काठमाडौँ, मंसिर २२ । बहुचर्चित सिक्टा सिँचाई आयोजनामा ८ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँबराबरको आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनामा राप्रपा नेता तथा पुर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे लगायत २१ जनाले आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै शुक्रबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
आयोगले १६ जना पुर्व र बहालवाला कर्मचारी तथा ठेकेदार र परामर्शदातासंग सम्बन्धित ५ जनालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सिक्टाको पश्चिम खण्डको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरेको हो। मूल नहर निर्माणपछि परीक्षणका क्रममा पटकपटक भत्केको छ। बाँकेको अगैयामा बाँध निर्माण गरी राप्ती नदीको ५० क्युमेक्स पानी अटाउने गरी बनाइएको मूल नहर ४र५ क्युमेक्स पानी पठाउँदा नै भत्कन थालेपछि आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको थियो। नहर निर्माणमा अनियमितता भएको देखिएपछि नागरिक दैनिकले निरन्तर रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ ।
आयोगको आरोपपत्रमा सिक्टाको मूल नहर भत्किएको, डिजाइनमा त्रुटि भएको तथा निर्माण क्रममा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट र निर्माण व्यवसायीले सुपरभिजन नगर्दा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको उल्लेख छ। नहर भत्कँदासमेत आयोजनाका कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको अनुसन्धानको क्रमबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।
