नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) कार्यविधी लागु गर्ने सुरसार नै भएन

नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) कार्यविधी लागु गर्ने सुरसार नै भएन

धादिङ, पुस २६ । प्रदेश नं ३ को सरकारले गत मंसीर ४ गते देखि लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ(संकलन र उपयोग) कार्यविधी लागु गर्ने वारे जिल्लामा कुनै सुरसारनै छैन । गत साउन देखि वन्द रहेका गिट्टी उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योगहरुलाई जिल्ला समन्वय समितीले कार्यविधी लागु भए लगत्तै ३ महिने अस्थायी संचालन अनुमती दिएर माघ सम्ममा कार्यविधीको मापदण्ड अनुसार अन्तै सार्न निर्देशन दिएको थियो ।

जिल्लाका क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगहरुले जिल्ला समन्वय समितीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै पुरानो स्टक रित्याउनु को साटो उल्टै वर्ष दिन लाई पुग्ने जम्मा गर्दै छन् । समन्वय समितीले जिल्ला क्रसर व्यवसायी संघलाई पत्र लेख्दै हाल सम्म संकलन गरेको कच्चा पदार्थ ३ महिनामा कुटानी तथा विक्री वितरण गरि तोकिएको मापदण्ड अनुसार मात्रै संचालन गर्न कडाईका साथ पचाचार गरेको थियो ।

‘ तर उद्योग सार्ने त कुरै छोडौं त्रिशूली नदी दोहन गरेर थप अरु एक वर्ष लाई कच्चा पदार्थ संकलन गरेको देखिन्छ’ जिल्ला समन्वय समितीले आपत्ती जनाएकोछ । तत्कालिन जिल्ला विकास समितीले त्रिशूली नदी र त्रिशूलीका सहायक आग्रा खोला, मलेखु खोला , वेल्खु खोलामा उपकरण हरु प्रयोग गर्न दिएको थिएन ।

तर स्थानीय निकायहरुले स्थानीय निकायको अधिकार छ भन्दै आन्तरिक श्रोत वृद्धि गर्ने नाममा करोडौं रकम एकमुष्ट निकासी कर लिएर त्रिशूली लगायतका नदी खोलामा स्काभेटर प्रयोग गर्न दिएका छन् ।

‘हामीले प्रदेश सरकारवाट लागु गरिएको ‘नदीजन्य पदार्थ (संकलन तथा उपयोग)संवन्धमा व्यवस्थागर्न वनेको कार्यविधी’लाई अक्षरस पालना गर्न र गराउन प्रतिवद्ध छौं , विगतका जस्तै पृथ्वीराजमार्ग वरपर मापदण्ड मिचेर संचालन गरिएका क्रसर उद्योग र वालुवा प्रशोधन गर्ने, उद्योग संचालन गर्न दिने पक्षमा छैंनौं ं’जिल्ला समन्वय समितीका संयोजक जगन्नाथ नेपालले वताए । संयोजक नेपाल त्रिशूली वचाउका अभियानका अभियन्ता समेत हुन् ।

नेपालका अनुसार जिल्लामा संचालित ३४ वटा क्रसर हरु मध्य कतिपय दर्तानै नगरि संचालन मा ल्याईएका र दर्ता गरेका उद्योगहरु पनि विगत ४ वर्ष देखि नविकरणनै नगरि स्वतः अवैध भएकोले मापदण्डमा जानुको विकल्प नरहेको वताए ।

प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको संकलन र उपयोग गर्ने वारे हालै सार्वजनिक गरेको १ सय ७३ पानाकोे कार्यविधीमा अघिल्लो कार्यविधी भन्दा अलि फरक छ । अघिल्लो कार्यविधीमा राजमार्ग र खोला नदी को वर्षातको प्रवाह भन्दा ५ सय मिटर उल्लेख भए पनि यस पालाको कार्यविधीमा व्यवसायीलाई सहज हुने गरि ३ सय मिटर मात्र दुरी कायम गरिएकोछ ।

विद्युतको हाईटेन्सन लाईन वाट सय मिटर दुरी र ऐतिहासिक मठमन्दिर, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय र घनावस्ती,वन क्षेत्रवाट एक किलोमिटर टाढाको दुरीमा मात्रै संचालन गर्न अनुमती हुने जनाईएकोछ । त्यसै गरि पक्कीपूलवाट पनि ५ सय मिटर टाढा मात्रै उद्योग संचालन गर्न अनुमती दिईने उल्लेख छ ।

त्रिशूली नदी ,आग्रा खोला, मलेखुखोला को कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गरि वर्र्षा देखि राजमार्ग छेउमै संचालनमा आएका वालुवा र क्रसर उद्योगहरु सधैं मापदण्डकै विवादमा संचालनमा छन् । प्रदेश सरकारले लागु गरेको खोला किनार तथा राजमार्ग लगायत मापदण्ड मा तोकिएको ३ सय मिटर दुरी वालुवा उद्योगीहरुले मिच्दै आएका छन् । ’

सरकारले त्रिशुलीलाई गन्तव्य नेपाल—२०२०‘को घोषणा गरि एक सय वटा गन्तव्यमा त्रिशूली नदी लाई पनि किटान गरेकोछ तर वालुवा उद्योग वाट निस्कने हिलोले त्रिशुली नदी वाहै्र महिना धमिलो हुने गरेृको छ , सरोकारवालाहरुलाई चासो छैन ’ त्रिशूली किनारमा जलयात्रा लगायतका सेवा संचालन गरि वसेका रोयलवीच क्याम्पका संचालक विष्णुहरि सिलवालले वताए ।

‘प्रदेश सरकाले कार्यविधी लागु गराउने, अनुगमन गर्ने र नियमनको सम्पुर्ण जिम्मा जिल्ला समन्वय समितीलाई नै दिएको छ । सम्पुर्ण अधिकार प्राप्त जिल्ला समन्वय समिती राजनैतिक दवावले मापदण्ड अनुगमन र नियमनमा चासो दिएको छैन’त्रिशूली वचाउ अभियानका संयोजक श्रवण त्रिपाठीले वताए

० Comments




Trending News