को हुन् ७८ वर्षीय चार्ल्स शोभराज ?

काठमाडौं । चार्ल्स शोभराज एक फ्रान्सेली नागरिक हुन् । उनीमाथि २०३२ सालमा भक्तपुरमा अमेरिकी नागरिक कोन्नी जो ब्रोन्चीच र क्यानडिन नागरिक क्यारियरे लरेन्टको हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो ।त्यसपछि भक्तपुर जिल्ला अदालतले शोभराजलाई ती दुई विदेशीको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद (२० वर्ष कैद) सजाय सुनायो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले २०६७ साउन १४ मा सदर गरेको थियो ।

२०६० सालमा नेपाल आएका बखत शोभराज त्यसभन्दा २८ वर्ष पहिलेको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । २०६० असोज २ मा पक्राउ परेका शोभराजविरुद्ध त्यसपछि मात्रै पुराना मुद्दा ब्युँताएर फैसला गरिएको थियो । उनलाई भएको जन्मकैद अनुसार २०८० असोज १ सम्म उनी थुनामा बस्नुपर्ने थियो । हाल ७८ वर्ष पुगेका शोभराजले आफूले पनि जेष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटको सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसका लागि उनले बारम्बार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आएका थिए ।

कारागार नियमावली, २०२० ले ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूलाई असल चालचलनको आधारमा वा ओछ्यानमा परी निको नहुने अवस्थामा पुगेको कैदीलाई ७५ प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सुविधा विदेशी नागरिकले समेत पाउने व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले अहिले १९ वर्ष (९५ प्रतिशत) कैद भुक्तान गरिसकेका शोभराजलाई पनि थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

शोभराजले आफूलाई पनि जेष्ठ नागरिकले पाउने कानुनी सुविधा माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिन थालेको धेरै भइसक्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७५ फागुन १२ मा र त्यसअघि नै उच्च अदालत पाटनले २०७५ असार २० गते शोभराजको उमेर ७४ वर्षको भइसकेको साथै उनले ७५ प्रतिशत कैद पनि भुक्तान गरिसकेको देखिएको भन्दै मुटुसम्बन्धी रोगबाट पीडित उनका बारेमा मानवोचित र विवेकपूर्ण निर्णय तत्काल गर्न भन्दै आदेश दिएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले २०७३ वैशाख २७ मै शोभराजलाई गोलघरमा नराखी कारागारभित्र उपयुक्त ठाउँमा राख्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । तर, केन्द्रीय कारागार कार्यालयले अत्यधिक चापको कारण देखाउँदै उनलाई हालसम्म पनि गोलघरमै राखेको थियो । अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरिएको यो अवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले शोभराजमाथि ‘बन्दीमाथि गरिने व्यवहारसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड मण्डेला नियम, २०१५’ विपरीत व्यवहार गरेको देखिएको भन्ने टिप्पणी गरेको छ ।

‘यसै अदालत र उच्च अदालतबाट समेत पटक–पटक जारी भएका परमादेश विपरीत तोकिएको समयभित्र कारागार नियमावली बमोजिम कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्ने वा नगर्नेबारे कुनै निर्णय भएको देखिएन,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले थप भनेको छ, ‘१९ वर्षे कैद सजाय भोगिसकेको ७८ वर्ष उमेरको वृद्ध व्यक्तिलाई कानुन प्रदत्त सुविधा तत्काल प्रदान नगर्दा निजको संविधान प्रदत्त बाँच्न पाउने हक र एकान्त काराबास विरुद्धको हकमा समेत असर पर्न गएको देखियो । निजलाई निरन्तर कैदमा राख्नु कैदीबन्दीको मानवअधिकार मापदण्ड, संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकार अनुकूल देखिएन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यो पनि

चार्ल्स शोभराज आज छुट्दै, अध्यागमनको जिम्मा लगाइने