेपाली कांग्रेसका नेता थिए । विद्या भने नेकपा एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । उनीहरु दुवैबाट नेपालको संविधान मिचिएपछि गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई र संविधानको मर्म र भावना बुझ्ने राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने निष्कर्शमा प्रचण्ड र देउवा छन् ।