धादिङ । अस्पतालमा चिकित्सककाे लापरबाहीका कारण विरामीकाे मृत्यु भए त्यस्ता घटनाकाे छानबीन गर्ने र लापरबाही गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा छ । तर, धादिङमा भने राजनीतिक दल, प्रशासन र अस्पतालकाे मिलेमताेमा यस्ताे लापरबाही गर्नेमाथि कारबाही गर्नुकाे सट्टा छानबीन नै नगरी अस्पतालकाे निर्माणाधिन भवनमा विरामी मृतककाे नाम लेख्ने गरि सम्झौता भएको पाइएको छ।
माघ १ गते जिल्ला अस्पतालमा एक महिलाको मृत्यु भएको घटनामा धादिङबाट नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद रामनाथ अधिकारीदेखि जिल्लाकै कांग्रेस नेताहरू, अस्पतालका मेसु सुरेन्द्र भट्टसहित मृतकका परिवार सहभागी भएको वार्ताबाट निर्माणाधीन सिटिस्क्यान भवन नै मृतकको नाममा स्मृति भवन नामाकरण गर्ने सम्झौता भएको हो ।
उक्त सम्झौतामा संघीय सांसद अधिकारीसहित ४ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । बिरामीको मृत्यु भएको विषयलाई छानबिन गर्ने विषयलाई छायामा राखेर संघीय सांसदकै रोहबरमा अस्पतालको भवन मृतकको नामले नामाकरण गरेर जिल्लामा गलत अभ्यास गरिएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ।
बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पताल पुगेका सांसद अधिकारी त्यहाँको भीडलाई सम्झाइबुझाई गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पहल र प्रयास गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वलाई बिर्सिएर घटनालाई राजनीतिकरण गर्न उद्वत अाराेप लागेकाे छ।
मृतक महिला धादिङकै एक वडाको सभापतिकी श्रीमती हुन्। कांग्रेसकै सभापतिकी श्रीमती भएकाले संघीय सांसददेखि जिल्लाका नेताहरुको जोडबलमा अस्पतालको सिटीस्क्यान भवनलाई मृतकको नामबाट स्मृति भवन नामाकरण गरिएको बताइएको छ।
जिल्लाको अभिभावककाे छवि बनाएका अधिकारीले राजनीतिक पक्षधरता लिएकाे अाराेप छ । जिल्लामा उत्पन्न हुने समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन असरलाई समेत ध्यान दिएर निर्णय गर्नुपर्ने उनको दायित्व हो। तर ती दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै जिल्लामा गलत नजिर बसालेका हुन्।
पुष २९ गते उपचारका लागि आएकी एक महिलाको भोलिपल्ट बिहान ४ बजे मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युको कारण भने अहिलेसम्म न अस्पताललाई थाहा छ न त मृतकका परिवारलाई।
बिरामीको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तहरू आक्रोशित बने। चिकित्सकको गल्तीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै उनीहरूले उपचारमा खटिएका डाक्टरहरूलाई कारबाही गर्न माग गरे।
दिनभर माहोल तनावग्रस्त बनेपछि साँझ संघीय सांसद रामनाथ अधिकारी, नेपाली कांग्रेस धादिङका पूर्वसभापति रमेश धमला, ज्वालामुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनाथ दनै, गाउँपालिकाकै पूर्वअध्यक्ष विनोद तिमल्सेना, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजाराम रिजाल, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुरेन्द्र प्रसाद भट्ट र पीडित पक्षबीच वार्ता भई तीन बुँदे सहमति भएको थियो।
तीन सम्झौता थिए; अस्पतालको निर्माणाधीन सिटीस्क्यान भवन बिरामीको नामबाट स्मृति भवन नामाकरण गर्ने, डाक्टरहरुको लापरवाही र कमजोरीको विषयमा आन्तरिक रूपमा अस्पतालले छानबिन गर्ने र दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने र घटनाबारे छानबिन गरी कमजोरीहरू पत्ता लगाएर सुधारको सुझाव दिन समिति गठन गर्ने।
सुझाव दिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमनाथ पराजुलीको संयोजकत्वमा ज्वालामूखी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख सुजन श्रेष्ठ, अस्पतालका मे.सु भट्टसहित ७ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिलाई २१ दिनभित्र सुझाव दिन भनिएको छ। जबकी पराजुली प्रशासनका कर्मचारी हुन् । स्वास्थ्य प्रमुख श्रेष्ठ एचए हुन् । मेसु भट्ट अस्पतालकै कर्मचारी हुन् । अस्पतालकाे उपचारीय पद्दतीमा भएकाे लापरबाही छानबीन गर्न सबै सदस्य अयाेग्य देखिन्छन् ।
सम्झौता उल्लिखित बुँदाहरूमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले भने असहमति जनाएका थिए। उनीहरूले चिकित्सक वा अस्पतालको लापरबाही पुष्टि भएपछि मात्रै सम्झौता गर्न भनेका थिए।
तर, चिकित्सकको लापरबाही पुष्टि नै नगरी मेसु भट्टले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी निर्माणाधीन भवनको नाम मृतकको नामबाट राख्ने सहमति गरेका हुन्। यसबारेमा धादिङमै विभिन्न पक्षहरूले विरोध जनाएका छन्।
अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन गर्ने र उपचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी मेडिकल काउन्सिलको हो।
तर, धादिङ जिल्ला अस्पतालमा उपचारकै क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको घटनालाई छानबिन नै नगरी र बिरामीको मृत्युको कारण नै अस्पतालको कमजोरी स्वीकार गरेर मृतकको नाउँमा अस्पतालको भवनको नाम राख्न मेसु भट्ट राजी भएका हुन्।
उनले यसलाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको उपाय भनेका छन्। तर द्वन्द्व व्यवस्थापनका नाममा अस्पतालका प्रमुखले जस्तासुकै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मिल्छ?
