एनसेलको विदेशी साझेदार एक्जियटाको मनपरी : बिना स्वीकृति संचालन, यसरी लग्यो अरबौं रुपैयाँ !

diyopost.com
Diyo post  बुधबार, मंसिर २६, २०७५ | १३:००:२३

काठमाडौं,  मंसिर २६। नेपालको कानुन अन्तर्गत नेपालमा दर्ता र संचालन भएको एनसेल दुरसचार सेवा प्रदायक कम्पनीको संचालन नै गैरकानुनी देखिएको छ । कम्पनीको सेयर प्रतिशत ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दुई विदेशी साझेदारलाई दिएको र उनीहरुले नेपालमा पूरा गर्नुपर्ने संचालन प्रक्रिया नै पूरा नगरेको पाइएको हो । एनसेलको विदेशी साझेदारले नेपालबाट लाभांस लान खोज्दा उनीहरुलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटबाट यस्तो भेद खुलेको हो ।

एनसेलमा रेनोल्डस होल्डिङको ८० प्रतिशत र युनिभेरा क्यापिटलको नाममा २० प्रतिशत सेयर रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ । ‘विपक्षी रेनोल्ड्स होल्डीङ्गको (यस पछि “रेनोल्डस” भनी सम्बोधन गरिएको) नाममा ८०% र विपक्षी युनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरकोनाममा २०% शेयर रहेको देखिन्छ’ रिटमा भनिएको छ, ‘यसरी विपक्षी एनसेलले ८० % विदेशी लगानी र २०% स्वदेशी लगानीमा दुरसंचार सेवा संचालन गरिरहेको छ ।’
रिटमा व्यापार किनबेच गर्ने काम भएको भन्दै एनसेलको आम्दानीबाटै कर असुल गर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ । ‘एनसेलेको ब्यापार किनवेच गर्ने कार्य गरेको भए पनि एनसेलमा दुईजना मात्रै शेयर होल्डर भएका र एनसेलको आम्दानी सम्पत्तिवाटै कर असूल उपर गर्नु पर्ने भएकोले’ रिटमा उल्लेख छ, ‘लाभकर वापतको कर दायित्व तिर्नकालागी एनसेलका शेयरधनीहरू नै वाध्य भएबाट नीज शेयर होल्डरहरूलाई आयकर ऐन एंव विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र कम्पनी ऐन प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिमका विभिन्न प्रावधानहरू समेतलाई आकर्षित गरी गराई दायित्वधिन गरि पाँउ ।’

नेपाली कानुनले चिन्दै नचिनेको कम्पनी
२०५८।३।७ गते एनसेल स्थापना भए पश्चात एनसेल लाई क–कसले के कसरी नियन्त्रण गरे र यसरी शेयर लिएर वा व्यवस्थापनमा सहभागी भएर नियन्त्रण गर्दा क–कसले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा विदेशी कम्पनीले प्रक्रिया नै पुर्याइएको दाबी गरिएको छ । ‘क–कसले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अन्तर्गतको प्रक्रिया पुरा गरे र त्यस्तो प्रक्रिया पुरा गर्न लगाउने नियमनकारी निकाय विपक्षी उद्योग विभाग र उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन वोर्डबाट स्विकृति नलिएको अवस्थामा नेपाली कानूनले चिन्दै नचिनेको टेलिया सोनेरा एवं एक्जिआटा जस्ता कम्पनीले किन र के कसरी एनसेलको नियन्त्रण गर्न छुट पाएका हुन्’ रिटमा भनिएको छ, ‘उनीहरू माथि किन कारवाही नभएको भन्ने सोधनी गरी सो को कारण खोल्न लगाई नेपाली कानूनले चिन्दै नचिनेको विपक्षी एक्जिआटाले एनसेललाई नियन्त्रण गर्न, सो को व्यवस्थापनमा सहभागी हुन र आफूले परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा आर्थिक लाभ लिने गरी स्वदेशमा वा विदेशमा एनसेल मार्फत रकम निकाश

