पत्रकारिता: मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक

सन्दर्भ : विश्व मानव अधिकार दिवस

diyopost.com
राजु झल्लु प्रसाद
  शुक्रबार, मंसिर २४, २०७८ | १८:३६:४८

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सीपीजे)को एक रिपोर्टअनुसार २०२१ को डिसेम्बरसम्ममा दुनियाँभरका २९३ पत्रकारलाई जेलमा बन्द गरियो । २५० भन्दा बढी पत्रकारहरूलाई उनीहरूको कामलाई अपमान गर्दै जेलमा बन्द गरिएको यो लगातार छैठौं साल हो । 

समितिको रिपोर्टअनुसार, यस वर्ष आफ्नो रिपोर्टका कारण २४  पत्रकारको हत्या भएको छ भने १८ जना घाइते भएका छन् । तथ्यांकअनुसार, चीनमा ५० जना, म्यान्मारमा २६ जना, बेलारुसमा १९ जना, टर्कीमा १८ जना,  इरिट्रेयामा १६ जना, रसियामा १४ जना, इरानमा ११ जना पत्रकारहरूको हत्या भएको छ । सबैभन्दा धेरै पत्रकारहरूको हत्या हुने देशको सूचीमा चीन लगातार ३ वर्षदेखि पहिलोस्थानमा रहँदै आएको छ ।  म्यान्मारमा अघिल्लो वर्ष १ जना पत्रकार पनि जेलमा बन्द थिएनन् ।  

यसैगरी, भारतका ३ पत्रकारहरूको पनि यसै वर्ष हत्या भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बीएनएन न्यूजका अविनाश झाको बिहारमा मेडिकल माफियागिरिलाई खुलासा गरेकै कारण हत्या गरिएको थियो भने सुदर्शन टीवीका मनीष कुमार सिंह र पुलित्जर विजेता रोयटर्सका पत्रकार दानिश  सिद्दीकीको तालिबानले हत्या गरेको थियो । 

यस रिपोर्ट एक डिसेम्बरसम्म जेलमा बन्द पत्रकारहरूको सूचीको आधारमा तयार गरिएको हो, यसकारण यो वर्ष जेलमा बन्द कति पत्रकार रिहा भए भन्ने आधिकारिक तथ्यांक यहाँबाट प्राप्त हुँदैन ।

कोरोना भाइरसको सुरुवाती समयमा चीन सरकारको दाबाको विपरित वुहानको अस्पतालमा बिरामीहरूको भीडबारे लेखेका ३७ वर्षीय पत्रकार झांग झान, बेलारुसका पत्रकार रमन प्रतसेविच र खेल पत्रकार अलेक्जेन्डर इवुलिन जेलमा बन्द रहेका छन् । 

यसैगरी, भारतका कश्मीर न्यारेटरका आसिफ सुल्तान, प्रभात संकेतका तनवीर वारसी र पाँच जना फ्रिलान्सार (क्रमश: आनन्द तेलतुम्बडे, गौतम नवलखा, मनन डार, राजीव शर्मा और सिद्दीक कप्पन) जेलमा बन्द रहेका छन् ।  

रिपोर्टको अनुसार, कमसेकम १७ पत्रकारहरूलाई साइबर अपराधको मामलामा जेलमा थुनिएको छ । पश्चिम अफ्रीकी देश बेनिनका दुई पत्रकारहरूलाई डिजिटल कोडको मामलामा आरोपित गरिएको छ, जसलाई मिडिया स्वतन्त्रतामाथि एक खतराको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । एक डिसेम्बरसम्म जेलमा बन्द २९३ जना पत्रकारमध्ये ४० जना महिला रहेका छन् ।  

यस तथ्यांकले लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र रहेर पत्रकारिताको प्रवद्र्धन गर्ने यात्रमा विश्व चुकिरहेको संकेत गर्दछ । मानिसको मौलिक अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनमा पत्रकारको उल्लेख्य भुमिका रहने गर्छ तर पत्रकारमाथिको यसप्रकारको बन्धन एवं हमला निरन्तर बढ्दै जानु भनेको मानव अधिकारको हनन हुनु नै हो । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, नागरिकहरूको सूसुचित हुन पाउने संवैधानिक हकको कुरा हो ।  

रातोपाटी अनलाइनका सम्पादक अरुण बरालका अनुसार, ‘सरकार आफ्ना कमजोरीहरु लुकाउन खोज्ने चरित्रको हुनेगर्दछ भने मिडिया त्यसलाई उधिनेर पाठकहरुसमक्ष ल्याउन चरित्रको हुने गर्दछ । सरकार मिडियाबाट प्रशंसा चाहन्छ, मिडिया सरकारप्रति आलोचनात्मक बन्न चाहन्छ ।’ बरालले बताएको यहि अन्तरविरोधका कारण कुनै पनि पत्रकारको राज्यतर्फबाट हत्या एवं जेलनेल हुनु गलत हो ।  

सम्पादक बराल अगाडि भन्छन्, “राज्यको चौथो अंगसँग सरकारको सम्बन्ध निरपेक्षमात्रै हुँदैन, सापेक्ष पनि हुन्छ । अन्तरविरोधपूर्ण मात्रै हुँदैन, अन्तरसम्बन्धित पनि हुन्छ । सरकार र प्रेस दुबैले आपसमा सहकार्य गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै हुन्छन् ।”

हाम्रो इतिहासलाई हेरौं;