हामीले मेसु भट्टलाई प्रश्न गर्दा उनले आफू दबावमा आएर यी सबै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताए।
उनका अनुसार मृतक पक्षले सुरूवातमा क्षतिपूर्तिबापत निश्चित रकम माग गरेका थिए।
‘हामीले आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन सक्दैनौं भन्यौं। त्यसपछि विकल्पहरूबारे छलफल हुँदा निर्माणधीन भवनलाई मृतकको नामको स्मृति भवन राख्ने सहमति भयो, ‘ उनले भने, ‘त्यतिबेला भीड हटाउनुपर्ने थियो। ठीक बेठिक नसोची सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो।’
उनले अस्पतालको नवनिर्मित भवनमा मृतकको नाम राख्ने भन्दापनि छानबिन समितिले छानबिन गरी कमिकमजोरीहरूबारे सुझाव दिने बताए।
‘मृतकको नाम राख्ने विषय भोलिका कुरा हुन्, सम्झौताको वैधानिकताबारे भोलि अरूले प्रश्न उठाउलान्। कार्यान्वयन हुने/नहुने र कानुनी प्रक्रिया सहज हुने/नहुने भोलिका कुरा हुन्, त्यो एउटा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि दबावमा आएर गरिएको सम्झौता हो,’ उनले भने।
तर छानबिन समितिका संयोजक रहेका सहायक प्रजिअ पराजुली सम्झौताबारे आफू अनभिज्ञ छन्। उनले आफू पछि मात्रै पुगेको र त्यहाँ उपस्थित भएकाहरूले सहमति भयो भनेपछि हस्ताक्षर गरेको बताए।
उनले आफ्नो नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन भएको स्वीकार गरे। तर त्यो सम्झौतामा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको उनले बताए।
‘छानबिन समिति भनिएको छ तर छानबिन गर्ने अधिकारी हामी होइनौं। केबल व्यवस्थापकीय पक्ष अनुसन्धान गरी सुझाव मात्रै दिने हो,’ सहायक प्रजिअ पराजुलीले भने।
उनका अनुसार घटनापछि शवको पोष्टमर्टम गरी मृत्युको कारण खुलाउन उपचारमा खटिएका डाक्टरहरूले नै माग गरेका थिए। तर मृतक परिवार पोष्टमर्टमका लागि तयार नभएपछि मृत्युको कारण खुलेको छैन।
उनीहरू मृत्युको कारण नै नखुलाई सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा थिए। मृत्युको कारण खुलेको खण्डमा डाक्टरको कमजोरी की अन्य कारण भन्ने पत्ता लाग्थ्यो। तर संघीय सांसदसहितका नेताहरू नै उपस्थित भएर दबाब दिन थालेपछि र उनीहरूको कुरामा मेसु समेत सहमत भएपछि डाक्टरहरूको जायज कुरा नै सुनुवाइ भएन।
अस्पतालको नयाँ भवन नै मृतकको नामबाट नामाकरण गर्ने विषयलाई अस्पतालकै पूर्व निमित्त मेसु मधुकर दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी लेखेर उक्त सम्झौताको विरोध जनाएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र नीलकण्ठ नगरपालिका अध्यक्ष शम्भुकुमार श्रेष्ठले सम्झौताले पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा प्रश्न गर्दै सम्झौताको आलोचना गरेका छन्।
‘अस्पताल हातामा मृत्यु भएको सबै मृतकको नाममा स्मृतिभवन बनाउन सम्भव छ? राज्यको नीतिनिर्माण तहमा पुगेको मान्छे उपस्थित भएको ठाउँमा यस्तो निर्णय हुनु गलत हो,’ श्रेष्ठले भनेका छन्।
हामीले यसबारेमा पनि सहायक प्रजिअ पराजुली र मेसु भट्टलाई सोध्यौं। सहायक प्रजिअ पराजुलीले गलत नै भएको स्वीकार गरे। यसबारेमा अस्पताल प्रशासनदेखि सबै सरोकारवाला निकाय सचेत रहनुपर्ने उनले बताए।
‘भोलि भवितव्य नहोला भन्न सकिँदैन। अहिलेको निर्णयले दीर्घकाललाई असर नगरोस् भनेर हेक्का राख्नुपर्ने हो तर त्यो भएन,’ उनले भने।
धादिङ अस्पतालमा आइसियु सेवा पनि छ। त्यहाँ अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील बिरामीको उपचार हुन्छ। भोलि कसैको मृत्यु भइहालेको खण्डमा यसपालिको सम्झौताले के नजिर बस्छ भन्ने प्रश्नमा मेसु भट्टले तत्कालको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिएको दोहोर्याए।
‘त्यो तत्कालको व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौता थियो, त्यसको वैधानिकता र कार्यान्वयनबारे पछि छलफल होला,’ उनले भने ।
