काठमाडौं । मुलुकमा व्यप्त भ्रष्टाचार र बेथितिको विरुद्धमा गत भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण विरोधमा तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निहत्था बालबालीकामाथि गोली चलायो । गोली प्रहारबाट एकैदिन बालबालीकासहित १९ जनाको मृत्यु भएपछि भदौ २४ मा आक्रोशित भिडले तत्कालिन प्रधानमन्त्री र तत्कालिन सरकारलाई नै बालुवाटारबाट लखेटेको घटनाले नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइसकेको छ । यसरी जेनजी पुस्ता सडकमा आउनुको प्रमुख कारक मध्ये एक थियो — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो । आयोगले राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई जोगाएर मुद्दा चलाएपछि अख्तियारमाथि निकै ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । जेनजी पुस्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई लागयतको राजिनामा समेत माग गरिसकेका छन् ।
उनै प्रमुख आयुक्त राईले आफूलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्ने दल निकट नेता कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सेलेक्टिभ अभियोजन गरेको भन्दै न्यायीक निकायबाटै प्रश्न नउठेको होइन । तर, न्यायीक क्षेत्रबाट यस्तो प्रश्न उठेपनि अख्तियारले भने नेताहरु जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा खुट्टा कमाउँदै आएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य राजनीतिक रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा अबद्ध छन् । तर, एउटा प्रकरणमा मुद्दा चल्ने डरले उनी उच्च राजनीतिक भेटघाटमा संलग्न भए । उच्च राजनीतिक भेटघाटकै कारण १९ करोड हाराहारी राजश्व घोटालाको एउटा मुद्दामा अख्तियारबाट उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अभियोजन हुन सकेको छैन । यद्धपी भूमि आयोगमा बसेर सामान्य दलितलाई जग्गा दिएको विषयमा भने अख्तियारले मुद्दा लगाएको छ ।
महालेखा परिक्षकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार मेयर आचार्यले बतास समुह र व्यापारी नारायण पौडेलद्वारा संचालित मनिपाल शिक्षण अस्पताललाई १९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व छुट दिएको घटनामा अख्तियार हालसम्म पनि मौन छ ।
ममहालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप प्रा.लिलाई महानगरको २०७९ चैत्र १० गतेको निर्णय अनुसार गैरकानुनी रुपमा १९ करोड ८१ लाख ११ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ छुट दिएको थियो । महानगरको आर्थिक ऐन २०७९ को अनुसुची १५ अनुसार भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ हुनुभन्दा पहिले बनेको ३५ फिट भन्दा माथिको घरको नक्सा पास दस्तुर प्रति वर्गफिट ६० रुपैयाँ हुने र थप तल्ला प्रति वर्गफिट २० रुपैयाँ हुने उल्लेख छ । त्यसमा वातावरण शुल्कको नाममा प्रति वर्गफिट २ रुपैयाँ लाग्ने ऐनमा उल्लेख छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मै मनिपालले वातावरणीय शुल्क मात्रै १३ लाख ८ हजार एक सय ८१ रुपैयाँ तिनुपर्ने थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार मणिपाल शिक्षण अस्पतालले २०५५ सालमा घर निर्माण गरेको र २०५९ सालमा निर्माण सम्पन्न गरेको देखिन्छ । तर, २०८० जेठ ८ गतेसम्म पनि नक्सापास नगरेको पाइएको छ । नक्सापास नगरि बनेको उक्त संरचना बनाएबापत मणिपालले महानगरपालिकालाई २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने थियो । तर, महानगरको २०७९ फागुन २५ को राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसको आधारमा वैशाख १० गते छुट दिने निर्णय गरेको थियो । जसमा महानगरले १ करोड ७५ लाख ५३ लाख मात्रै राजश्व दाखिला गर्न लगाई नक्सा पासको स्व्ीकृति लिएको महालेखाले जनाएको छ । नियमानुसार महानगरले ३ गुणा राजश्व लिई नक्सापास गर्नुपर्नेमा १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।
अख्तियारले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय ख बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारको आरोप छ । यसरी मेयर राजश्व चुहावट गराए राजश्व रकमको दोब्बर जरिवाना र सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार यो मुद्दा पनि लिखित उजुरी आए अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ ।
२०७९ चैत्र १० गते सम्पन्न नगरसभाको निर्णयमा के कारणले राजश्व छुट दिने निर्णय गरिएको भन्ने स्पष्ट प्राविधिक आधार समेत पेश गरेको छैन । नगरसभाको निर्णयमा मणिपाललाई मालपोत, भूमि कर र सम्पत्ति कर यकिन गरि सो अस्पतालले एक मुष्ठ रकम बुझाएमा जरिवाना मिनाह दिने उल्लेख गरेको छ । महालेखाले महानगरपालिकाले यतिका रकम हिनामिना गरेको भन्दै प्रतिवेदन निकालेको र उक्त प्रतिवेदनको आधारमा दियोपोस्टमा समाचार प्रकाशन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराबाट खटिएको टोलीले महानगरमा छापा मारेको थियो ।
छापा मारेपछि त्रसित मेयर आचार्य काठमाडौं आएर आफू एमाले पार्टीमा प्रवेश गर्ने भन्दै विभिन्न नेताहरुसँग भेटघाटमा लागेका थिए । एमाले नेताहरुकै सक्रियताका आधारमा धनराजमाथि अख्तियारले मुद्दा लगाउन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।