नेपालमा पहिलो छापाखाना (गिद्दे प्रेस, जंगबहादुरले बेलायतबाट ल्याएर थापाथली दरबारमा जडान गरी सञ्चालन गरेका) वि.सं. १९०७ सालमा भित्रिएको भएतापनि आजसम्म निरन्तर रहेको हिसाबमा पहिलो पत्रिका गोरखापत्र वि.सं १९५८ साल वैशाख २४ गते राणा शासनमा सुरु भएको देखिन्छ । वि.सं १९५३ मा ‘सुधा सागर’ नामक मासीक पत्रिका प्रकाशन भएको र सो पत्रिका नेपालको पहिलो वैधानीक पत्रीका भएको बताइन्छ तर त्यसको प्रमाण जुट्न भने सकेको छैन  ।  

खैर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देवशमशेर राणाको शासनकाल (वि.सं १९५८) मा सञ्चारसम्बन्धी छाप्न योग्य र अयोग्य वस्तुको नीतिगत आदेश जारी भएको इतिहास पाइन्छ । यस चार बुँदे आदेशमा ‘के छाप्न पाइने र के छाप्न नपाइने’ भन्ने कुरा खुलाइएको थियो । दरबार भित्रका महिला, राजा र प्रधानमन्त्री, सैनिक तथा सरकारी एवम् हतियारको खर्च, तिब्बतको बाटो र मुलुकको सिमाना, सुन तथा अन्य खनिज वा खानी फेला परेको सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित नगर्न भनिएको थियो । (तानिया धाख्वा, युनिसेफ नेपाल)  

यसप्रकार पहिलो आदेशले नै पत्रकार र सञ्चार माध्यममाथि निषेध र नियन्त्रणको अंकुश झुण्डाइदिएको देख्न सकिन्छ । पहिलो आदेशले नै सरकारी नीतिको विरोध वा प्रश्न गर्ने अधिकार नियन्त्रण गर्ने सञ्चार नीतिको परम्पराको सुरुवात गरेको पाइन्छ । नेपालमा निजी पत्रिकाहरूको युग प्रजातन्त्रको बहाली र राणा शासनको अन्त भएपछि अर्थात् २००७ पछि मात्र सुरु भएको, त्यसपछी सरकारले प्रेस कमिसनको स्थापना गरेको र उसले २०१५ सालमा १८ बुँदे पत्रकारिता आचार संहिता तयार पारेको सर्वविदितै छ ।

पत्रकारिता मानवअधिकारको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक ! 

आज १० डिसेम्बर अर्थात् विश्व मानव अधिकार दिवस ।  हरेक वर्ष १० डिसेम्बरको दिन नेपालसहित विश्वभर विश्वभर मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । मानवीय मूल्य, मान्यता, मानव सभ्यता तथा मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दिगो शान्ति र विकासको आधारस्तम्भ रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १० डिसेम्बर, १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । 

मानव अधिकार पत्रकारिताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो  हो । पत्रकारिताको माध्यमबाट मानव अधिकारका सवाललाई संकलन, सम्प्रेषण  र सार्वजनिक गर्ने कार्य भइरहेको हुन्छ । हरेक संचार माध्यमले हरेक समाचार प्रकाशन र प्रशारण गर्दा मानवअधिकारको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वच्छताको नीति अवलम्वन गर्ने गर्दछ र गरिनु आवश्यक छ । 

स्वतन्त्र र निष्पक्ष समाचारको अभावमा मानव अधिकारको संरक्षण हुन् सक्दैन ।  मानव अधिकारको विषय पत्रकारिताका लागि पनि ज्यादै संवेदनशील र गम्भीर प्रकृतिको हुने भएकाले बढि भन्दा बढि सजकता र सर्तकता अपनाउनु आवश्यक छ । पत्रकारिता वास्तवमै मानवअधिकारको सबैभन्दा ठूलो संरक्षककर्ता हो । पत्रकारिताको विवेकपूर्ण प्रयोग भएमा आमनागरिकले सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउँछन् भने मानवअधिकारको पक्षमा राज्यको छवि उँचो रहने र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान सुदृढ हुनेछ । अन्यथा, पत्रकारिताको अविवेकपूर्ण प्रयोग घातकसिद्ध हुनेछ । 

यसो भनिरहँदा, प्रेस स्वतन्त्रतालाई उचाईमा पुर्‍याउनका लागि प्रेस आफै उत्तरदायी र मर्यादित हुन जरूरी छ । त्यसो नभएमा पत्रकारितामाथि आमनागरिकले प्रश्न उठाउनु पर्दछ ।  ‘पत्रकारले प्रश्नमात्र गर्ने र अरुले जवाफमात्र दिनुपर्छ’ भन्ने कहिँ लेखिएको छैन । ‘पत्रकारले प्रश्न गर्नुपर्छ’ भन्ने परम्परागत बुझाइ मात्रै होइन ‘पत्रकारलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ’ भन्ने आधुनिक बुझाइलाई पनि आमनागरिकले आत्मसात गर्नुपर्दछ । यसो गर्नु भनेको, आमनागरिक सत्यको नजिक पुग्नु हो । यसपश्चात, आम नागरिककै पक्षमा पत्रकारिता गरिरहेका कुनै पनि पत्रकारहरूले राज्यद्वारा अमानवीय रुपमा जेलनेलको यातना भोग्नुपर्ने छैन, मृत्युवरण गर्नुपर्ने छैन । 

सम्बन्धित खबर