एनसेल कर प्रकरण फेरि लेखा समितिमा, निर्णय र सरकारलाई निर्देशन दिन समितिमा अन्योलता

diyopost.com
दियो पोस्ट  शनिबार, मंसिर २२, २०७५ | ७:००:१७

काठमाडौं, मंसिर २२ । एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रीको कर छली प्रकरण एजेन्डा ब्युँताउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फेरि छलफल सुरु गरेको छ । समितिले शुक्रबार बैठकको आयोजना गरी एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुलीबारे सरकारी निकायहरूसँग जानकारी लिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपाल र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले पुँजीगत लाभकर असुली विषयको प्रगति विवरण पेस गरे ।

राजस्व सचिव ढुंगानाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रेता टेलियासोनेरा र २० प्रतिशत बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठमाथि कर निर्धारण भएको जानकारी गराए । उनका अनुसार टेलियासोनेराका नाममा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ । श्रेष्ठको नाममा छली भएको ११ अर्ब ८७ करोड ६ लाख ७ हजार ६ सय ३२ कर निर्धारण भएको छ । ‘टेलियासोनेराको कर निर्धारण पनि असुल नभएसम्म उसले विदेश लैजाने लाभांश रोक्का राखेका थियौं,’ उनले भने । उक्त लाभांश लैजाने र २० प्रतिशत बिक्रीमा कर छली गर्ने श्रेष्ठको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो ।

‘लाभांश नरोक्नू र निरजको विषयमा तत्काल कर असुल नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ,’ ढुंगानाले भने । लगत्तै समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग) मा जानु भएन ? भन्ने प्रश्न गरे ।

‘सरकारका तर्फबाट भ्याकेटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जाने हो,’ ढुंगानाले उत्तर फर्काए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सहयोग नभएपछि भ्याकेटमा जान नसकेको उनको भनाइ थियो । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी थिए ।

उनले उक्त विवरण जानकारी गराइसकेपछि समितिका सभापतिले ‘कर असुल नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ताको लाभांश रकम रोक्का राख्न सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको, निर्देशन मात्रै दिने कार्यान्वयन नहुने जोखिम रहेको भन्दै केही सांसदले निर्णय नगर्न सभापतिलाई अनुरोध गरे ।

समितिका सभापति भरत शाहले केही न केही निर्देश दिनुपर्ने धारणा राखे । निर्देशनका लागि पछि माइन्युट गर्ने भन्दै समितिको शुक्रबारको बैठक सकियो । एनसेलको विषयमा शुक्रबार साँझसम्म माइन्युट नभएको समिति स्रोतले बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बोकेको रेनोल्डस होल्डिङले हालसम्म तीन पटक गरेर ३६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लाभांशका रूपमा विदेश लगिसकेको छ । ‘यसको रकम अझै बाँकी छ रे ? त्यो रोक्नुपर्छ’ भन्दै सभापति शाहले निर्देशन दिने भनेका थिए । निष्कर्षमा भने समिति पुग्न सकेन ।

‘यसअघि पनि एनसेल बिक्रीको लाभकर असुल गर्न पटकपटक सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ,’ बैठकपछि समिति सभापति शाहले भने, ‘समितिका उक्त निर्णयहरू कार्यान्वयन, कर असुलीमा ताकेता गर्ने निर्देशन सरकारलाई जानेछ ।’

बिक्रेता कम्पनी टेलिया र खरिदकर्ता कम्पनी आजियटाबीच ०७२ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको घोषणा भएको थियो ।

टयाक्स हेवन (कर छल्नका लागि अनुकूल) मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डसमा दर्ता भएको रेनहोल्ड होल्डिङमार्फत ८० प्रतिशत सेयर एनसेलको नाममा कायम छ । विदेशमा रहेको उक्त कम्पनी नै खरिद बिक्री गरी यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको छैन ।

सेयर संरचना नै परिवर्तन नभएपछि बिक्रेता टेलियासोनेराले करको तिर्न नपर्ने भन्दै नेपालबाट बाहिरिसकेको छ । नेपालबाट बाहिरिसकेपछि सरकारले बिक्रेता टेलियाको नाममा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यो रकम हाल ब्याज, जरिवाना तथा हर्जानासहित ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरिदिएको छ ।

चौतर्फी दबाबपछि मात्रै उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमा एनसेलले जम्मा गरेको हो । बाँकी कर असुलीको विवाद कायमै छ । एनसेलले बिक्रेताको दायित्व र बिक्रेता टेलियाले आफ्नो दायित्व नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । बाँकी २० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा पनि कर छली भएको थियो ।

२० प्रतिशत सेयरका हिस्सेदार गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठले नेपाली नागरिक भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका हुन् । उक्त बिक्रीमा पनि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको भन्दै सरकारले कर निर्धारण गरिसकेको छ । यो रकम पनि बढेर १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । ८० र २० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा भएको कर छलीको अंक हाल ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

सम्बन्धित खबर