गर्न वा चुक्ता गर्न समेत तत्कालै रोक लगाई पाऊँ ।’
नेपाली कानूनले स्विकृति दिएको क्षेत्र र हदसम्म नेपाली कानूनभित्र बसेर विदेशी लगानी गर्ने कार्यलाई रिट निवेदकहरूले प्रसंशा गर्नुपर्ने जनाएका छन् । तर विदेशी लगानीका नाममा कर छल्न अनेक परिपञ्च गर्ने र कर छली गरी मुलुकलाई अहित गर्ने कार्यलाई देशभक्त नागरिकको रूपमा हामी सहन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘विपक्षी एक्जिआटा कम्पनीले के कुन कानून अन्तर्गत एनसेललाई नियन्त्रण गरेको छ भन्ने प्रश्न यस सन्दर्भमा ज्यादै महत्वको छ’ रिटमा भनिएको छ, ‘विपक्षी उद्योग विभाग एवं विपक्षी उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट कुनैपनि स्विकृति नलिईकन कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनी अर्थात् (एनसेल) लाई संचालन गर्न व्यवस्थापन गर्न र आर्थिक लाभ लिन पाउँदैनन् ।’

स्वीकृति नै छैन, काम गैरकानुनी
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणबारे नेपालमा प्रक्रिया नै पूरा नगरी एक्जिआटाले लगानी र मुनाफा लगिएकोप्रति नै प्रश्न उठाइएको छ । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ अन्तर्गत विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न उद्योग विभागको स्विकृति लिनुपर्दछ । यो स्वेच्छिक व्यवस्था होइन । यसलाई बाध्यात्मक रूपमा पालना गरिनु पर्दछ ।

तर विपक्षी एक्जिआटाले न त विदेशी लगानीका लागी या त प्रविधि हस्तान्तरणका लागि स्विकृति लिएको छ’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसरी बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नागरिकन नेपालको कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता र स्थापित भएको विपक्षी एनसेलको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र आर्थिक क्रियाकलापमा विपक्षी एक्जिआटा संलग्न हुन पाउँदैन र हुदैँन ।’

विपक्षी एनसेलको अफिसियल वेब पेजमा www.ncell.axiata.com हुनु र सो वेब पेजमा एनसेल विपक्षी एक्जिआटाको अंग भएको कुरा उल्लेख हुनुले सो कुरा प्रमाणित भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा २ (ग) अन्तर्गत प्रविधि हस्तान्तरणको स्विकृति लिएर विपक्षी एक्जिआटा नेपालमा नआएको दाबी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा एनसेलको व्यवस्थापन वा बजार सेवामा सहभागी हुन वा नियन्त्रण गर्न विपक्षी एक्जिआटाले नपाउने कुरा प्रस्टै भएको दावी गरिएको छ । तसर्थ विपक्षी एक्जिआटाका नाममा एनसेल सँग कुनै पनि किसिमको व्यापारिक सम्बन्ध र सम्पर्क नराख्नु भनी आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर भएको हो ।

माथि उल्लेखित आधारमा गैर कानूनी रूपमा एनसेलले आफूलाई विपक्षी एक्जिआटाको अंग बनाएको र एक्जिआटालाई आफ्नो व्यवस्थापन गर्न दिएको कुरा गैर कानूनी भएको जनाइएको छ । तसर्थ एक्जिआटासँग कुनै पनि किसिमको व्यापारिक र आर्थिक सम्बन्ध नराख्नु भनी विपक्षी एनसेलको नाममा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दिइएको हो ।

नेपाली कानूनले चिन्दै नचिनेको विपक्षी एक्जिआटाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ५ अन्तर्गत एनसेलबाट कुनै पनि रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान नपाउने कुरा प्रस्टै भएकोले एनसेलबाट परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा विपक्षी एक्जिआटाले लाभ लिन पाउने गरी कुनै पनि रकम स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा निकासा वा हस्तान्तरण वा उपलब्ध गराउने कार्य नगराउन भनी विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ददै उनीहरुले निवेदन दिएका हुन् ।

विपक्षी रेनोल्ड्सलाई एक्जिआटाले नियन्त्रण गर्ने भएको हुँदा विपक्षी रेनोल्ड्सका नाममा निकाशा हुने रकम पनि परोक्ष वा अपरोक्ष रुपमा एक्जिआटाले नै पाउने भएकाले एनसेलबाट रेनोल्ड्सका नाममा रकम हस्तान्तरण गर्न नपाइने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

