गंगाजमुना गाउँपालिकाको गैरकानुनी शुल्क आतंक : एक्साभेटर राख्नेले ३० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने

धादिङ्ग । कुनै पनि कम्पनि कम्पनि ऐन अनुसार दर्ता भएपछि त्यसले बुझाउनुपर्ने राजश्व सम्बन्धित कार्यालयलाई बुझाउनु पर्छ नै । नेपालमा आयात हुने विभिन्न निर्माण सामग्री खरिद गर्दा सम्बन्धित आयातकर्ताबाट सरकारले २ सय प्रतिशतसम्म भंसार शुल्क तिराउने गरेको छ । जस्तो सवारी साधन आयात गर्दा २ सय प्रतिशत तिराइने गरेको छ । यसरी नै आयात भएका स्क्याभेटर, डोजर लगायत निर्माण सामग्रीले पनि कर र राजश्व तिरेरै नेपाल भित्रने हुन् ।

निर्माण सेवा कम्पनिका हकमा सरकारले भंसार र राजश्व समेतमा छूट दिएको छ । त्यसैले हेभि ईक्वीपमेन्ट आयातकर्ताहरु चोरबाटोबाट विभिन्न ठेकेदार कम्पनि खडा गरेर नेपालमा हेभि ईक्विपमेन्ट तस्करी गर्छन् । सरकारले निर्माण सेवा कम्पनिका हक सहजीकरण गरिदिएपनि त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने कमी छैन । तर, एक स्थानिय तहले भने कानुन अनुसार दर्ता, नविकरण र सरकारलाई बुझाउने शुल्क बुझाएर संचालीत निर्माण सेवा कम्पनिहरुका हकमा हेभि ईक्वीपमेन्ट सुचिकरणको नाममा अशुली गरिरहेको भेटिएको छ ।
धादिङ्गको गंगाजमुना गाउँपालिकाले सूचिकरणको नाममा असुली आतंक मच्चाएको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल श्रेष्ठले जारी गरेको सुचनामा सुचिकरण नगरे गाउँपालिका भर हेभि ईक्विपमेन्ट चल्न नदिने चेतावनी दिइएको छ ।

भारी उपकरण सुचिकृत गराउनुपर्ने भन्दै जारी गरिएको सुचनामा एक्साभेटरले ३० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै जेसिभि, रोलर र ग्रेडरले २० हजार रुपैयाँ तिरेर सुचिकरण गर्नुपर्नेछ । जबकी यो सुचना स्थानिय तह सरकार संचालन सम्बन्धी कुन ऐन अनुसार असुली गर्ने हो भन्ने उल्लेख छैन । तर, गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० भनिएको छ । आर्थिक ऐन २०८० गाउँपालिकाको वेभसाइटमा भने छैन ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल श्रेष्ठलाई यस विषयमा प्रश्न गर्दा उक्त ऐन वेभसाइटमा नराखेको भए राख्न लगाउने बताए । उनले स्थानिय तहको कुनै पनि आम्दानीको स्रोत नभएका कारण पालिकालाई केही हुन्छ की भनेर अन्य गाउँपालिकाले पनि लागु गरेको हुनाले अनुशरण गरिएको बताए ।