काठमाडौं, १६ मंसिर । एनआईसी एशियाले किर्ते मुल्यांकन गरेर हत्याएको धापासी स्थित २६ रोपनी ९ आना जग्गा बारे सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ९ गते फैसला गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको ईजलाशमा परेको उक्त मुद्दा एकाएक स्थगित भयो ।
ओरेन्टल सहकारीका तर्फबाट सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले दायर गरेको उक्त मुद्दामा विपक्षि थियो एनआईसी एशिया बैंक । बैंकले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति हत्याएको भन्दै बस्नेत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, फैसला हुने भनेकै दिन एकाएक पेशी स्थगित भयो । स्रोतका अनुसार एनआईसी एशिया बैंकले मद्दा हार्ने निश्चित भएपछि आफ्नो तर्फबाट वकालत गर्ने वकिललाई कोरोना संक्रमण भएको बहाना बनाएको थियो ।
२०७४ साल मंसिर १ गते दर्ता भएको यो मुद्दा पटकपटक पेशी सर्दै आएको छ । २०७६ साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले प्रमाण बुझने आदेश दिएका थिए । त्यसपछि असोज २ मा बेञ्च बस्न नभ्याएको भन्दै पेसी सारिएको थियो । असोज ३० गते प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको ईजलाशमा पेसी राखिएको थियो । तर, एनआईसी एशिया बैंकको तर्फबाट वकालत गर्ने वकिलले स्थगित गराएका थिए । त्यस्तै ०७६ कार्तिक २८ मा पनि एनआईसी एशियाकै वकिलले पेशी सारेको रकर्डमा देखिन्छ ।
२०७६ साल पुस १ गते पनि एनआईसी एशिया बैंककै कानुन व्यावसायीको वकिलले पेसी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले साविक भन्दा धम धितो मुल्यांकन गरि ओरेन्टल को–अपरेटिभको नाममा रहेको धापासी गाविस वडा नम्बर २ र ३ रहेको उक्त जग्गा अहिलेको बजार भाउ अनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी मुल्य पर्ने भएपनि २० करोड रुपैयाँमै एनबिए गरेर राखेको थियो ।
तर, उक्त जग्गा एक वर्षभन्दा बढि समय बैंकको नाममा राख्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान भएपछि एनआईसी एशिया बैंकले प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवी भट्टचनलाई नाटकीय रुपमा बेचविखन गर्न खोजेको थियो । २०६६ साल जेष्ठ २ गते टोखा नगरपालिका स्थित धापासीको दुई स्थानमा गरि (५१ कित्ता) २६ रोपनी ९ आना जग्गा ओरयिन्टल विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले एनआईसी एसीया बैंकमा धितो राखेर २० करोड रुपैयाँ कर्जा ऋण लिएको थियो ।
ओरेन्टल सहकारीले उक्त जग्गामा करिब ३० करोड भन्दा बढी लगानी गरेर भवन निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको थियो ।
२०६८ पौष १२ गतेसम्ममा साँवा र ब्याज तिरीसकेपछि पनि करिब १९ कारोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तिर्ने बाँकी रहेको बैंकको आरोप थियो ।
तर सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परेपछि उक्त भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।
धितोमा राखिएको सबै जग्गामा गेट सहितको कम्पाउन्ड वाल लगाईएको थियो । त्यसैगरी उक्त जग्गामा २७ फिटे पिच बाटो निर्माण गरिएको थियो । ढल निकास, बत्तिको पोल, खानेपानीका पाईप र पौडी पोखरी निर्माण गरिएको थियो ।
तर, हाल बैंकले भत्काएको छ । साथै १२र१२ तलाको पाईलिङ सम्पन्न भैसकेको थियो भने अपार्टमेण्टको मुख्य भवनको पश्चिमतर्फ दक्षिण मोहोडा भएको २ तले भवन प्लास्टर भइ सेतो रङ पोतिएको थियो ।
यी सबै निर्माणाधिन गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा एनआईसी एशिया बैंकले गिद्दे नजर लगाएको हो । बस्नेत जेल परेको मौकामा बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो । तर, लिलामी प्रक्रियामा साविकको मुल्यांकनभन्दा घटि मुल्यांकन गरि उक्त सम्पत्ति हत्याइएको थियो ।
१ सय ५० करोड मुल्य पर्ने जग्गा र करोडौंको निर्माणाधिन भौतिक संरचना बैंकले २० करोड मुल्यांकन गरेर हत्याएको हो ।