अरबौं रुपैयाँ यसरी गुम्यो
महालेखा परिक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ समेतले विभिन्न देशमा मध्यस्थ निकाय खडा गरी अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण कायम गर्दै कर छल्ने प्रबन्ध गरेको कुरा किटानी निवेदनमा जनाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालको दुर सञ्चार सेवामा सो समयमा ५०% भन्दा धेरै बजार हिस्सा ओगटेको व्यापार, लाईसेन्स, लगानी समेतको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा ८०% शेयर बराबर १ खर्ब ४४ अर्ब बराबरमा एनसेलको कारोबारलाई बेचविखन गर्दा तिर्नु पर्ने लाभकर लगभग ६ अर्ब ६४ करोड तिुर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तर, नतिरेको सन्दर्भमा आवश्यक छानबिन गरी अग्रिम कारबाही गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएको एनसेलबाट समेत लाभकर असुल उपर गर्नु पर्ने देखिन्छ भनी प्रतिवेदन दिएको आधारमा समेत हाल सम्म पनि लगभग ३९ अर्व बराबरको राजश्व लाभकर नतिरिएको दाबी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ बमोजिम एनसेलको सम्पत्ति दावी गरी नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने उक्त लाभकर रकम असुल उपर गर्नु पर्नेमा सो कार्य नगरीकन विपक्षी ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजश्व विभाग चुपचाप बसेको हँुदा मुलुक माथि ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको जनाइएको छ ।यसकारण लाभकर असुल गर्न माग गर्दै निवेदन दिइएको हो ।

२०७४ माघ १२ मा महेश डंगोलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । पूर्व सचिव द्धारिकानाथ ढुंगेल, जगदीशचन्द्र बराल, पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री, विदुरप्रसाद मैनाली, कृष्णप्रसाद देवकोटा र महेश डंगोलले रिट निवेदन दिएका थिए । जसमा नेपाल सरकार ठूला करदाताको कार्यालय, नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभाग, एनसेल, रेनल्ड होल्डिङका सेयर धनी, एक्जियटा, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार उद्योग विभाग, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
तर, लाभांस लगिसक्यो
तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि एनसेलको विदेशी साझेदारले सुरुमा आठ अर्ब ६० करोड र त्यसलगत्तै १५ अर्ब रुपैयाँ लाभांस लगिसकेको छ । ११ महिनामा मात्र रेनल्डले ३७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लाभांस लगिसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले विदेशी कम्पनीको स्थायी संस्थापन स्वदेशस्थित कम्पनी हुने र त्यस्ता कम्पनीमाथिको कर दायित्व स्वदेशी कम्पनीमाथि नै हुने आयकर ऐन छ ।

यसै आधारमा लाभांस विदेश लान करदाता कार्यालयले रोकेपछि लाभांश लान पाउँ भन्दै एनसेल अदालत गएको थियो । तर, सुरुमा डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलास र पछि ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले लाभांस लैजान बाटो खोलिदिएका थिए । अन्तरिम आदेशबाटै लाभांस लगिसकिएको छ । तर, अन्तिम सुनुवाई सर्दै आएको छ ।

अदालतको आदेशपछि केही समय अघि अर्थमन्त्री र गभर्नर नभएको मौका छोपी राष्ट्र बैंकले लाभांस लाने बाटो खोलिदिएको थियो ।

सुरु भएको बहस पनि स्थगित
केही महिनाअघि एनसल प्रकरणमा अदालतमा बहस सुरु भएको थियो । बहसमा बरिष्ठ वकिलहरुले आफ्ना धारणा पनि राखेका थिए । तर अहिले विभिन्न वहानामा यो विषयमा वहस हुन सकिरहेको छैन ।

बहसमा आफुले पनि भाग लिएको भन्दै रिट दायरकर्ता पूर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुँगेलले भने,–‘सुरु भैसकेको बहस पनि स्थगित भएकोमा म आफैँ अचम्मित भएको छु । त्यसपछि पनि २ पटक बहस गर्ने भनियो । तर स्थगित हुँदै आएको छ ।

२ चोटी पालो आउँदा समेत स्थगित हुनुमा भने केही न केही रहस्य घुसेको भान भैरहेको छ ।’ उनले नयाँ प्रधानन्यायधिश नियुक्त नभएसम्म यो विषयको किनारा नलाग्ने शंका समेत गरे ।

दियो पोष्टसँग कुरा गर्दै उनले भने,–‘तुरुन्तै यो विषयमा बहस सुरु हुने सम्भावना मैले देखेको छैन, नायाँ प्रधानन्यायाधिश नियुक्त भएपछि किनारा लाग्ने अपेक्षा छ ।’

 

सम्बन्धित खबर