काठमाडौं, १३ पुस । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई ‘उद्दारको नाममा’ हुने गरेको ठगीधन्दाको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सिआइबीका प्रवक्ता एसपी उमा प्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार सिआइबीले ३० वटा कम्पनिको विवरण अध्ययन गरी रहेको छ । ‘हामीले ९ वटा कम्पनीको विवरण अध्ययन गरी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ,’ उनले दियोपोस्टसँग भने,‘अन्य २१ वटा कम्पनिसँग पनि विवरण माग गरेका छौँ ।’
सिआइबीले विवरण अध्ययन पछि ‘संगठित अपराध’को छनक देखिए सोही मुद्दा चलाउने तयारी समेत गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमो गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा सिआइबीले ‘गहन’ अनुसन्धान थालेको हो ।
‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय, राजश्व अनुसन्धान विभागसँग पनि समन्वय गरेर अनुसन्धान गरेका छौँ,’ प्रवक्ता चतुर्वेदीले भने,‘अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमा कम्पनिसँग मन्त्रालयले मागेको विवरण पनि उपलब्ध गराउने तयारी छ ।’
सिआइबीले अनुसन्धानको क्रममा केही रेस्क्यु कम्पनिले १०० प्रतिशत सम्म नाफा लिएको भेटेपछि त्यस्ता कम्पनिलाई ठगी मुद्दा चलाउने तयारी थालेको छ ।
‘हामीले ९ वटा ट्रेकिङ÷रेस्क्यु कम्पनिको विवरणलाई अन्तिम चरणको भेरिफाई गर्दैछौँ,’ सिआइबीका अर्का उच्च अधिकारीले भने,‘बाँकी २१ वटा कम्पनिको अध्ययन शुरु भएको छ । १० वटा हेलिकोप्टर कम्पनिहरु छन् ।’
अनुसन्धानमा रहेका कम्पनिहरुको बैंक खाता, ट्रान्जेक्सन लगायत सम्पूर्ण कारोबार सिआइबीले अध्ययन गरिरहेको छ ।
‘उद्दारको नाममा रातारात करोडौँ कमाउने र अश्वभाविक सम्पत्ति थुपारेको देखिएको छ । रेस्क्यु कम्पनि, हेलिकोप्टर र ट्रेकिङ कम्पनिमा लागेकाहरुको पृष्ठभूमि र हालको अवस्था अध्ययन भइरहेको छ,’ अनुसन्धानकर्ताले भने,‘हामी छिट्टै उद्दारको नाममा व्यावसायीक नैतिकता गुमाएर कुम्ल्याउनेहरुलाई तह लगाउँछौँ ।’
फेक रेस्क्यु धन्दा गर्नेको पहुँच उच्च राजनीतिक दलका नेतासम्म !
पर्यटक उद्दारको नाममा ठगीधन्दा चलाउने व्यावसायीहरुको राजनीतिक पहुँच माथिल्लो निकायसम्म रहेको पाइएको छ । उनीहरुले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेतासम्मलाई रिझाएर यो धन्दा चलाएको स्रोतको दाबी छ ।
अस्पतालमाथि कारबाही गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई
पर्यटकलाई चर्को मुल्य लिएर उपचार गर्ने राजधानीका ठूला ‘पाँच तारे’ अस्पताललाई कारबाही गर्ने जिम्मा पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मौन छ । पर्यटन मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यादललले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत भएकाले ती अस्पताललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
